०७ साउन २०८३, बिहीबार
संयुक्त राष्ट्रङ्घका सदस्य राष्ट्रहरूले मङ्गलवार प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा इजरायली कब्जाको औपचारिक अन्त्यको माग गर्ने दबाबमूलक बहस गर्नेछन् ।
इजरायलले कडा आलोचना गरेको यो बहस सन् १९६७ देखि इजरायलको कब्जालाई गैरकानूनी घोषित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतको सल्लाहकार रायमा आधारित छ ।
इजरायल प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा आफ्नो गैरकानूनी उपस्थितिलाई सकेसम्म चाँडो अन्त्य गर्न बाध्य हुने महासभाले जनाएको छ ।
अरब देशहरूले महासभाको शुरूवात सत्रलाई सम्बोधन गर्न दर्जनौं राष्ट्र र सरकार प्रमुखहरू राष्ट्रसङ्घीय मुख्यालयमा पुग्नुभन्दा केही दिनअघि सभाको विशेष सत्र आयोजना गरेका थिए ।
महासभाको आसय अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र आईसीजेको फैसलाको दबाबले इजरायललाई आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्न बाध्य पार्न चाहेको संयुक्त राष्ट्रका लागि प्यालेस्टिनी राजदूत रियाद मन्सुरले महासभाको मस्यौदा प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै बताए ।
मस्यौदा प्रस्तावमा इजरायलले कब्जा गरेको प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा गैरकानूनी उपस्थितिलाई अन्त्य गर्न माग गर्ने जनाइएको छ ।
प्रस्तावमा प्यालेस्टिनी क्षेत्रबाट इजरायली सेना फिर्ता गरी कब्जा गरिएको जग्गा र सम्पत्ति फिर्ता गर्न तथा विस्थापित प्यालेस्टिनीको फिर्तीको पनि माग गरिएको छ ।
मन्सुरले प्यालेस्टिनीको सहानुभूति र एकता लाई जोड दिँदै आफूहरू सकारात्मक नतिजाको आशामा रहेको उल्लेख गरे ।
सुरक्षा परिषद् गाजाको मुद्दामा धेरै हदसम्म उदार भएको छ भने अमेरिकाले बारम्बार इजरायली आक्रमणको निन्दा गरेको छ । युद्धको बीचमा महासभाले प्यालेस्टिनी नागरिकको समर्थनमा धेरै प्रयासहरू गरेको छ ।
गत मे महिनामा सभाले प्यालेस्टाइनको राष्ट्रसङ्घीय सदस्यताका लागि प्रतीकात्मक प्रस्तावलाई समर्थन गरी गरेको मतदानमा १४३ मत पक्षमा, नौ विरुद्धमा तथा २५ अनुपस्थित रहेका थिए ।
यस विषयमा दबाबस्वरुप यसअघि सुरक्षा परिषद्मा वासिङ्टनले भिटोसमेत प्रयोग गरेको थियो ।
यद्यपि महासभाका प्रस्तावहरू बाध्यकारी छैनन्, इजरायलले पहिले नै नयाँ प्रस्तावलाई ‘अपमानजनक’ भन्दै निन्दा गरिसकेको छ ।
