‘सहकारी ठगीमा रविको संलग्नता पुष्टि भयो, उनले सांसद पद छोड्नुपर्छ’

वरिष्ठ अधिवक्ता डा दिनेश त्रिपाठीले सहकारी ठगी सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई दोषी करार गरेको दाबी गरेका छन् । मंगलवार काठमाडौंमा भएको एक साक्षात्कार कार्यक्रममा उनले संलग्नता पुष्टि भएकाले लामिछानेले सांसद पद छोड्नुपर्ने धारणा राखे ।  

‘रवि लामिछाने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति हुन्, सांसद हुन् । जनताबाट भोट लिएका छन् । त्यसकारण उनको जवाफदेहिता बढी हुन्छ । उनी के यो पदमा अब रहन मिल्छ ?’, प्रश्न गर्दै उनले भने,  ‘उनले तत्काल पद त्याग गर्नुपर्छ । थप छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नका लागि पनि उनले पद त्याग्न जरुरी छ ।’ 

सहकारी ठगीमार्फत राष्ट्रमाथि गम्भीर विश्वासघात भएको त्रिपाठीले बताए । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ र ऋषिकेश पोखरेलको नाम पनि सहकारी ठगीमा मुछिएको भन्दै उनले अनुसन्धानको माग गरेका छन् ।  

लामिछाने स्वयं र उनका कार्यकर्ताले ‘सहकारी ठगीबाट उन्मुक्ति पाइयो’ भनेर प्रोपोगान्डा चलाए पनि उनी दोषी रहेको त्रिपाठीको भनाइ छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले लामिछाने र उनका समर्थकहरूलाई एकपटक पुनः प्रतिवेदन पढ्न पनि सुझाएका छन् । 

‘रवि लामिछाने र उनका भक्तजनहरूबाट क्लिन चिट पाइयो भनेर प्रोपोगान्डा चलाइएको छ । पहिलो कुरा उनका भक्तजनहरूलाई त्यो रिपोर्ट  गम्भीरतापूर्वक पढ्न आग्रह गर्छु,’ उनले थपे, ‘छविलाल जोशी, जीबी राई र रवि लामिछानेलाई कारबाहीको सिफारिस गरिन्छ भनेर छानबिन समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । कारबाही नै गर्नुपर्छ, कारबाही गरियोस् भनिएको छ । त्यो प्रतिवेदनमा कुनै अस्पष्टता छैन । उनले क्लिन चिट पाए भन्ने कुरामा सत्यता छैन ।’ 

प्रबन्ध निर्देशक कम्पनीको ‘हार्ट एन्ड माइन्ड’को रुपमा रहने स्मरण गर्दै त्रिपाठीले उक्त पदमा रहेको व्यक्तिले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए । ‘पैसा चाहिँ आएको छ । तर, त्यसमा मेरो जिम्मेवारी छैन’ भनेर उन्मुक्ति नपाइने उनले बताए । 

‘रवि लामिछाने गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशक हो । प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका के हो ? कम्पनी कानूनमा के छ ? अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ ? प्रबन्ध निर्देशक भनेको कम्पनीको हार्ट एन्ड माइन्ड हो । प्रमुख कर्ता हो । सबैभन्दा महत्वपूर्ण एक्टर । पैसा चाहिँ आएको छ, तर त्यसको जिम्मेवार म होइन भनेर कुन कम्पनी कानूनले भन्न मिल्छ ?’, उनले प्रश्न गरे । 

रास्वपाबाट संसदीय छानबिन समितिको सदस्य रहेका शिशिर खनालले भाग्ने उपाय नै नपाएर प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेको त्रिपाठीले टिप्पणी गरे । 

यस प्रकरणमा सहकारीका कानून, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा लाग्ने पनि उनले सम्झाए ।