०८ असार २०८३, सोमबार
नेपालको निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था एनसेलको नवीकरणबारे विविध कोणबाट चर्चा भइरहेका बेला सरकारी संस्था नेपाल टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण प्रक्रियाबारे पनि बहस शुरू भएको छ ।
नवीकरण शुल्क तिर्ने प्रक्रियामा नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले बेलाबेलामा कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गरेको आरोप खेप्ने गरेको छ ।
यद्यपी प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी दुई दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था एनटीसी र एनसेललाई एउटै नियामकीय नियमले बाँधेको र कसैलाई काखा र पाखा नगरेको जवाफ दिने गर्छ ।
प्राधिकरणका अनुसार नेपाल टेलिकमले २०५६ सालको वैशाख २९ गते जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमति लिएको थियो । अनुमति लिनेबित्तिकै एनटीसीले शुरूमा २ करोड र त्यसपछि १९ करोड तिर्यो ।
त्यसो त नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन २०५३ अनुसार दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले २५ वर्षको लागि इजाजत पाउने व्यवस्था छ ।
लाइसेन्स लिएको पहिलो दश वर्षपछि प्रत्येक ५/५ वर्षमा २० अर्ब तिरेर नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि सोही ऐनले गरेको छ ।
एनटीसीले गत २०६६ को वैशाखमा पहिलो नवीकरण गरेको थियो । त्यसका लागि प्राधिकरणले एनटीसीलाई २० अर्ब ८ किस्तामा तिर्ने सुविधा दियो ।
प्राधिकरणले नवीकरण शुल्क किस्तामा तिर्ने व्यवस्था नरहेको बताउँदै आएको छ । तर २० अर्ब रकम धेरै नै हुने भएकाले मन्त्रिपरिषदस्तरीय निर्णयबाट नवीकरणको रकम किस्तामा तिर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको हो ।
पहिलो नवीकरण गरेको ५ वर्षपछि २०७१ वैशाखमा प्राधिकरणले एनटीसीको लाइसेन्स दोस्रोपटक नवीकरण गरिदियो ।
पहिलो नवीकरणको २० अर्ब दस्तुर ८ किस्तामा तिरेको एनटीसीले दोस्रो पटक सोही रकम ५ किस्तामा तिरेर सक्यो ।
त्यसको ५ वर्षपछि २०७६ सालको वैशाखमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनटीसीको पुनः नवीकरण गरिदियो । तर यसपटक एनटीसीले जम्मा १८ करोड ९० लाख तिर्यो ।
यसपटक एनटीसीले किस्ताबन्दी भन्दा पनि अझ राम्रो सुविधा पायो । नवीकरणबापतको २० अर्ब ५ वर्षपछि अर्थात २०८१ को वैशाख २५ गते तिर्ने गरी लाइसेन्स नवीकरण गर्ने सहुलियत पायो ।
त्यसको तीन दिनपछि अर्थात वैशाख २८ गते एनटीसीको २५ वर्षे लाइसेन्स खारेज भयो । उसलाई प्राधिकरणले नयाँ लाइसेन्स दियो । नयाँ लाइसेन्सबापत एनटीसीले प्राधिकरणलाई २१ करोड दिएको थियो ।
नयाँ लाइसेन्स कति वर्षका लागि दिने भन्ने कानूनी प्रावधान स्पष्ट छैन । त्यसबीच प्राधिकरणले एनटीलाई ५ वर्षका लागि अनुमतिपत्र जारी गरिसकेको छ ।
