२७ जेठ २०८३, बुधबार
कोशी प्रदेशमा नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसबीच मन्त्रालय फुटाउने विषयमा मतभेद देखिएको छ । मन्त्रालय फुटाउने कि न फुटाउने भन्ने विषयमा दुई दलबीच कुरा नमिल्दा सत्ता सहकार्यमै ढिलाइ भएको हो । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मन्त्रालय नफुटाउने बताउँदै आएका छन् । तर, कांग्रेसले भने मन्त्रालय फुटाउनु पर्ने अडान राख्दै आएको छ ।
मन्त्रालय फुटाउने विषयमा सहमति नभएपछि अहिले दुवै दलका नेताहरू काठमाडौंमा भेला भएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्की शुक्रबार काठमाडौं गएका छन् भने कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा पहिल्यैदेखि काठमाडौंमा थिए । कांग्रेस प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङ पनि शुक्रबार नै काठमाडौं गएका छन् ।
कांग्रेस नेताहरूले मन्त्रालय विभाजनबारे एमालेसँग सहमति भइरहेको दाबी गर्दै आएका छन् । तर, एमालेले भने मन्त्रालय विभाजनको लागि औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने भन्दै आएको छ । एक जना व्यक्तिको चाहना पूरा गर्न मन्त्रालय विभाजन गर्न नहुने एमालेको अडान छ ।
कोशी प्रदेशमा हाल ९ वटा मन्त्रालय छन् । ४० सांसद रहेको एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित ५ मन्त्रालय लिने र २९ जना सांसद रहेको कांग्रेसले ४ मन्त्रालय लिने यसअघि नै दुई दलबीच सहमति भएको थियो । तर, आन्तरिक किचलो मिलाउन नसकेपछि कांग्रेसले मन्त्रालय विभाजन गरेर भए पनि पाँच मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखिरहेको छ ।
गुटगत विवादका कारण आफ्नो भागमा परेका चार मन्त्रालयमा मन्त्रीको नाम पठाउनुको साटो कांग्रेसले मन्त्रालय विभाजनको बखेडा शुरू गरेको भन्दै एमाले नेताहरूले असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापाले मन्त्रालय संख्या ११ वटा पुर्याउनुपर्ने आफ्नो पार्टीको प्रस्ताव रहेको बताउँदै त्यसबारे एमालेसँग करिब सहमति भइसकेको दाबी गरे । मन्त्रालयमा बजेटको सन्तुलन नभएको र सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेकोले मन्त्रालय विभाजन गर्नुपर्ने थापाको तर्क छ । कांग्रेस र एमालेको स्थायी सरकार भएकोले सुशासन र समृद्धि दिन मन्त्रालय विभाजन गर्नुपर्ने उनको दाबी छ ।
यसअघि मन्त्रालय घटाउँदा मुख्यमन्त्री कार्कीले विवेक नपुर्याएको आरोपसमेत थापाले लगाएका छन् । कार्की गत वर्ष पहिलो पटक मुख्यमन्त्री बन्दा १३ वटा मन्त्रालय घटाएर ९ मा झारेका थिए ।
मन्त्रालय विभाजनबारे प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेसका सभापतिबीच छलफल भइरहेको थापाले बताए । यो विषयमा टुंगो लागेपछि कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुने उनको भनाइ छ । मन्त्रालय विभाजन नभए राज्यमन्त्री थपेर भए पनि सरकारमा जानुपर्ने अवस्था आउने उनले संकेत गरे ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले भने दुई दलबीच मन्त्रालय विभाजनको सहमति भइसकेको दाबी गरेका छन् । ‘दुई दलबीच ११ वटा मन्त्रालय बनाउने सहमति भइसकेको छ’ उनले भने, ‘अब कांग्रेसले ५ वटा मन्त्रालय पाउने भएकोले त्यसै अनुसार मन्त्रीको नाम छनोट हुनेछ ।’ उनले मन्त्रालय विभाजन प्रदेशको आवश्यकता भएको जिकिर गरे ।
कांग्रेस नेताहरूले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट शहरी विकास अलग गर्ने तथा आन्तरिक मामिलाबाट कानूनलाई अलग गर्ने सहमति भइसकेको जिकिर गरेका छन् । पर्यटनबाट वन पनि अलग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता कार्की भने मन्त्रालय फुटाउनुपर्ने आवश्यकता र औचित्य नभएको बताउँदै आएका छन् । ‘म मुख्यमन्त्री छु । मेरो र उहाँ (उद्धव थापा)को बीचमा मन्त्रालय विभाजनबारे केही कुराकानी भएको छैन,’ उनले भने, ‘मन्त्रालय फुटाउनु पर्ने औचित्य आवश्यकता के हो ? के का लागि भन्ने हो ?’
कांग्रेसले मन्त्रालय विभाजनको सहमति भइसकेको दाबी गरेको विषयमा मुख्यमन्त्री कार्कीेले व्यंग्यात्मक रूपमा भने, ‘उहाँहरूले मात्रै मन्त्रालय फुटाउने कुरा हुँदैन होला, मसँग त्यसबारे कुरा भएको छैन ।’
मन्त्रालय फुटाउन आवश्यक नै नभएको उनले बताए । ‘त्यो मेनेजमेन्टको सिद्धान्तको हिसाबले पनि बेठिक छ, प्रदेश संरचनाप्रति जनताले हेर्ने दृष्टिकोणको आधारमा पनि गलत छ,’ उनले भने, ‘कार्यबोझ पनि धेरै छैन, त्यसले गर्दा मन्त्रालय फुटाउनु आवश्यक छैन । त्यसमा मेरो सहमति हुँदैन ।’
केन्द्रमा कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता सहकार्य गर्ने सहमति भएको डेढ महिना बढी भइसक्दा पनि कांग्रेस सरकारमा गएको छैन । दुई दलको सहमतिअनुसार केन्द्रमा एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बनेकै डेढ महिना भइसकेको छ ।
उसो त कोशीमा मात्रै होइन गण्डकी प्रदेशमा समेत एमाले सरकारमा गएको छैन । गण्डकीमा कांग्रेसको सरकार छ । त्यहाँ पनि मन्त्रालय बाँडफाँटका विषयमा कुरा नमिल्दा एमाले सरकारमा नगएको हो ।
