सरकारले तिर्न बाँकी हुने नवीकरण शुल्कको वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज लिने गरी एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने तयारी गरेको छ । यससँगै एनसेलको नवीकरणको विवाद हाललाई सकिने देखिए पनि यसले सरकारले कसरी निजी र सरकारीलाई विभेद गर्छ भनेर स्पष्ट पारेको छ ।

यसको दूरगामी प्रभाव नेपाल टेलिकमलाई पनि पर्नेछ । यस सम्बन्धमा बिहीवार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्ने एक सरकारी स्रोतले जानकारी दिएको छ । एनसेलले आफ्नो तेस्रो अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि ५ वर्षमा ५ किस्ता माग गरेको थियो । सरकारले नेपाल टेलिकमले ५ वर्ष पहिला तिर्नुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण शुल्क गत वैशाखमा मात्र बिनाकुनै ब्याज र जरिमाना संकलन गरेको थियो ।

दुवै कम्पनीलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने भएपनि सरकारले एनसेलको हकमा मात्र यस्तो गर्ने तयारी गरेको स्रोतले बतायो । उनका अनुसार सरकारले चाहेमा नेपाल टेलिकमले वैशाखमा ढिला तिरेको २० अर्बमा पनि ब्याज माग गर्नसक्छ । यस्तो भएमा वार्षिक आय र नाफा घटिरहेको समयमा सरकारी कम्पनीलाई धेरै अफ्ठ्यारो पर्ने निश्चित छ । 

एनसेलले कानून अनुसार नै अनुमतिपत्रको म्याद सकिनु अघि नै अग्रिम ४ अर्ब पहिलो किस्ताका रुपमा बुझाउँदै नवीकरणका लागि गत जेठमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिएको थियो । कम्पनीले विगत लामो समयदेखि आफूहरूलाई सरकारबाट कहिल्यै समान व्यवहार नभएको बताउँदै आएको छ ।

वार्षिक रुपमा लगातार घटिरहेको आयको बिग्रँदो अवस्थाका बेलामा यसले एनसेललाई थप आर्थिक भार दिने छ भने सरकारले नेपाल टेलिकमलाई पनि ब्याज माग्न सक्नेछ वा माग्नको लागि बाटो खुल्नेछ । यसले नेपाल टेलिकमलाई पनि असर गर्नेछ । विगत ५ वर्षमा राजस्व २५ प्रतिशतले घटेको छ ।

एनसेल र नेपाल टेलिकम दुवै ओटीटीबाट प्रभावित भएर प्रत्येक वर्ष राजस्वमा निरन्तर गिरावट झेलिरहेका छन् । इन्टरनेशनल आगमन कलमा पनि गिरावट रहेको छ भने डेटाको माग बढे यसले भ्वाइसमा आएको राजश्वको कमीलाई पूर्ति गर्दैन । यो नेपाल टेलिकम र एनसेलको आयमा स्पष्ट देखाउँदै आएको छ ।

सरकारको व्यवहारले देशमा लगानीको अवस्था, सरकारले गर्ने व्यवहार, निजी क्षेत्रको अवस्था स्पष्ट पारेको छ । एनसेलको जीएसएम लाइसेन्सको २० वर्षे म्याद यही भदौ १५ मा सकिँदै छ