अवैध लाइसेन्स प्रकरणमा विभिन्न प्रदेशस्थित यातायात कार्यालयका कर्मचारी यातायात व्यवस्था विभागविरुद्ध कानूनी लडाइँमा छन् ।

विभागसँगै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स समेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

श्यामप्रसाद लो समेत यातायात कार्यालयका ४ कर्मचारीले रिट दायर गरेका हुन् । विभागले विभिन्न प्रदेशस्थित यातायात कार्यालयका कर्मचारीको युजर आईडी र पासवर्ड गैरकानूनी तथा अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरी अवैध सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गर्दै आएको जिकिर रिटमा गरिएको छ ।

विभागकै कर्मचारीले यातायात कार्यालयका कर्मचारीको युजर आईडी र पासवर्ड प्रयोग गरी पुरानो मिति राखेर अर्को प्रदेशबाट नवीकरण गर्न लगाउने तथा अनुमतिपत्रमा सच्याउने लगायतको कार्य गर्दै आएको रिटमा उल्लेख छ ।

विभागद्वारा गैरकानूनीरूपमा लाइसेन्स जारी गरी पछि सोधखोज हुँदा लाइसेन्स नम्बरमा तथा सम्पूर्ण विवरणमा ०००००००० कायम गरिएको भन्दै केही उदाहरण पनि रिटमा समावेश गरिएको छ ।

आवेदक नम्बर ९६१३५१६ रहेका रुद्रप्रसाद खतिवडालाई गैरकानूनीरूपमा विभागले लाइसेन्स जारी गरेको रिटमा दाबी गरिएको छ । विभागको सिस्टममा खतिवडाको लाइसेन्स नम्बर ०१-०८- ८८९८८००४ रहेको उल्लेख गरी गैरकानूनीरूपमा पछाडिको मिति २०६९ असोज २ राखिएको उजुरीमा दाबी गरिएको छ ।

परीक्षा विवरणमा खाली देखिने गरी लुम्बिनीबाट लाइसेन्स जारी गरेर बागमती प्रदेशको नारायणी कार्यालयबाट नवीकरण गर्न लगाएको रिटमा उल्लेख छ ।

गैरकानूनीरूपमा दिइएको उक्त अनुमति पत्र सम्बन्धमा सोधखोज हुन थालेपछि अनुमति पत्र नम्बर ००००० कायम गरेको तथा खाली देखिएको परीक्षा विवरणको बक्सलाई नै हटाई कानूनी कारबाहीबाट बच्न प्रयास गरेको दाबी पनि रिटमा गरिएको छ ।

त्यसैगरी, आवेदक नम्बर ९६२५८२० मा सिमरन थापा नाम भएको व्यक्तिलाई पनि विभागले गैरकानूनीरूपमा लाइसेन्स जारी गरेको रिटमा दाबी गरिएको छ । थापाको विवरणमा अनुमति पत्र नम्बर ०१-१०-८८९९०६९१ उल्लेख गरेको भएपनि जारी भएको मिति, कार्यालय समेत नदेखाई परीक्षा विवरणमा खाली राखेर अनुमति पत्र दिइएको रिटमा उल्लेख छ ।

पछि राप्ती कार्यालय र लुम्बिनी कार्यालयबाट नवीकरण गराएको तथा हाल गैरकानूनीरूपमा दिइएको अनुमति पत्र सम्बन्धमा सोधखोज हुन थालेपछि अनुमति पत्र नम्बर ००००० देखाई खाली राखिएको रिटमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, आवेदक नम्बर ८४८३४८० रहेकी स्निग्धा पौडेललाई पनि विभागले गैरकानूनीरूपमा लाइसेन्स दिएको उल्लेख छ । थापाको लाइसेन्स विवरणमा अनुमति पत्र नम्बर ०१-०८-०१५२४०५४ उल्लेख गरिएको छ । २०२२ साउन ६ को ट्रायल परीक्षा विवरणमा फेल उल्लेख भएपनि २०८० असोज ११  मा पौडेललाई अनुमति पत्र दिइएको छ ।

अनुमतिपत्र जारी भएपश्चात सच्याउनुपर्ने भएमा विभागबाट मात्रै सच्याउन सकिने व्यवस्था रहेकाले फेक लाइसेन्स जारी गर्ने काम विभागबाटै भएको दाबी रिटमा गरिएको छ । विभाग आफैंले गैरकानूनीरूपमा फेक लाइसेन्स वितरण गरेको तर अनुमतिपत्रको दोष प्रदेश यातायात कार्यालयका कर्मचारीउपर लगाई आफ्नो गैरकानूनी कामलाई ढाकछोप गर्न छानबिन समिति गठन गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रतिवेदन बुझाएको उल्लेख छ ।

सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स)को परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएकालाई उत्तीर्ण र उत्तीर्ण भएकालाई अनुत्तीर्ण गर्ने, एउटा प्रदेशको सवारीधनीले अर्को प्रदेशमा गई कर तिर्ने विकृति बढ्दै गएको रिटमा उल्लेख छ ।

विभागलाई क्षेत्राधिकार नै नरहेको विषयमा प्रवेश गरी प्रदेश यातायात कार्यालयका कर्मचारीको युजर आईडी प्रयोग गरेर हजारौं व्यक्तिलाई अनुमति पत्र प्रदान गरिएकाले आफूहरूको जागिर नै धरापमा परेको जिकिर समेत रिटमा गरिएको छ ।

ईडीएलभीआरएस प्रणालीमा शंकास्पद रूपमा भण्डारण भएका तथ्याङ्कहरूको विषयमा विभागको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेता पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने गरी २०८० मंसिर २१ मा आफ्नो मुद्दामा आफैं छानबिन समिति गठन गरेर २०८० पुस २० मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।

त्यसैगरी, सोही सम्बन्धमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट २०८० पुस ४ मा गठित छानबिन समितिले पुस २९ गते अख्तियारमा प्रतिवेदन पेश गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा पनि विभागको दोष देखाइएको जिकिर रिटमा लिइएको छ ।

नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सवारी चालक अनुमति पत्र जारी गर्ने, सवारी अनुमति पत्र छाप्नेलगायतको क्षेत्राधिकार प्रदेश यातायात कार्यालयलाई भए पनि विभागले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत आफैंले अनुमतिपत्र छाप्नेलगायतका काम गर्दै आएको रिटमा उल्लेख छ ।

२०२२ देखि हालसम्म २१ लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिकको सवारी चालक अनुमति पत्र नछापी नागरिकहरूलाई अलपत्र पारेको उल्लेख छ । जबकि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सवारी अनुमति पत्र जारी गर्ने, सवारी अनुमति पत्र छाप्ने, सवारी साधन कर बुझ्ने लगायतको क्षेत्राधिकार प्रदेश सरकारलाई मात्र रहेको जिकिर रिटमा गरिएको छ ।

यसरी विभिन्न दाबीसहित रिट निवेदकहरूले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिले अख्तियारसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नू/गराउनू भन्ने परमादेश माग गरेका छन् ।

विभाग तथा संघीय सरकारको कुनै हस्तक्षेप नहुने गरी सवारी अनुमति पत्र जारी गर्ने, सवारी अनुमति पत्र छाप्ने तथा सवारी साधन कर उठाउनेलगायत सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको अनुसूची ६ क्रमसंख्या ४ र २० बमोजिम प्रदेश सरकार तथा प्रदेश यातायात कार्यालयबाट गर्नु/गराउनू भनी परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने रिट निवेदकहरूको माग छ ।

त्यसैगरी, प्रदेश यातायात कार्यालयका कर्मचारीलाई दिइएको ईडीएलभीआरएस प्राणालीअन्तर्गतको युजर आईडी तथा पासवर्डलाई यथास्थितिमा राखी सोको प्रयोग गरेर कुनै किसिमको कार्य नगर्नू/नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।  विषयवस्तुको प्रकृतिबाट यो मुद्दा चाँडो टुंगो लगाउनुपर्ने भएकाले अग्राधिकार समेत माग गरिएको छ ।

उक्त रिटमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । भदौ २१ गते न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीहरूलाई आदेश गरेको छ ।

साथै, अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दा दुवै पक्षलाई छलफलमा राखेर मात्र उचित निष्कर्षमा पुग्न मनासिव हुने देखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने प्रयोजनको लागि इजलासले भदौ २५ गतेको मिति तोकेको थियो ।

छलफलमा ईडीएलभीआरएस प्रणालीसम्बन्धी विज्ञ समेत साथैमा लिई उपस्थित हुन विपक्षीहरूलाई आदेश गरिएको थियो । तर, भदौ २५ गते तिलप्रसाद श्रेष्ठ र शारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासमा पेशी परे पनि पालो नआएर हेर्न भ्याइएन ।