०२ साउन २०८३, शनिबार
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषण हुँदा नेपाली जनताहरूले राहतको सास लिएका थिए । सबैले सरकारलाई धन्यवाद पनि दिन भ्याएका थिए । तर, बजेट भाषण सकिएलगत्तै सार्वजनिक भएको आर्थिक विधेयक २०८३ ले सर्वसाधारणहरूलाई बजेटको आलोचना र विरोध गर्न बाध्य बनायो ।
एउटा गरिब परिवारले गर्मीमा पङ्खा चलाउन नपाउने ? स्कूलमा पढ्न नपाउने? उपचार गर्न नपाउने? यी प्रश्नहरू हामीले गरेका होइनौं, आमजनताहरूले गरिरहेका छन् ।
किन बजेटको यति धेरै आलोचना भइरहेको छ त ? बजेटको आलोचना हुनुको पहिलो कारण हो, विद्युतमा भ्याट ।
बजेटबाट विद्युत् महसुलमा भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । बजेटले ५० युनिटभन्दा बढीको विद्युत् खपत गरेमा भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार अब ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा ५ प्रतिशत भ्याट कायम गरिएको छ । जसले न्यून आय भएका र मध्यम वर्गलाई भ्याटको भार पर्ने भएको छ ।
विशेष गरी गर्मी याममा विद्युत् खपत बढ्ने गर्दछ । यसका साथै, पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएकाले विद्युतीय चुलो र विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्दै गएको छ ।
विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने नीति लिनुपर्नेमा बढी खपत गर्दा उल्टो कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै अहिले आलोचना भइरहेको छ ।
पूर्व ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले सरकारको यो निर्णय आम उपभोक्ताको हित विपरीत, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्य विपरीत र स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियान विपरीत रहेको भन्दै यो व्यवस्था फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।
आलोचनाको दोस्रो कारण हो, शिक्षामा लगाइएको कर । बजेटले शिक्षामा पनि समता शुल्कका नाममा कर लगाएको छ । बजेटले ३ प्रतिशत समता शुल्क लगाएको हो ।
निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने अभिभावकका लागि ३ प्रतिशतले कर थपिएको छ । थप करको भार परेर शिक्षा महँगो हुने भएको छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयबाट तालिम तथा पुनर्ताजगी तालिमबाहेक शिक्षा लिएमा यस्तो कर लाग्ने व्यवस्था छ ।
यसको भार अभिभावकलाई पर्नेछ, किनभने विद्यालयले अभिभावकलाई दिने मासिक वा वार्षिक शुल्कको बिलमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क थप गरेर पठाइनेछ ।
शिक्षालाई सहज र सर्वसुलभ बनाउनु पर्ने बेला उल्टो शिक्षामै कर लगाएपछि सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री रहेका डा. बाबुराम भट्टराईले २०६५/६६ मा बजेट ल्याउँदा यस्तै खाले कर लगाएका थिए । शुरूमा त्यस्तो कर ५ प्रतिशत रहे पनि व्यापक विरोधपछि १ प्रतिशतमा झारिएको थियो । त्यस्तो कर विवादित बनेको र कार्यान्वयन हुन नसकेपछि फिर्ता लिइएको थियो । जुन अहिले फेरि सरकारले लागू गरेको छ ।
अर्को विषय हो, स्वास्थ्यमा पनि समता कर । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले शिक्षामा जस्तै स्वास्थ्यमा पनि समता कर लगाएको छ ।
स्वास्थ्यमा समता शुल्कका नाममा ३ प्रतिशत लगाइएको छ । यो तीन प्रतिशत स्वास्थ्यमा थपिएको करले स्वास्थ्य उपचार गराउँदाको शुल्क बढाउने भएको छ ।
