मोरङको कानेपोखरीमा श्रीमतीलाई थाहै नदिई श्रीमानले सम्बन्ध विच्छेदको कागज बनाएका छन् । कानेपोखरी गाउँपालिका–५ की शारदा थापालाई थाहै नदिई उनका श्रीमान दिनेश विष्टले कर्मचारीसँग मिलेर सम्बन्ध विच्छेदको प्रमाणपत्र बनाइएका हुन् ।  

शारदालाई थाहै नदिई वडा कार्यालयले सम्बन्ध विच्छेदको प्रमाणपत्र बनाई दिएको हो । थापा भने विराटनगर बस्दै आएकी छन् । 

जिल्ला अदालत मोरङको २०७९ मंसिर १६ गतेको आदेशबाट सम्बन्धविच्छेद भएको भन्दै कानेपोखरी–५ ले २०७९ पुस २१ गते सम्बन्धविच्छेद प्रमाणपत्र दिएको भेटिएको छ । अदालतले भने दिनेश र शारदाको सम्बन्धविच्छेद भएको फैसला नै गरेको छैन । 

कानेपोखरी वडा नम्बर ५ का सचिव रमेश काफ्लेले जिल्ला अदालतको निर्णयअनुसार भन्दै दिनेश र शारदाको सम्बन्धविच्छेदको प्रमाणपत्र जारी गरेको देखिन्छ । काफ्लेले दर्ता नं. २०३६०५१७०१९६१–२०३९१२३००७४४१–३ भएको सम्बन्धविच्छेद प्रमाणपत्र जारी गरेका हुन् । 

दिनेशले श्रीमती शारदा आफूलाई छाडेर विराटनगर बस्न थालेको, आफूमाथि अपमान गरेको र तिरस्कार गरेको भन्दै २०७८ सालमा जिल्ला अदालत मोरङमा सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गरेका थिए । त्यसपछि शारदाले श्रीमानविरुद्ध मानाचामल र अंश मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन् । 

अदालतमा मुद्दा चलिरहेको बेला दुवै पक्षले २०७९ मंसिर १५ गते मिलापत्रगरी मुद्दा टुंगो लगाएका थिए । दिनेशले सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा फिर्ता लिने र शारदाले मानाचामलको मुद्दा फिर्ता लिने सहमति भएको थियो । 

२०७९ मंसिर १६ गते न्यायाधीश ध्रुवराज कार्कीको इजलासले गरेको शारदा र दिनेशसँगै बस्ने र छोरालाई अंश दिनेगगरी मिलापत्र गर्ने आदेश दिएको थियो । 

अदालतमा मिलापत्र गरेपछि छोरासँगै शारदा माइती रहेको विराटनगरमै बसिन् भने मावि तहका शिक्षकसमेत रहेका दिनेश कानेपोखरीमै बस्ने गरेका छन् ।  शारदा विराटनगरकै एक कार्यालयमा कार्यालय सहायक पदमा कार्यरत छिन् । 

श्रीमानसँग सम्बन्धविच्छेद नगरी अंश लिएर अलग बस्दै आएकी शारदा डेढ वर्षपछि गत साउनमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन बसाईसराईको कागजात लिन वडा कार्यालयमा पुगेकी थिइन् । वडा सचिव रमेश काफ्लेले तपाईंको सम्बन्धविच्छेद पनि भइसकेको भनेपछि आफू झसङ्ग भएको उनले बताइन् । 

सम्बन्धविच्छेद नै नभई कसरी दर्ता भयो भनेर प्रश्न गर्दा वडा सचिव प्रसाईले दर्ता भएर प्रमाणपत्र जारी भइसकेको भन्दै हप्काउन खोजेको उनले बताइन् । ‘म बसाईसराईको कागजात लिन गएको थिएँ, वडा सचिवले सम्बन्धविच्छेद भइसकेकोले दुवै कागज बुझेको भपाई नगरे बसाईसराईंको कागजात दिन मिल्दैन भने,’ उनले भनिन्, ‘सम्बन्धविच्छेद नै नगरी कसरी दर्ता भयो भनेर सोध्दा उल्टै हप्कीदप्की गरे, सोझी र एक्ली महिला भएको भन्दै वडा सचिव काफ्ले झण्डै कुटपिटमै उत्रिए ।’ 

आफूले थाहै नपाई सम्बन्ध विच्छेदको कागजात किर्ते गरेर तयार गरेको देखेपछि शारदा दोषीलाई कारबाहीको मागसहित निवेदन लिएर २०८१ भदौ ५ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पुगिन् । प्रहरीले उनलाई परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण दर्ताको विषय प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पठाइदियो । 

प्रशासनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईलाई भेटेर उनले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐनअनुसार झुटो विवरण दिएर सम्बन्धविच्छेद दर्ताको सूचना दिने श्रीमान दिनेश र सूचना दर्तागी प्रमाणपत्र जारी गर्ने वडासचिव रमेश काफ्लेमाथि कारवाहीको माग गरिन् । तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो कुरा नसुनेको उनको आरोप छ  । 

शारदा प्रशासन र प्रहरीमा उजुरी बोकेर गएपछि नक्कली प्रमाणपत्र बनाउने दिनेश र जारी गर्ने वडासचिवलाई उन्मुक्ति दिन वडा सचिवकै नामबाट ‘गल्तीले सम्बन्धविच्छेद दर्ता भएको’ भन्दै निवेदन दिएर प्रमाणपत्र खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । 

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले वडा सचिवले गल्तीले जारी गरेको प्रमाणपत्र खारेज भइसकेको बताए । सम्बन्ध विच्छेदको झुटो प्रमाणपत्र बनाउने वडासचिव काफ्लेले आफूबाट गल्ती भएको स्वीकार गरे । ‘श्रीमान दिनेश विष्टले दिएको सूचनाको आधारमा प्रमाणपत्र जारी गरेको थिएँ, पछि उनकी श्रीमती आएपछि गल्ती भएको थाहा पाएँ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि दिनेशबाटै निवेदन लिएर सम्बन्धविच्छेद खारेजको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हुँ ।’

सम्बन्ध विच्छेदको झुटो प्रमाणपत्र बनाउने शारदाका श्रीमान दिनेशले पनि गल्ती भएको स्वीकारेका छन् । छुट्टै बस्ने भएपछि सम्बन्ध विच्छेदको प्रमाणपत्र लिन मिल्छ होला भनेर वडाबाट प्रमाणपत्र लिइएको उनले दाबी गरे । उनले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन भन्दै सम्बन्ध विच्छेदको प्रमाणपत्र लिन खोजे पनि पछि नबनाएको बताए ।  

कानेपोखरीका जनप्रतिनिधिहरूले भने दिनेशले दोस्रो विवाह गर्न सम्बन्ध विच्छेदको प्रमाण लिएको बताएका छन् ।

सम्बन्धविच्छेद नहुँदै प्रमाणपत्र जारी गरेर गैरकानुनी काम गर्नेलाई कारबाहीको माग गर्दा कारबाही नहुनुले श्रीमानदेखि वडासचिव काफ्ले र प्रजिअ भट्टराईसम्मको मिलेमतो रहेको शारदाले आशंका गरिन् । 

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐनमा झुटो विवरण दिएर सम्बन्धविच्छेद दर्ताको सूचना दिने र दर्ता गराउनेलाई २ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद र २० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।