२१ जेठ २०८३, बिहीबार
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षमै किसान सूचीकरण सक्नेगरी काम गरिने बताएका छन् ।
मन्त्रालयअन्तर्गतको विषयगत समितिको बैठकलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै उनले किसान सूचीकरण सकी परिचयपत्र पनि वितरण गरिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। किसान सूचीकरणलाई सहयोग गर्न मन्त्री अधिकारीले सातै प्रदेशका कृषिमन्त्री र सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई आग्रह गरे ।
“कृषिमा दिइने अनुदानलाई प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वयगरी व्यवस्थित गरिन्छ, कृषि लगानी दशकमा के के गर्ने भन्ने मन्त्रालयले चाँडै सार्वजनिक गर्छ, कृषिमा तीनै तहसँगै जानुपर्छ”, उनले भने ।
बीउबिजन ऐन, २०४५ हालै संशोधन भएकाले त्यसअनुरुपको नियमावली आउन लागेको जानकारी पनि मन्त्री अधिकारीले गराए ।
