बंगलादेश छाडेर भारत निर्वासनमा पुगेकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिना स्वतन्त्रतापछि देशको सबैभन्दा शक्तिशाली र क्रुर तानाशाह थिइन् । दक्षिण एसियाका कुनै पनि शासकले चेष्टा नगरेको काम उनले गरिन् ।

आफ्ना धेरैजसो राजनीतिक प्रतिस्पर्धीलाई जेल हालिन्, देश निकाला गरिन् र केहीलाई मृत्युदण्डसमेत दिइन् । उनले बंगलादेशी राज्यका सबै अंगहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याइन् र केही समयपछि उनी नै राज्य बनिन् ।

तर विद्यार्थीको नेतृत्वविहीन समूहले मिति र स्थान मात्र घोषणा गरेर जुलुस निकाल्यो । केही सातामै विद्यार्थीहरूले सिंगो देशलाई सडकमा उतार्न सफल भए, जसले गर्दा हसिना हेलिकप्टर चढेर भाग्नुपर्ने स्थिति आयो ।

करिब डेढ दशकदेखि सत्ता हातमा ल्याउन असफल भएका राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूले गर्न नसकेको कुरा यी विद्यार्थीले गरे ।

आन्दोलनकारी र उनका समर्थक अहिले उत्साहित भएको भएपनि देशका लागि आगामी समय चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।

एक सफल विद्यार्थी आन्दोलनको'रेसिपी'

हसिनाको पतनको शुरूआत तब भयो जब केही युवाहरूले सरकारी जागिरमा रहेको अन्यायपूर्ण कोटा प्रणाली अन्त्यको माग गरे । यो प्रणालीले उनको राजनीतिक सहयोगीका आफन्तहरूलाई विशेष सुविधा प्रदान गरिरहेको थियो ।

विरोध प्रदर्शनको आयोजना गर्दा विद्यार्थीहरूले विकेन्द्रित संरचना बनाएका थिए, जहाँ नेताहरू समन्वयकको भूमिकामा थिए ।

उनीहरूले आफ्नो गठबन्धनलाई 'विद्यार्थीहरू विरुद्ध भेदभाव आन्दोलन' नाम दिए । समन्वयकहरू सरकारी र निजी शैक्षिक संस्थानहरूबाट आएका थिए ।

केही सामान्य सुधारको प्रतिज्ञाले शान्त पार्न सकिने यो आन्दोलनलाई प्रधानमन्त्रीको अशिष्ट टिप्पणी र सुरक्षा बलद्वारा भएको क्रुर दमनले झनै भड्कायो । तर, आन्दोलनको समन्वयकारीहरू अनुभवयुक्त थिए र के हुने भनेर उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा थियो ।

छ वर्षअघि भएको आन्दोलनमा  उनीहरूमध्ये धेरैले भाग लिएका थिए, जुन देशको 'अराजक' यातायात क्षेत्रमा केन्द्रित थियो ।

त्यतिबेलाको आन्दोलन एक बसले दुई विद्यार्थीलाई किचेर मारेको घटनापछि शुरू भएको थियो । उक्त बस एक मन्त्रीका आफन्तसँग जोडिएको कम्पनीको थियो ।

२०१८ मा जस्तै २०२४ मा पनि हसिनाको विद्यार्थी मिलिसिया अर्थात् अवामी लीग पार्टी सम्बद्ध विद्यार्थी संगठनले आन्दोलनकारीलाई निर्दयतापूर्वक कुटपिट गरेको थियो ।

हिंसाको प्रयोगले प्रदर्शन केही हदसम्म कमजोर त बन्यो तर आन्दोलनकारीले सफल विरोध प्रदर्शनको आयोजना गर्न, वैकल्पिक नेतृत्व संरचना सिर्जना गर्न, इन्टरनेट ब्लक भएमा प्रयोग गर्न सकिने सञ्चार प्रविधि प्रयोग गर्न र सरकारी निगरानीबाट बच्न उपाय खोजिसकेका थिए ।

यी सबै उपायले बंगलादेशको इतिहासमा सबैभन्दा क्रुर तानाशाहलाई हटाउन मद्दत गरे ।​

शेख हसिनाको अन्त्य ?

