उपत्यका प्राधिकरण विकास आयुक्तको नियुक्ति गैरकानूनी, मन्त्रालयले नै लुकायो छानबिन प्रतिवेदन

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकाललाई पदबाट हटाउन सिफारिश गरिएको छानबिन प्रतिवेदन शहरी विकास मन्त्रालयमै लुकाएर अलपत्र पारिएको पाइएको छ ।

नियुक्तिका लागि आवश्यक कार्यअनुभव नभएको, कार्यक्षमता अभाव देखिएको, नतिजामूलक ढंगले कार्य सम्पादन गर्न नसकेको भन्दै मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिले ढकाललाई पदबाट हटाउन ३ वर्षअघि नै सिफारिश गरेको थियो ।

२०७८ वैशाख १८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ५ वर्षका लागि नियुक्त भएकी ढकालमा प्राधिकरणजस्तो संस्थाको कार्यकारी प्रमुख आयुक्त पदका लागि आवश्यक कार्य अनुभव नरहेको भन्दै समितिले पदबाट हटाउन २०७८ फागुन ११ गते नै सिफारिश गरेको थियो ।

ढकालको नियुक्ति र पदीय जिम्मेवारी अनुरूप कार्यसम्पादनको अवस्था विषयमा सत्यतथ्य छानबिन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न शहरी विकास मन्त्रालयले २०७८ माघ २५ गते छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक पद्मकुमार मैनालीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिमा सोही विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक चक्रवर्ती कण्ठ, नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिव राजुमान मानन्धर, शहरी विकास मन्त्रालयका तत्कालीन कानून उपसचिव उपेन्द्रकेशर खनाल सदस्य थिए । शहरी विकास मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव जीवनराज सेढाइँ भने समितिका सदस्य सचिव थिए ।

तर, उक्त समितिको सिफारिशअनुसार कारबाही हुनुपर्नेमा मन्त्रालयमै प्रतिवेदन लुकाएर अलपत्र पारिएको छ ।

'विकास आयुक्त जानुका ढकालले छनोट हुँदाका बखत पेश गरेको शैक्षिक योग्यता र अनुभव हेर्दा मन्त्रालयसम्बद्ध अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी समिति सदस्य मात्र रहेको र अन्य केही संघ–संस्थामा कार्य गरेको अनुभव मात्र पेश भएको,' समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

शहरी विकास मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ मा तोकिएको जस्तो कुनै संस्था वा निकायमा व्यवस्थापकको हैसियतले कार्य गरेको अनुभव नखुलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्राधिकरण जुन उद्देश्यले गठन भएको हो सो उद्देश्य पूर्तिका लागि सक्षम र ऐनबमोजिम कार्यप्रकृतिको योग्यता पुगेको एवं सोही क्षेत्रमा अनुभव भएको, उक्त क्षेत्रमा विशिष्ट ख्याति प्राप्त गरेको व्यक्ति मात्र नियुक्ति होस् भनी ऐनको परिकल्पना छ ।

'निर्देशिकमा उल्लेख भएबमोजिमको योग्यतामा सम्बन्धित निकायको कार्य प्रकृतिसँग सम्बन्धित भनी समाजशास्त्रजस्तो नितान्त सामान्य विषयलाई शैक्षिक योग्यतामा समावेश गरेको देखिएको छ,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण नियमावली, २०६८ को नियम (२४) को उपनियम (२) बमोजिम ढकाललाई कार्यकारी पदबाट हटाउन समितिले सरकारलाई सुझाव समेत दिएको छ ।

'छनोट हुँदाका बखत ढकालले पेश गरेको व्यावसायिक कार्ययोजनाअनुरूप जिम्मेवार र नतिजामूलक ढंगले कार्यसम्पादन गर्न नसकेको देखिँदा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण नियमावली,२०६८ को नियम (२४) को उपनियम (२) बमोजिम निजलाई विकास आयुक्तको कार्यकारी पदबाट हटाउन सुझाव दिने,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यसरी कार्यक्षमताको अभाव भएको व्यक्तिलाई कार्यकारी प्रमुख पदमा निरन्तरता दिइरहँदा प्राधिकरणको कार्यले गति लिन नसक्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

'काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दो जनसंख्या तथा शहरीकरणको परिप्रेक्ष्यमा भइरहेका नगरहरूको पुनःनिर्माण, विस्तार र विकासका साथै योजनाबद्धरूपमा भौतिक विकास गरी जनसाधारणलाई आवश्यक सेवा र सुविधाहरू पुर्‍याउन तथा सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य सुविधा एवं आर्थिक हित कायम राख्ने उद्देश्यका साथ स्थापित काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको कार्यले गति लिन नसक्ने र उपत्यकाको समग्र योजनाबद्ध विकास पक्रिया नै अवरुद्ध हुन जाने देखिन्छ,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिले सेवाबाट हटाउनुपर्ने भनी प्रस्ट किटानसहित दिएको प्रतिवेदनलाई मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरेको छैन ।

नियुक्तिमै जालझेल

ढकाललाई नै नियुक्ति गर्नका लागि तत्कालीन शहरी विकास मन्त्री र तत्कालीन सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहले विभिन्न किसिमका जालझेल गरेको पाइएको छ ।

सिफारिश समितिले विकास आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि तोकिएको योग्यतामै परिमार्जन गरेको पाइएको छ ।

निर्देशिकाको दफा (३ ) मा कार्यकारी प्रमुखका लागि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको कार्य प्रकृतिसँग सम्बन्धित विषय वा प्रशासन व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र वा कानूनमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको र कुनै संस्था वा निकायमा व्यवस्थापकको हैसियतले कम्तीमा ५ वर्षको कार्यअनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, २०७७ चैत २ गते समितिबाट पहिलोपटक प्रकाशित गरिएको सूचनाअनुसार शैक्षिक योग्यतालाई परिमार्जन गरेर समाजशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको भनेर थप गरिएको थियो ।

