२१ जेठ २०८३, बिहीबार
जवाफदेहीता निगरानी समितिले संक्रमणकालीन न्याय आयोगका पदाधिकारी छनोटलाई विश्वसनीय बनाउन नयाँ छनोट समिति गठन गर्न माग गरेको छ।
समितिले छनोट प्रक्रियामा विगतमा गरिएको गम्भीर गल्ती नदोहोर्याउन तीन ठूला दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरू यथाशक्य चाँडो गठन गर्नतर्फ तीन दलले देखाएको अग्रसरता सकारात्मक छ । तथापि, पदाधिकारी छनोट प्रक्रियामा विगतमा पटक-पटक गरिएका गम्भीर गल्तीहरू दोहोरिन नदिई यसको विश्वसनीयता र वैधता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ,’ समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ ।
समितिले विगतमा त्रुटिपूर्ण कानूनसँगै छनोट प्रक्रियाको चरम राजनीतिकरणकै कारणले आयोगहरू वैधताको संकटतर्फ धकेलिएको जनाएको छ ।
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई दिगो र परिणाममुखी बनाउन तेस्रो संशोधनले निम्त्याएका वा सम्बोधन हुन नसकेका ऐनका गम्भीर त्रुटिहरू, न्यायिक पुनरवलोकन वा विधायिकी संशोधनको माध्यमबाट सच्याइनुपर्ने आवश्यकता रहेको समितिले औंल्याएको छ ।
समितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०८१ पारित हुनुपूर्व गठित पदाधिकारी छनोट समितिको वैधता र विश्वसनीयतामा ग्रहण लागेको दाबी गरेको छ ।
समितिको नेतृत्व विगतमा पनि परीक्षण भइसकेको यथार्थताको आलोकमा छनोट प्रक्रियालाई वैध र विश्वसनीय बनाउन नयाँ छनोट समिति गठन गर्नु उपयुक्त भन्ने धारणामा जवाफदेहिता निगरानी समिति अडिग रहेको जनाएको छ।
