फेक लाइसेन्स प्रकरण : अख्तियारले माग्यो ४०२ कर्मचारीको तीनपुस्ते विवरण

अवैध सवारी चालक अनुमतिपत्र (फेक लाइसेन्स) प्रकरणको छानबिन गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ४०२ जना कर्मचारीको तीनपुस्ते विवरण मागेको छ ।

स्रोतका अनुसार अख्तियारले यातायात व्यवस्था विभागमार्फत देशभरका यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी चालक अनुमतिपत्र)का ४०२ जना कर्मचारीहरूको तीनपुस्ते विवरण माग गरेको हो ।

यातायात कार्यालयका कार्यालय प्रमुख, कम्प्युटर अपरेटरदेखि अन्य कर्मचारी समेत कुल ४०२ जनाको तीनपुस्ते विवरण अख्तियारले मागेको हो ।

स्रोतका अनुसार फेक लाइसेन्स बनाएर जारी गर्ने र बिक्री वितरण गर्ने कार्यमा संलग्नता देखिएपछि ती कर्मचारीहरूको तीनपुस्ते विवरण अख्तियारले मागेको हो ।

तीनपुस्ते माग गरिएकोमा सबैभन्दा बढी बुटवलका ५८ जना र त्यसपछि पोखराका ५५ जना कर्मचारीहरू रहेको पाइएको छ ।

काठमाडौंको एकान्तकुना कार्यालयका १७ जना, कञ्चनपुर कार्यालयका १० जना, नवलपरासीको कावासोती कार्यालयका ६ जना, काठमाडौंको चाबहिल कार्यालयका ३ जना, चितवन कार्यालयका ६ जना, भक्तपुरको राधे–राधे र जगाती कार्यालयका ६ जना कर्मचारीहरूको तीनपुस्ते माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी, जनकपुर कार्यालयका १९ जना, जुम्ला कार्यालयका ६ जना, काठमाडौंको ठूलोभर्‍याङ कार्यालयका १७ जना, डुम्रे कार्यालयका ४ जना, धनकुटा कार्यालयका १ जना कर्मचारीको तीनपुस्ते विवरण पनि माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी, नवलपरासी कार्यालयका ५ जना, नेपालगञ्ज कार्यालयका २७ जना, पाल्पा कार्यालयका ५ जना,  बर्दिबास कार्यालयका ४ जना, बाग्लुङ कार्यालयका ११ जना, मलंगवा कार्यालयका १ जना, झापा कार्यालयका २३ जनासँग तीनपुस्ते विवरण माग गरिएको छ ।

राजविराज कार्यालयका १ जना, राप्ती कार्यालयका ९ जना, लहान कार्यालयका १० जना, वीरगञ्ज कार्यालयका २९ जना, सुनसरी कार्यालयका २६ जना, सुर्खेत कार्यालयका ६ जना, धनगढी कार्यालयका १३ जना र हेटौंडा कार्यालयका ४ जना कर्मचारीहरूको पनि तीनपुस्ते विवरण माग गरिएको छ ।

दुई चरणमा गरेर ४०२ जनाको तीनपुस्ते विवरण मागिएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ । विवरण माग गरिएकामध्ये केही बहालवाला, केही अवकाशप्राप्त र केही सरुवा भएर अन्यत्र गएका कर्मचारी छन् । केहीको मृत्यु समेत भइसकेको पाइएको स्रोतको दाबी छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले ४३ हजारभन्दा बढी फेक लाइसेन्सलाई इनभ्यालिड गरिसकेको छ । अख्तियारले माग गरेजति सबै कर्मचारीको विवरण सम्बन्धित यातायात कार्यालयले पठाएका छैनन् ।

अख्तियारले माग गरेकामध्ये केही कार्यालयले तीनपुस्ते विवरण पठाइसकेका छन् भने केहीले पठाउन बाँकी नै छ । सबै कार्यालयले विवरण पठाइसकेपछि ती कर्मचारीलाई बयानका लागि बोलाउने तयारी भइरहेको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।

जस्तै, यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलअन्तर्गत झन्डै ५८ जना कर्मचारीहरूको तीनपुस्ते विवरण माग गरिएको थियो । तर, कार्यालयले सबै कर्मचारीहरूको तीनपुस्ते विवरण पठाउन सकेको छैन ।

उक्त कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख रहेर अहिले लुम्बिनी प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा भएका सुमन पौडेलका अनुसार केही कर्मचारीहरू सरुवा भएर अन्यत्र गएको तथा सम्पर्क गर्ने कुनै नम्बर समेत नरहेकाले सबैको विवरण संकलन गर्न सकिएको छैन ।

'केही कर्मचारी सरुवा भएर जानुभयो । केही करारमा रहेका तर हाल अवकाश पाइसकेपछि कुनै अभिलेख नरहेकाहरू हुनुहुन्छ, सोहीकारण विवरण संकलन गर्न नसकिएको हो,' पौडेलले लोकान्तरसँग भने ।

बुटवलको नयाँ काण्ड

फेक लाइसेन्स प्रकरणमा छानबिन भइरहेकै बेला लाइसेन्स बिक्रीका लागि नयाँ ट्रिक अपनाउन थालिएको पाइएको छ ।

ट्रायलमा फेल भन्ने तर पैसा उठाएर सोही दिनको 'चेक लिस्ट'मा पास गर्ने तरिका अपनाउन थालिएको हो । रुपन्देहीको बुटवलस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी चालक अनुमतिपत्र)ले त्यही ट्रिक अपनाएर पैसा उठाई ट्रायलमा पास गरिदिएको पाइएको हो ।