ढकाल समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण भएकाले उक्त विषय परिमार्जन गरेर राखिएको थियो । शहरी विकास मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी दोस्रोपटक प्रकाशित सूचनामा संशोधन गरेर पुनः आर्किटेक्चर विषय थप गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसरी अमुक व्यक्तिलाई ल्याउने नियतका साथ निर्देशिकामा परिमार्जन गरेको पाइएको हो ।

यसरी भएको थियो छनोट

२०७७ चैत १ मा तत्कालीन शहरी विकास मन्त्री प्रभु साहको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सोही मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहको संयोजकत्वमा सिफारिश समिति गठन भएको थियो ।

२०७७ चैत २ मा एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएको थियो । २०७७ चैत ५ गते मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट किशोर थापालाई नियुक्तिसम्बन्धी विज्ञको रूपमा मनोनयन गरिएको थियो ।

प्रतिस्पर्धामा सहभागी ८ जना उम्मेदवारमध्येबाट शैक्षिक योग्यता, अनुभव, व्यावसायिक योजना, सोको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता समेतका आधारमा मन्त्रालयमा गठित सिफारिश समितिले २०७८ वैशाख ७ गते ३ जनाको नाम सिफारिश गरेको थियो ।

वर्णानुक्रमका आधारमा जानुका ढकाल, भुपेन्द्रप्रसाद अर्याल र डा. सुन्दरराम बोहरालाई सिफारिश गरिएको थियो । २०७८ वैशाख ७ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै उक्त सिफारिश प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्नुको साथै मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरिएको थियो ।

२०७८ वैशाख १९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले जानुका ढकाललाई प्राधिकरणको विकास आयुक्तमा ५ वर्षका लागि नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

'सिफारिश समितिबाट पहिलोपटक सूचना प्रकाशन गर्दा नै सम्बन्धित निकायको कार्यप्रकृतिसँग सम्बन्धित नरहेको तथा शहरी विकास मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायहरूको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी निर्देशिका,२०७६ ले व्यवस्था गरेको शैक्षिक योग्यतामा फरक पर्नेगरी समाजशास्त्र विषय समावेश गरेको र सोही अनुसार दरखास्त आह्वान गरेको देखिन्छ,' छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस्, प्रतिवेदन:

सतर्कता केन्द्रको पनि मौनता

विकास आयुक्तको नियुक्ति गैरकानूनी रहेको भन्दै छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न भनेर राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पनि उजुरी परेको थियो । तर, केन्द्रले छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने ठाउँमा उजुरी तामेलीमा राखी लगत कट्टा गर्नुपर्ने निर्णय गरेको पाइएको छ ।

सतर्कता केन्द्रका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद शर्माका अनुसार २०८१ असार ५ गतेको निर्णयबाट उजुरी तामेलीमा राखिएको छ ।

'शहरी विकास मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनका विषयमा मन्त्रालयसँग सतर्कता केन्द्रले के कस्तो कारवाही गरेको हो भन्ने कुराको जानकारी माग गरेको थियो,' शर्माले लोकान्तरसँग भने, 'तर, त्यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै पनि निर्णय नभएको र मन्त्रालयले आफ्नो आधिकारिक धारणा समेत नबनाएको भन्ने जवाफ दिएकाले सोही आधारमा २०८१ असार २६ गते तामेलीमा राखी उजुरीको लगत कट्टा गरिएको हो ।'

यसअघि नै गठित छानबिन समितिले पदमुक्त गर्न सिफारिश गरेको आधारमा केन्द्रले पदमुक्त गर्न निर्देशन दिनुपर्ने ठाउँमा उजुरी तामेलीमा राखेको हो ।

यस विषयमा शहरी विकास मन्त्रालयकी प्रवक्ता विनु बज्राचार्य कुँवरलाई सोध्दा आफूलाई त्यस विषयमा केही जानकारी नरहेको बताइन् ।

विकास आयुक्त पदको आकर्षण

प्राधिकरणको विकास आयुक्त कार्यकारी पद हुनुका साथै प्रतिष्ठित पद पनि हो । महानगरका झन्डै १ दर्जनभन्दा बढी कार्यालयका प्रमुखहरू सदस्य रहने सञ्चालक समितिको अध्यक्षता विकास आयुक्तले गर्छ ।

विकास आयुक्तकै अध्यक्षताको सञ्चालक समितिमा काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रमुख, ललितपुर महानगरपालिकाका नगरप्रमुख र भक्तपुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख सदस्य हुन्छन् । त्यसैगरी, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक, पुरातत्व विभाग, सडक विभाग, नापी विभाग, पर्यटन विभाग, भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागका महानिर्देशकहरू सदस्य हुन्छन् ।

त्यसैगरी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, फोहोरमैला तथा स्रोत परिचालन केन्द्र, गुठी संस्थान, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका प्रमुखहरू समेत उक्त सञ्चालक समितिका सदस्य हुन्छन् ।

विकास आयुक्तलाई मासिक ७५ हजार रुपैयाँ तलब, सञ्चारबापत मासिक ३ हजार रुपैयाँ, विवधबापत मासिक २५ सय रुपैयाँ र गाडी, इन्धनसहितका सुविधा प्रदान गरिन्छ ।

प्राधिकरणको वार्षिक २१ करोड जतिको बजेट समेत चलाउने अधिकार विकास आयुक्तलाई नै हुन्छ । त्यसकारण पनि विकास आयुक्तको पदमा आकर्षण देखिएको छ ।