सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न बनेका आयोग तथा समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ ।

विक्रम संवत् २०४७ सालदेखि अहिलेसम्म सहकारी समस्या अध्ययनका लागि १२ वटा आयोग, समिति र कार्यदल गठन भए पनि उनीहरूले दिएको सुझाव कार्यान्वयन नभएको पाइएको हो ।

२०८१ जेठ १५ गते प्रतिनिधिसभाबाट गठित सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय विशेष समिति दशौं हो ।

२०८० सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठित सहकारी क्षेत्र सुझाव कार्यदलले २०८१ सालमा प्रतिवेदन दिएको थियो ।

२०७० सालमा विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले २०७१ सालमा प्रतिवेदन दिएको थियो ।

२०६९ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा समस्याग्रस्त बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको छानबिन गर्न बनेको समितिले २०७० सालमा प्रतिवेदन दिएको थियो ।

त्यसैगरी डा. बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा २०६९ सालमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन गर्ने सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित समितिले पनि प्रतिवेदन दिएको थियो ।

२०६६ सालमा दिनेशचन्द्र देवकोटाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदल, २०६१ सालमा डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समिति, २०६१ सालमै तत्कालीन मन्त्री होमनाथ दाहालको संयोजकत्वमा गठित सुझाव समितिले प्रतिवेदन दिएको थियो ।

२०६१ सालमै तुलसीप्रसाद उप्रेतीको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समिति,  २०४७ सालमै राधाकृष्ण मैनालीको संयोजकत्वमा गठित परामर्श समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको पाइँदैन ।

सुझावहरूको विश्लेषण र कार्यान्वयन स्थिति

२०२४ सालमा केन्द्रीय सहकारी छानबिन समितिबाट शुरू गरिएको सुझाव लिने श्रृङ्खला २०८० सालमा गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलसम्म आइपुगेको छ ।

सम्पूर्ण १२ वटै प्रतिवेदनहरूको अध्ययन गर्दा प्रतिवेदनहरू आ-आफ्नै ढाँचा तौरतरिकामा तयार गरिएको पाइन्छ । 

'निकै मेहनतका साथ तयार गरिएका ती प्रतिवेदनका सुझावहरू कार्यान्वयनमै आएनन् भने केहीका सुझावहरू आंशिकरूपमा मात्र कार्यान्वयन भएको देखिन्छ । यस्ता अध्ययन प्रतिवेदनहरूको स्वामित्व लिएर कार्यान्वयन नगर्नुले पनि समस्याको समयमै सम्बोधन र समाधान हुन नसकेको देखिएको छ,' सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा गठित सहकारी संस्था प्रवाह रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

२०२४ सालदेखि २०८० सालसम्म गठन गरिएका जम्मा १२ वटा समितिका सुझावहरूमा ९ वटा समिति समितिले नीतिगत तथा कानूनी संरचनामा सुधार, ११ वटा समितिले संस्थागत संरचनामा सुधार, १० वटा समितिले सुशासन अभिवृद्धि, ७ वटा समितिले अन्तरसरकारी समन्वय, ५ वटा समितिले सदस्यको जोखिम एवं हित संरक्षण, ६ वटा समितिले जनशक्ति व्यवस्थापन तथा क्षमता वृद्धि, ६ वटा समितिले अनुगमन र मूल्याङ्कनमा सुधार, ५ वटा समितिले वित्तीय स्रोतको थप व्यवस्थापन र जम्मा २ वटा समितिहरूले अध्ययन अनुसन्धानमा केन्द्रित भएर आफ्ना सुझाव सल्लाह प्रस्तुत गरेका छन् ।

सहकारी क्षेत्रको विकास, विस्तार र सुदृढीकरणका लागी सरकारले समय-समयमा नीतिगत, संस्थागत, संरचनात्मक र प्रणालीगत रूपका विशेष प्रयासहरू गर्दै आए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन ।

विद्यमान प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधार र थप चाल्नु पर्ने कदमहरूको बारेमा सुझाव लिन २०२४ सालदेखि नै सम्बन्धित क्षेत्रका दक्ष विज्ञ सम्मिलित रणनीति, आयोग, उपसमिति, कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न लगाउने अभ्यासको शुरूआत भएको पाइन्छ ।

तत्कालीन समयको वस्तुस्थितिको अवलोकन, अध्ययन, अनुसन्धान गरी यस्ता समितिहरूले असाध्यै राम्रा, समस्या समाधान हुने, कार्यान्वयन योग्य र सुन्दर भविष्यका लागि रूपान्तरणकारी प्रतिवेदन दिने गरे पनि ती सुझाव अनुरूप आवश्यक साधन स्रोत, ज्ञान, सीप, पुँजी, प्रविधि, संगठनात्मक संरचना, प्रणाली र पद्धतिको विकास र कार्यान्वयनको स्थिति भने एकदमै न्यून रहेको पाइन्छ ।

'उदाहरणका लागि साझा संस्थामा कार्यरत केही कर्मचारीको आर्थिक हिसाबकिताबको फरफारक हुन अझै बाँकी छ भने साझा संस्थामार्फत गरेको ऋण, व्यवहार, कारोबारको फरफारक बाँकी नै रहँदा थुप्रै जग्गा कृषि विकास बैंकमा अझै रोक्का अवस्थामा नै रहेका छन् । फुकुवा गर्ने संयन्त्र नहुँदा पीडित जनताहरू, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, सहकारी विभाग र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयमा धाउन छाडेका छैनन्,' सूर्य थापाको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पछिल्लो समय सहकारी पीडितहरूको आन्दोलन, सहकारी ठगीको नाममा हिरासत र कारागारमा रहेका सहकारी सञ्चालक एवं कर्मचारीहरू, समस्याग्रस्त र भागेका सहकारीहरूको उकालो ग्राफ यस क्षेत्रको असफलताका केही उदाहरणहरू हुन् ।

'प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत भए तर तत्कालीन समयको नेतृत्वले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानेन । परिणाम स्वरूप आज सुझाव कार्यान्वयन त परको कुरा सम्बन्धित निकायमा त्यस्ता प्रतिवेदनको प्रति प्राप्त गर्न समेत कठिन रह्यो,' थापा नेतृत्वको संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।