२१ जेठ २०८३, बिहीबार
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच गण्डकी प्रदेश सरकारमा नौ मन्त्रालय बनाउने सहमति भएको छ । गण्डकीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकार हाल सात सदस्यीय छ ।
नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार एमाले पनि सरकारमा सहभागी हुने भएपछि मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउने सहमति भएको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए । 'कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित पाँच र एमालेले चार मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ,' उनले भने, 'आगामी आइतबारसम्ममा मन्त्रालयको बाँडफाँड टुङ्गाएर मन्त्रीहरूको शपथ गराउने तयारी भइरहेको छ ।'
कुन दलले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने विषयमा अझै सहमति हुनसकेको छैन । मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफूलाई विश्वासको मत दिने नेपाल समाजवादी पार्टीका फणिन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङलाईसमेत समेटेर सरकार पुनःगठन गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।
यसअघि एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री हुँदा मन्त्रालय सङ्ख्या १२ बाट घटाएर सातमा पुर्याइएको थियो ।
अहिले दलहरूबीच मन्त्रालयको बाँडफाँट मिलाउन फेरि मन्त्रालय थप्ने सहमति भएको छ । मन्त्रालयको सङ्ख्या र बाँडफाँटमा सहमति नजुट्दा सङ्घीय सरकार बनेको दुई महिना बित्नलाग्दासमेत गण्डकीमा नयाँ समीकरण अनुसारको सरकार बन्न सकेको थिएन ।
गण्डकी प्रदेशसभामा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले मन्त्रालय थप गर्दा त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने चुनौती भने दलसामु रहेको बताए । उनले संविधानले दिएको अधिकार भन्दैमा धेरै मन्त्रालय बनाउनु उपयुक्त नहुने र त्यसलाई नागरिकले पनि नरुचाउने बताए ।
प्रदेशसभा सदस्य देवकोटा र गुरुङको निर्णायक समर्थनमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले गत जेठ २८ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाएका थिए । मुख्यमन्त्री पाण्डे संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलका हैसियतमा गत जेठ १६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