यातायात व्यवस्था विभाग स्रोतका अनुसार केही महिनाअघि गाडीका लागि लिइएको ट्रायल परीक्षामा २ सय जना सहभागी भएका थिए ।

२ सय जना सहभागी भएको उक्त परीक्षामा २० जना पास भए भने १८० जना फेल भए । पछि प्रतिव्यक्ति १८ हजार रुपैयाँका दरले ३२ लाख ४० हजार रकम उठाएर फेल भएका १८० जनालाई नै पास गरिदिएको पाइयो ।

ट्रायल परीक्षाको चेक लिस्ट र फिल्ड रिपोर्ट दुवैमा उनीहरू पास भएको उल्लेख गरियो । उक्त घटनाक्रमको सबै भिडियो विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुग्यो । त्यसपछि विभाग र अख्तियार दुबैले छानबिन अगाडि बढाएका छन् ।

अख्तियारले उक्त घटनाका विषयमा यातायात कार्यालय बुटवलसँग पत्रमार्फत जवाफ मागेको छ ।

यातायात कार्यालय बुटवलका निमित्त कार्यालय प्रमुख खेम थापाले अख्तियारद्वारा त्यस विषयमा जवाफ माग गर्दै पत्राचार भएको स्वीकार गरे । तर, उक्त घटनामा के भएको हो भन्ने विषयमा थप जानकारी लिन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।

'सुमन पौडेल सर कार्यालय प्रमुख हुँदाको घटनाबारे अख्तियारले पत्रमार्फत सोधेको छ, म भर्खर आएको हो,' थापाले लोकान्तरसँग भने, 'त्यस विषयमा मैले पनि सबै कुरा बुझ्न बाँकी नै छ । बुझिसकेपछि अख्तियार र विभागलाई जवाफ पठाउँछौं ।'

यता विभागले पनि उक्त दिनको ट्रायल परीक्षाको सीसीटीभी फूटेज माग गर्दा कार्यालयले फुटेज पठाएको छैन । 'त्यो दिनको सीसीटीभी फूटेज बिग्रिएको हुनाले उपलब्ध नभएको भन्ने व्यहोराको जवाफ आएको छ,' विभाग स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।

त्यस विषयमा तत्कालीन कार्यालय प्रमुख पौडेललाई सोध्दा आफूलाई त्यस्तो केही जानकारी नरहेको बताए । 'खोइ त्यस्तो भएको हो भने पनि मलाई केही जानकारी छैन,' पौडेलले लोकान्तरसँग भने, 'मेरो त साउन २५ गतेतिर प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा भयो । भदौ ४ गतेतिर रवाना लिएर आइसकेको हुनाले थप केही भन्न सक्दिनँ ।'

साथै, परीक्षार्थीको ठाउँमा अनुभवी ड्राइभरलाई गाडी तथा बाइक चलाउन लगाएर पास गराउने नयाँ ट्रिक समेत अपनाउन थालिएको विभाग स्रोतको दाबी छ ।

'लाइसेन्स पाउने व्यक्तिलाई हाजिरी गराउने गरिन्छ, तर ट्रायल दिँदा बाहिरबाट एक्स्पर्ट ड्राइभरलाई ल्याएर दिन लगाउने गरिएको छ,' विभाग स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।

एक दिनको ट्रायलमा मात्र बुटवल कार्यालयले ३२ लाख ४० हजार रुपैयाँ उठाएर फेललाई पास गरेको पाइएको छ । महिनामा कम्ती पनि १० वटा ट्रायल हुन्छ । त्यस आधारमा हेर्ने हो भने ३ करोड २० लाख रुपैयाँ त महिनामै एउटा यातायात कार्यालयले नै अवैध रूपमा उठाउने गरेको पाइएको विभाग स्रोतको दाबी छ ।  

'त्यो त गाडीको मात्रै रकम हो, बाइक र हेभी गाडीको ट्रायल त्यसमा समावेश नै गरिएको छैन,' स्रोतले भन्यो, 'वर्षको हिसाब गर्ने हो भने ३८ करोडभन्दा बढी रकम एउटै यातायात कार्यालयले उठाउँछ ।'

४० कार्यालयबाट अर्बभन्दा बढी रकम अवैध रूपमा उठ्ने गरेको स्रोतको दाबी छ ।

'सबै ट्रायल सेन्टरमा अटोमेटिक ड्राइभिङ टेस्ट ट्रयाकसहितको प्रविधि जडान गर्न परिपत्र गरे पनि वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको अवैध आम्दानी रोकिने हुनाले कुनै पनि यातायात कार्यालयले उक्त प्रविधि जडान गर्न मानेका छैनन्,' विभाग स्रोतले भन्यो ।

पुराना कार्यालयहरूले उक्त प्रविधि जडान गर्न आलटाल गरे पनि काभ्रेको बनेपामा अहिले नयाँ कार्यालय स्थापना भएकाले ६ महिनाभित्र जसरी पनि उक्त प्रविधि जडान गर्न निर्देशन दिइएको स्रोतले खुलायो ।

'अबको ६ महिनाभित्र उक्त प्रविधि जडान नगर्ने हो भने विभागसँगको डेटाबेसको कनेक्सन नै हटाइदिने भनेर स्पष्ट भनेका छौं,' स्रोतले खुलायो ।

एउटा कार्यालयमा उक्त प्रविधि जडान गर्न २ करोड रुपैयाँ जति लाग्ने अनुमान गरिएको छ । उक्त प्रविधि जडान भए पास भएकालाई अटोमेटिकली पास र फेल भएकालाई फेल जनाउनेछ ।

फेल भएकोलाई पास गर्न नमिल्ने हुनाले कुनै पनि कार्यालय उक्त प्रविधि जडान गर्न तयार नभएको स्रोतको दाबी छ ।