१६ असार २०८३, मंगलबार

मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकार गरेपछि सहकारी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिने

असोज १, २०८१
काठमाडौं
मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकार गरेपछि सहकारी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिने

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारीको रकम दुरुपयोगका सन्दर्भमा साढे तीन महिनाको अध्ययन र अनुसन्धानपछि प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेको छ । 

समितिको प्रतिवेदन सरकारले मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट स्वीकार गरेपछि कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु हुने छ । यसका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमै सरकारलाई निर्देश गरेका छन् ।

जेठ १५ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रतिनिधि सम्मिलित सात सदस्यीय समितिले सहकारीको बचत अपचलनको सन्दर्भ र यस सन्दर्भमा दीर्घकालीन समाधान खोज्ने गरी प्रतिवेदन दिएको छ । गोरखापत्रमा खबर छ । 

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्