हसिनाले यसअघि पनि बंगलादेश छाड्नुपरेको थियो । उनी युरोपमा बसिरहेका बेला १९७५ मा उनको बुबा राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमानविरुद्ध कू भएको थियो, जसमा उनको परिवारका धेरै सदस्य मारिएका थिए ।

उनले विदेशमा आफ्नो बसाइ लम्ब्याइन् र १९८० को दशकको शुरूआतमा मात्रै देश फर्किन् । हसिनाले छिट्टै राजनीतिक क्षेत्रमा सफलता हासिल गरिन् र अवामी लीगका सदस्यहरूबीच एक प्रकारको पूजनीय स्थान बनाइन् ।

२००६ मा भएको सैनिक कूपछि हसिना र उनको मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी खालिदा जिया दुवैलाई बंगलादेशको राजनीतिमा भाग लिनबाट वञ्चित गरिएको थियो ।

जियाले देश छाड्न अस्वीकार गरिन् र सेनाको नजरबन्दमा बसिन् ।

हसिनाले सुरक्षित बाटो रोजिन्, युरोप र संयुक्त राज्य अमेरिकामा समय बिताइन् । उनी २००८ को चुनावमा भाग लिन बंगलादेश फर्किइन् र ठूलो मतान्तरले जितिन् ।

तर, २००८ मा भएको उनको विजयी पुनरागमन अब दोहोरिने सम्भावना नगण्य छ ।

उनको शासनकालमा भएको ठूलो रक्तपात र अन्धाधुन्ध गोलाबारीलाई ध्यानमा राख्ने हो भने ७६ वर्षीया हसिनाका लागि यसपटक आफ्नो राजनीतिक भाग्य पुनर्जीवित गर्ने सम्भावना लगभग अन्त्य भएको छ ।

हसिनालाई देश छाड्न भनेका सैनिक प्रमुख जनरल वाकर उज जमन उनका आफन्त पनि हुन् ।

बंगलादेशमा कुनै पनि राजनीतिक व्यक्तिले जनआक्रोश सामना गर्दै देश छाड्नुपरेको उदाहरण यो पहिलो हो । यसले उनको छवि स्थायीरूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ ।

हसिनालाई लाठी र इँटा बोकेका लाखौं युवाहरूले खेदेका थिए, जतिबेला उनका मानिसहरूले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदै थिए । यो अपमानजनक बिदाइले उनको राजनीतिक पुनरागमनलाई असम्भव बनाउनेछ ।

बंगलादेशका लागि आगामी समय

हसिनाका मुख्य विरोधी डा. मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा १६ सदस्यीय सल्लाहकार प्यानल गठन भएको छ । यस प्यानलमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रशंसा पाएका देशका प्रमुख नागरिक र समाजका प्रतिनिधिहरूलाई समावेश गरिएको छ ।

डा. युनुस र उनका सल्लाहकारहरूले अहिलेसम्म सकारात्मक मिडिया र जनस्वीकृति पाएका छन्, तर उनीहरूको अगाडिको समय चुनौतीपूर्ण छ । अहिले आन्दोलनकारीले बंगलादेशी राजनीतिलाई भ्रष्टाचारसँग जोडिएका नेताबाट अलग गर्न खोजिरहेका छन् ।

हसिनाको राजनीतिक 'डीएनए' उनले छाडेको बंगलादेशको हरेक कुनामा पाइन्छ । उनले नियुक्त गरेका न्यायाधीश, कर्मचारी, प्रहरी र सैनिक कमान्डर अझै पनि सत्तामै छन् ।

