सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार हालसम्म बजेटविहीन छ । बजेट अभावले प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयले प्रवाह गर्ने सेवा प्रभावित बनेको छ ।

बजेट शून्यताको अवस्थामा प्रदेशमा सोधपुछ र परामर्श बाहेकका सबै काम ठप्प छन् । सेवाग्राही रित्तो हात फर्किरहँदा अधिकांश कार्यालयका कर्मचारीहरू पनि कामविहीन छन् । 

कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका सूचना अधिकारी श्यामप्रसाद जोशीले सेवाग्राहीलाई परामर्शबाहेक सेवा प्रवाह गर्न नसकिएको बताए ।  ‘बजेट आएको छैन । आर्थिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित कुनै पनि गतिविधि गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘सेवाग्राहीहरू रित्तो हात फर्किनु पर्दा दुःख लाग्छ । हामी कर्मचारीको तलब पनि रोकिएको छ ।’

कृषि ज्ञान केन्द्र मात्रै होइन स्वास्थ्य निर्देशनालय राजपुर डोटीका निमित्त निर्देशक डा. खगेन्द्र बम पनि बजेट अभावले कार्यालयको नियमित कामकाज भने हुन नसकेको बताउँछन् । पूर्ण सेवा प्रभाव गर्न आफूहरू बजेट पर्खिरहेको उनले बताए । ‘विभिन्न प्रोजेक्टका योजना तर्जुमाको काम गर्दै छौँ । स्थानीय तहसँग समन्वय हुने काम भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘पूर्णरूपमा सेवा प्रभाव गर्न बजेट नै पर्खिएका छौं ।’

प्रदेश सरकार असार १ गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री सुरेन्द्र पालले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३१ अर्ब ३२ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । 
तत्कालीन मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारी नेतृत्वको सरकारले बजेट प्रस्तुत गरे पनि समयमै पास हुन सकेन । 

केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै २० असारमा नेकपा एमालेले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री सोडारी अल्पमतमा परेका थिए । त्यतीबेला सम्म बजेटमाथि छलफल हुन सकेको थिएन । त्यसपछि उनी संसद् छलेर सत्ता लम्ब्याउने दौडमा लाग्दा प्रदेश नै बजेट ‘होली डे’बाट गुज्रिएको हो । बजेट होलिडे हुँदा मन्त्रालय र विभिन्न कार्यालयको सेवा ठप्प भए भने यातायात, मालपोत लगायतका कार्यालयबाट संकलन हुने राजश्व पनि रोकिएको थियो ।

अल्पमतमा परेको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिइसक्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सोडारीले आफ्नो कार्यकाल एक महिना लम्बाए । विश्वासको मत लिई सक्नु पर्ने अन्तिम दिन  १८ साउनमा प्रदेश सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री सोडारीले राजीनामा घोषणा गरेका थिए ।

सोडारीपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा पुनः नेपाली कांग्रेसका कमल शाह छन् । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै शाहले यथाशीघ्र बजेट ल्याउने बताएका थिए । तर, हालसम्म नयाँ बजेट आउन सकेको छैन ।

सेवाग्राहरीलाई उल्टै जरिवाना 
२० साउनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका शाहले २१ साउनमा पदभार ग्रहण गर्दै एक साताभित्रै बजेट ल्याउने घोषणा गरेका थिए । त्यसको चार साता बित्नै लाग्दा पनि बजेट भने ल्याउन सकेका छैनन् । 

२४ साउनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सामयिक कर अध्यादेश २०८१ ल्याएर मुख्यमन्त्री शाहले रोकिएको कर संकलनको बाटो भने खोलेका थिए । त्यसअघि सुदूरपश्चिममा कर संकलनसमेत ठप्प थियो । 

नवीकरण, जाँच पास, रोड परमिट, नामसारीलगायत सेवा लिन यातायात र जग्गासम्बन्धी विभिन्न सेवा लिन मालपोत पुग्ने सेवाग्राही २४ साउनसम्म रित्तो हात फर्किने गरेका थिए । 