खासमा यो निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिएको हकमा सेवा शुल्कको ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क लाग्ने उल्लेख छ । जसअनुसार अब निजी क्षेत्रका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूले सेवाग्राहीबाट कुल सेवा शुल्कमा थप ३ प्रतिशत कर असुल गर्नेछन्, यसले स्वास्थ्य सेवालाई महँगो बनाइदिएको छ । यो सबैको भारी आम सर्वसाधारणको टाउकोमाथि परेको छ ।
यस्तै, आयकरको सीमामा पनि केही आशंका व्यक्त भएका छन् । अनि शेयरको पुँजीगत लाभकरमा ४० लाखमाथिको सीमा र पार्टटाइमरहरूको विषय पनि आलोचनाको विषय बनेको छ ।
यी विषयमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले स्पष्टीकरण दिएका छन् ।
आइतबार उनले अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बजेटका विषयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका हुन् ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले न्यून वर्गलाई उठाउने गरी बजेट ल्याइएको स्पष्टीकरण दिएका छन् । निम्न आय भएकाहरूलाई पनि मध्यमवर्गमा उकास्ने बजेटको प्रमुख उद्देश्य रहेको उनको जिकिर छ ।
विद्युतीय करका विषयमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले प्रत्येक घरबाट १००/५० रुपैयाँ उठाएर ठूला ठूला पूर्वाधार बनाउने विषय ठूलो समस्या नभएको तर्क गरे ।
'विद्युतमा लगाइएको करको विषयमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु । ५१ देखि १५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने १२ लाख घरधुरी रहेछन् । जसले सामान्य पानी तान्ने पम्प र खाना पकाउन बिजुली प्रयोग गर्छ । १५० युनिट खपत गर्नेको बिलमा जम्मा २४ रुपैयाँ बढ्छ मासिक । अर्को वर्ग १५१ देखि २५० युनिट विद्युत् खपत गर्ने २ लाख जति छन्', उनले भने, 'जसलाई मासिक २५ देखि १०० रुपैयाँसम्म पर्छ । त्यसमा पनि पहिलो २५-३० युनिट त निःशुल्क छ । ५० युनिटसम्म भ्याट लाग्दैन । त्यसैले कसैलाई पनि ठूलो मार पर्दैन । घरघरबाट १००/५० रुपैयाँ उठाएर बिजुलीका ठूला ठूला पूर्वाधार बनाउने समस्या होइन ।'
शिक्षाको करका विषयमा पनि उनले प्रस्टीकरण दिए । 'समता कोष, मध्यमवर्गलाई खुम्च्यायो भनिएको छ । इक्विटीको हिसाबले महत्त्वपूर्ण हो । दलित केन्द्रित कार्यक्रम ल्याएका छौँ । ३ लाख १३ हजार ७५३ दलित बालबालिकाहरूलाई पोषण भत्ता दोब्बर गरेका छौँ । यसले हाम्रो दायित्व ८ अर्ब नाघेको छ । अब हामीले के भन्यौँ, निजी स्कूलमा पढ्ने वर्गलाई २ हजार तिर्दा ६० रुपैयाँ बढी तिर्न भनेको हो', उनले भने, 'त्यसले हुम्ला, जुम्ला दुर्गममा पढिरहेकालाई राहत होस् । तपाईंको सानो सहयोगले सामुदायिक विद्यालयका बालबालिकाहरूले राहत पाउन् । सबैबीचको विभेद कम होस् । महंगा–महंगा निजी स्कूल छोडेर सामुदायिकमा आउन भन्ने हो । देशमा १ वर्ष विद्यालयको अडिट गर्नका लागि १ अर्ब छुट्याएका छौँ । देशको सम्पूर्ण सरकारी शिक्षाको सुधार गर्नुपर्ने छ ।'
उनले पुँजीगत लाभकरका विषयमा पनि बोले । 'अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नका लागि लगानी गर्नुपर्छ । तलब वृद्धि, निजी क्षेत्रलाई कर छुट र आम नागरिकलाई आयकरमा सहुलियत पनि दिएका छौँ', उनले भने, 'पुँजीगत लाभकर अन्तिम गरिदिनुस् भन्नेहरूको लाइन थियो । धेरै उदारतापूर्वक ५ प्रतिशतलाई साढे ७ र साढे ७ लाई १० प्रतिशत बनाइदिएको हो । शेयरबाट आएको आम्दानीमा अन्तिम गरिदिएको हो । करमाथि कर लाग्ने कुनै गुञ्जायस छैन ।'