जनतालाई नयाँ सरकार स्वीकार्य बनाउन प्रशासनिक पुनर्संरचना र हसिनाले नियुक्त गरेका कर्मचारी पक्राउको जटिल प्रक्रिया आवश्यक छ, जुन अहिले शुरू भइसकेको छ ।

डा. युनुसले आफ्नो पहिलो टेलिभिजन सम्बोधनमा हसिनाको शासनकालमा राज्यका तर्फबाट भएका अन्धाधुन्ध हत्याका पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने वाचा गरेका छन् ।

अन्तरिम सरकारका नयाँ सल्लाहकारहरूले पनि यस उद्देश्यलाई दोहोर्‍याएका छन् । तर, यो प्रक्रियामा लामो समय लाग्ने पक्का छ । उनीहरूको नेतृत्वमा पूरा हुनसक्छ कि सक्दैन त्यो पनि स्पष्ट छैन ।

डा. युनुसले भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा पनि विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्नेछ ।

भारत, जसले विश्व मञ्चमा हसिनाको प्रमुख रक्षकको भूमिका निभाएको थियो, उनको पतनले स्तब्ध र दुखित भएको छ । बंगलादेशमा भारतको ठूलो सुरक्षा चासो छ । अल्पसंख्यक हिन्दूमाथि भएको हिंसालाई लिएर भारत चिन्तित पनि छ ।

बंगलादेशका प्रमुख हिन्दू समुदायका नेतामध्ये एक गोविन्द चन्द्र प्रमाणिकले भारतीय भयलाई शान्त पार्ने प्रयास गरेका छन् ।

उनले एक सम्बोधनमा हालै देशमा भइरहेको अराजकतामा हिन्दूजस्तै अन्य व्यक्ति पनि समान रूपमा पीडित रहेको र अहिले अवस्था क्रमशः सुधार हुँदै गइरहेको बताएका छन् ।

हसिनाको भू-राजनीतिक खेलको कसरत भनेको अमेरिकी मानव अधिकारको चासोलाई सम्बोधन गर्दै भारतको सुरक्षा चिन्तालाई सम्बोधन गर्नु र चीनको व्यापारिक हितलाई प्रवर्द्धन गर्नु थियो ।

अब भविष्यको सरकार भारतीय सुरक्षा चिन्ता कम गर्न व्यस्त हुनसक्छ, जबकि अमेरिकाको चासो दोस्रो प्राथमिकताको विषय बन्नेछ ।

अन्तरिम सरकारको मुख्य काम नयाँ चुनाव गराउनु हो । हत्या र मानव अधिकार उल्लङ्घनका लागि ट्राइब्यूनलको मागले अवामी लीगको भविष्यको चुनावी सहभागितालाई जटिल बनाउनेछ ।

अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि कानूनी कठिनाइहरूको सामना गर्नुपर्नेछ, किनभने हसिनाले विपक्षीहरूलाई चुनाव लड्न असक्षम बनाउन लगाइएका आरोपहरू गम्भीर र आपराधिक छन् ।

यी सबै कठिनाइ हेर्दा बंगलादेशमा वर्तमान अन्तरिम सरकार केही महिना वा कम्तीमा एक वर्ष टिक्न सक्ने सम्भावना छ । शपथ ग्रहण गर्दा सल्लाहकारले आफ्नो कार्यकालको अवधिबारे कुनै संकेत दिएका थिएनन् ।

धेरै बंगलादेशीहरूले हसिनालाई हटाउनुलाई आफ्नो दोस्रो स्वतन्त्रता मानिरहेका छन् - पहिलो स्वतन्त्रता ५३ वर्षअघि पाकिस्तानबाट छुट्टिँदा प्राप्त भएको थियो ।

अलजजीराका लागि भूराजनीति विज्ञ सफाकत राबीले लेखेको लेख लोकान्तरका लागि ईश्वर अर्यालले भावानुवाद गरेका हुन् ।