वरिष्ठ अधिवक्ता डा दिनेश त्रिपाठीले सहकारी ठगी सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई दोषी करार गरेको दाबी गरेका छन् । मंगलवार काठमाडौंमा भएको एक साक्षात्कार कार्यक्रममा उनले संलग्नता पुष्टि भएकाले लामिछानेले सांसद पद छोड्नुपर्ने धारणा राखे ।  

‘रवि लामिछाने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति हुन्, सांसद हुन् । जनताबाट भोट लिएका छन् । त्यसकारण उनको जवाफदेहिता बढी हुन्छ । उनी के यो पदमा अब रहन मिल्छ ?’, प्रश्न गर्दै उनले भने,  ‘उनले तत्काल पद त्याग गर्नुपर्छ । थप छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नका लागि पनि उनले पद त्याग्न जरुरी छ ।’ 

सहकारी ठगीमार्फत राष्ट्रमाथि गम्भीर विश्वासघात भएको त्रिपाठीले बताए । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ र ऋषिकेश पोखरेलको नाम पनि सहकारी ठगीमा मुछिएको भन्दै उनले अनुसन्धानको माग गरेका छन् ।  

लामिछाने स्वयं र उनका कार्यकर्ताले ‘सहकारी ठगीबाट उन्मुक्ति पाइयो’ भनेर प्रोपोगान्डा चलाए पनि उनी दोषी रहेको त्रिपाठीको भनाइ छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले लामिछाने र उनका समर्थकहरूलाई एकपटक पुनः प्रतिवेदन पढ्न पनि सुझाएका छन् । 

‘रवि लामिछाने र उनका भक्तजनहरूबाट क्लिन चिट पाइयो भनेर प्रोपोगान्डा चलाइएको छ । पहिलो कुरा उनका भक्तजनहरूलाई त्यो रिपोर्ट  गम्भीरतापूर्वक पढ्न आग्रह गर्छु,’ उनले थपे, ‘छविलाल जोशी, जीबी राई र रवि लामिछानेलाई कारबाहीको सिफारिस गरिन्छ भनेर छानबिन समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । कारबाही नै गर्नुपर्छ, कारबाही गरियोस् भनिएको छ । त्यो प्रतिवेदनमा कुनै अस्पष्टता छैन । उनले क्लिन चिट पाए भन्ने कुरामा सत्यता छैन ।’ 

प्रबन्ध निर्देशक कम्पनीको ‘हार्ट एन्ड माइन्ड’को रुपमा रहने स्मरण गर्दै त्रिपाठीले उक्त पदमा रहेको व्यक्तिले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए । ‘पैसा चाहिँ आएको छ । तर, त्यसमा मेरो जिम्मेवारी छैन’ भनेर उन्मुक्ति नपाइने उनले बताए । 

‘रवि लामिछाने गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशक हो । प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका के हो ? कम्पनी कानूनमा के छ ? अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ ? प्रबन्ध निर्देशक भनेको कम्पनीको हार्ट एन्ड माइन्ड हो । प्रमुख कर्ता हो । सबैभन्दा महत्वपूर्ण एक्टर । पैसा चाहिँ आएको छ, तर त्यसको जिम्मेवार म होइन भनेर कुन कम्पनी कानूनले भन्न मिल्छ ?’, उनले प्रश्न गरे । 

रास्वपाबाट संसदीय छानबिन समितिको सदस्य रहेका शिशिर खनालले भाग्ने उपाय नै नपाएर प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेको त्रिपाठीले टिप्पणी गरे । 

यस प्रकरणमा सहकारीका कानून, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा लाग्ने पनि उनले सम्झाए ।