
गृह मन्त्रालयले नागरिकता समस्या समाधानका लागि अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयको नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख टोकराज पाण्डेको संयोजकत्वमा आज पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो ।
समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव, कानून मन्त्रालयको उपसचिव, गृह मन्त्रालयको कानून महाशाखाका प्रतिनिधि र नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव सदस्य रहने छन् ।
समितिलाई असोज १५ भित्र अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्न समयसीमा दिइएको छ । समितिलाई वर्तमान समयमा नागरिकले भोगिरहेका समस्याको पहिचान गर्न कार्यादेश दिइएको छ ।
साथै उक्त समस्याको समाधानमा विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको विश्लेषण तथा समाधानका लागि सुधार गर्नुपर्ने ऐन, नियमावली र कार्यविधि लगायतका विषयमा सुझाव दिन भनिएको छ ।
समितिलाई आवश्यकता अनुसार नागरिकतासम्बन्धी समस्यामा परेका व्यक्ति तथा विषय विज्ञलाई आमन्त्रित गर्ने सकिने छ ।
सोमबार बिहान गृहमन्त्रालयमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको उपस्थितिमा नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र जारी तथा व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि २०८१-को मस्यौदामाथि छलफल भएको थियो ।