०९ साउन २०८३, शनिबार
गृह मन्त्रालयले सहकारी ठगी छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ ।
गत बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गृहलाई गत शुक्रबार मात्रै परिपत्र गरेर प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
सरकारको निर्णयअनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशनात्मक परिपत्र गरिएको गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।
‘सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई आजै परिपत्र गरिएको छ, अब प्रहरी मुख्यालयले मातहतका कार्यालयमा निर्देशन दिने विषय प्रक्रियामै जाने भइहाल्यो,’ उनले भने ।
गृहको परिपत्र सँगै अब रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको प्रहरी मुख्यालयका एक उच्च अधिकृतले लोकान्तरलाई बताए ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि आइतबार नै प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरलाई मन्त्रालयमा डाकेर प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
सहकारी छानबिन विशेष समितिले सहकारीको सुधार, नियमन र सुपरीवेक्षणसँगै सहकारीमा बचतकर्ताको अपचलन भएको रकम फिर्ता ल्याउनेसम्मका सुझाव र सिफारिस गरेको छ ।
त्यसमा पनि पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोरखा मिडिया नेटवर्कले सहकारीको ६५ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेको भन्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो ।
समितिले लामिछानेका साथै गोरखा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई (जीबी राई), मदनकुमार रम्तेल र सञ्चालक छविलाल जोशी बन्जाडेलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी, चितवनको सहारा सहकारी, पर्साको सानो पाइला सहकारी, बुटवलको सुप्रिम सहकारीका बचतकर्ताले लामिछानेविरुद्ध ठगीमा जाहेरी दिएका थिए ।
गत वर्ष माघमै कास्की प्रहरीमा लामिछाने र पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा दीपेश पुनलगायत १८ जनाविरुद्ध पूरक जाहेरी परेको थियो ।
गोरखा मिडिया नेटवर्कका प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेका लामिछानेले पाँच वटा सहकारीबाट गोरखा मिडियामा आएको रकम अपचलन गरेका कारण उनले दायित्व लिनुपर्ने विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा समितिले गोरखा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष राईसहित २७ को नामै तोकेर पक्राउ गरेर कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन भनिएको छ ।
राई मलेसियामा लुकेर बसेको भनिए पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसपीको कमान्डमा दुई जना उता पठाउँदा रित्तो हात फर्किएको थियो ।
रास्वपा सभापति लामिछानेलाई पक्राउ गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा राईको बयान समेत अनिवार्य देखिन्छ । कास्कीस्थित सूर्यदर्शन सहकारीको अनुसन्धान गरेका एक प्रहरी अधिकृतले भने,‘ पूरक जाहेरीका आधारमा रविलाई पक्राउ गर्न मिल्छ, तर बीचमा उपल्लो तहबाट ठूलै दबाब आएकाले उनको बयानसम्म लिइयो । मुख्य कुरा जीबी राईलाई पक्राउ गरेर ल्याउने बित्तिकै धेरै रहस्य खुल्दै जान्छन् ।’
राईलाई पक्राउ गर्न सरकारले माथिल्लो तहबाटै कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