बजेट होलिडेका कारण कर संकलन गर्न नसकेका कार्यालयहरूले अहिले भने जरिवानासमेत असुल्न थोलेको सेवाग्राही बताउँछन् । ‘हामीले समयमा कर तिर्न पाएनौँ । पटक–पटक आउँदा पनि खालि हात फर्किनु पर्‍यो,’ टीकापुरका गणेश कुँवरले भने, ‘२५ साउनमा कर तिर्न पाइन्छ भन्ने सुन्यौँ । अहिले त कर मात्रै हैन हामीबाट जरिवाना समेत लिइयो । सरकारले जरिवाना फिर्ता गर्ने भन्ने त सुनेका छौँ तर, पाएका छैनौँ ।’

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव अधिकारीले सेवाग्राहीबाट लिइएको जरिवाना फिर्ता गरिने बताए । ‘प्रदेश सरकारको आर्थिक विधेयक समयमै नबन्दा सर्वसाधारणलाई भार परेको हो । यसमा उहाँहरूको कमजोरी छैन । सरकारले समयमै ऐन बनाउन नसक्नुले समस्या निम्तिएको हो,’ उनले भने, ‘यो विषयमा हामी संवेदनशील छौँ । आर्थिक ऐनमार्फत जुन कार्यालयमा उहाँहरूले जरिवाना तिर्नुभएको हो, त्यहीँ कार्यालयमार्फत् फिर्ता पाउने वा आगामी आर्थिक बर्षमा समावेश गर्न पाउनेगरी हामीले नीतिगत व्यवस्था गरेका छौँ । नयाँ बजेट आएपछि कार्यान्वयन हुन्छ ।’

कर सङ्कलनसम्बन्धी व्यवस्था अध्यादेशबाट गरिएको भए पनि खर्च गर्ने व्यवस्थाबारे सरकारले कुनै व्यवस्था गरेको छैन । जसका कारण प्रदेश सरकार उधारोमा चलिरहेको छ ।

कहिले आउँछ बजेट ?
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रदेश सचिव झलकराम अधिकारीले २३ भदौभित्रै चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी रहेको बताए । ‘बजेटको पूर्ण तयारीमा छौँ । ३ दिनभित्र सबै मन्त्रालयहरूले तयारी गरिसक्छन्,’ उनले भने, ‘मन्त्रालय स्तरमा छलफलमा गरेर २२ वा २३ गतेभित्र हामी बजेट सार्वजनिक गर्छौं ।

उनका अनुसार अघिल्लो सरकारले ल्याएर पास हुन नसकेको बजेटको तुलनामा आकार घटेर आउनेछ । एकीकृत समाजवादीका दीर्घ बहादुर सोडारी नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ल्याएको साढे ३१ अर्ब बराबरको बजेट प्रदेश सभाबाट पारित हुन सकेको थिएन । शाह नेतृत्वको सरकारले भने ३० अर्ब हाराहारीको बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।

‘पहिलो कुरा अहिले हामीले घाटाको बजेट बनाउनु परेको छैन । अघिल्लो सरकारको अनुमानित बजेट थियो भने यो यथार्थ बजेट हो । करलगायत कुरामा ठूलो फेरबदल छैन । ठूला कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएका छौँ भने साना कार्यक्रमलाई निरुत्साहित गरेका छौं,’ उनले भने, ‘५ लाख भन्दा बढीका आयोजना टेन्डरबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ । २५ लाख भन्दा तलका कार्यक्रम सम्बन्धित पालिकालाई पठाउनेगरी काम गरेका छौँ । प्रदेश गौरवका योजना मुख्य प्राथमिकतामा छन् ।’

मुख्यमन्त्री शाहले पनि भदौभित्र बजेट ल्याउने गृहकार्य गरिरहेको बताएका छन् । शाहले प्रदेश सभामा पेस भइसकेको बजेट पुनर्लेखन र परिमार्जनसहित ल्याउने तयारी रहेको बताए । 

मुख्यमन्त्री शाहले बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गरे । ‘२५ लाख रुपैयाँभन्दा साना योजना तथा कार्यक्रम बजेटमा नराखी सशर्त अनुदानको रूपमा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तर गर्छौं । व्यक्ति, समूह, संस्था, निजी फर्म, कम्पनी र सहकारी आदिलाई तोकेर बजेट विनियोजन गर्दैनौँ,’ उनले भने, ‘यसपालिको बजेटमा हामीले धेरै सुधार गरेका छौं । बजेटका नाममा कसैले चलखेल गर्न सक्दैन । म  भ्रष्टाचार गर्दिनँ, कहीँ कतै कसैले गरेको पाए तत्काल कारबाही हुन्छ ।’