१० साउन २०८३, आइतबार
नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा आएका प्रतिवेदन त्यसको ६ महिनापछि अर्थात् गत भदौ १६ गते केन्द्रीय समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएपनि अहिलेसम्म अलपत्र अवस्थामा रहेको पाइएको छ ।
केन्द्रीय समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएपछि ढिलोमा दशैंलगत्तै नेता/कार्यकर्ताको हातहातमा प्रतिवेदन पुर्याउने वाचा कांग्रेसले गरेको थियो । वाचा गरे पनि उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नीति प्रस्ताव, महामन्त्री गगन थापाको सांगठनिक प्रस्ताव र विश्वप्रकाश शर्माको समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव अझै संशोधन भएर तयार भएको छैन ।
जिम्मेवार पदाधिकारीले नै सामान्य संशोधन समेत नटुंग्याउँदा प्रतिवेदनहरू अलपत्र परेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका एक सचिवले लोकान्तरलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार तीनवटै प्रतिवेदनमा सच्याउनुपर्ने विषय धेरै छैनन् । तर, जिम्मेवार नेताले फाइनल गरेर छपाइका लागि पठाउन ढिलाइ गरिरहेका छन् ।
‘तीनवटै प्रतिवेदनमा सच्च्याउनुपर्ने विषय एक दुई प्याराग्राफ र केही लाइनमा मात्रै छ जस्तो लाग्छ । ८ महिनासम्म यसरी किन अड्कियो भनेर बुझिनसक्नु छ,’ ती सचिवले भने, ‘भदौ १६ पछि पार्टीको एक सय दिने अभियानमा छापेर पठाउने पनि भनियो । तर, नेताहरूले प्राथमिकता राखेर टुंग्याउन चाहनुभएन ।’
उपसभापति र महामन्त्रीले लगभग मिलिसिकेको विषयलाई पनि अन्तिम रूप दिन आनाकानी गरेका छन् ।
‘उहाँहरूले पठाएपछि मात्रै हाम्रो काम हो । तर, उपसभापति र महामन्त्रीद्वयले प्रतिवेदनलाई अन्तिमरूप नदिएपछि सय दिने अभियानको टीओर मात्रै पठायौं,’ ती सचिवले भने, ‘महासमितिको प्रतिवेदन कहिले पढ्न पाइन्छ भनेर हरेक दिनजसो जिल्ला–जिल्लाबाट खोजी हुन्छ । तर, किन ढिलाइ भयो भनेर दिने जवाफ हामीसँग छैन ।’
तीनै पदाधिकारीले प्रतिवेदन फाइनल गर्नेबारे केन्द्रीय कार्यालयमा कुनै बैठक वा छलफल राखेका छैनन् ।
गगनले नै पूरा गरेनन् वाचा
कांग्रेसको एक सय दिने अभियान शुरू हुने ‘ओरिएन्टेसन’मै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले तत्काल ड्राफ्ट कपी र केही समयमै किताब छापेर पठाउने घोषणा गरेका थिए । तर, न सय दिने अभियानमा केन्द्रीय प्रतिनिधिलाई पठाउने ड्राफ्ट तयार भयो, न त किताब नै छापियो ।
‘अभियानमा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाउँदा नै महासमितिका तीनवटै प्रतिवेदनलाई ‘कम्पाइल’ गरेर पठाउने भन्ने थियो, तर भएन । फेरि ‘ओरिएन्टेसन’मा महामन्त्री थापाले नै ‘ड्राफ्ट कपी’ तत्काल पठाउँछौं भन्नुभयो,’ ती सचिवले भने, ‘केही समयमा प्रिन्ट पनि गर्छौं भनिएको थियो । तर, फाइनल गरेर छाप्नका लागि समेत तीनवटै प्रतिवेदन तयार गरिएको छैन ।’
ती सचिवका अनुसार संशोधन गर्ने विषय नै अहिले नेताहरूको बेवास्तामा परेका छन् । नेताहरूको बेवास्ताका कारण परेपछि महासमिति बैठकको निर्णय ८ महिनासम्म पनि नेता/कार्यकर्ताले हेर्न पाएका छैनन् ।
विवाद सकिएका हुन् ?
गत फागुनको महासमितिलगत्तै फेरिएको राजनीतिक समीकरणलाई कांग्रेसले बहाना बनाएको थियो ।
केही विषयगत विवाद पनि थिए । चुनावी तालमेल, नेताहरूको एक्जिट पोलिसी र अन्य दललाई हेर्ने दृष्टिकोणको विषय विवादित बनेको थियो ।
उपसभापति खड्काको नीति प्रस्तावमा माओवादीको १० वर्षे जनयुद्धलाई हिंसात्मक भनेपछि उनी विवादित बनेका थिए । तर, माओवादीको सरकार विस्थापित भएपछि एमालेसँग समीकरण बन्यो । यसैले माओवादी बारेको यो खरो टिप्पणी खड्काले सच्याएनन्, बरु भाषालाई झन् कडा बनाए ।
महामन्त्री थापाको सांगठनिक प्रस्तावमा रहेको एक्लै चुनाव लड्ने विषयको विवाद सहजै टुंगिएन । लामो रस्साकस्सीपछि थापाले ‘हामी भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनमा आफ्नै तागतमा एक्लै लड्ने छौं र हाम्रा मतदातालाई कांग्रेसको चिह्न ‘रूख’मा नै मत हाल्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नेछौं’ भनेर ल्याएको विषयमा सहमति जुट्यो । यसैले गत भदौ १६ गते प्रस्ताव सर्वसम्मत बन्यो ।
नेताहरूको एक्जिट पोलिसीबारे अर्का महामन्त्री शर्माको प्रस्तावमा पनि नयाँ विकल्पमा कुरा मिल्यो । संविधान संशोधनका बेला आवश्यक निर्णय लिने समझदारीपछि कांग्रेसले यो विवादित विषयलाई पनि मिलायो ।
केन्द्रीय समितिबाट विवाद मिल्यो भने पनि सम्बन्धित पदाधिकारीले नै यसलाई फाइनल गर्न नचाहेको देखिएको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. गोविन्दराज पोखरेलले सर्वसम्मति भएको भनिए पनि महासमितिदेखि केन्द्रीय समितिसम्म उठेका सबै विषयमा समान मत बनिनसकेको बताए ।
‘लामो समयपछि तीनवटै प्रतिवेदनमा सर्वसम्मति भयो भनेर केन्द्रीय समितिले पास गर्यो भनियो । तर, सबैको चासो पूरा भएर सहमति भइसकेको छैन भन्ने बुझेका छौं,’ पोखरेलले भने, ‘सभापतिले चाहे फाइनल हुन समय लाग्दैन । केही विषय र भाषा कसरी लेख्ने भनेर अझै सहमतिमा नपुग्दा ढिलाइ भएको हो ।’
यसरी एक वर्ष पुग्न लाग्दा समेत प्रतिवेदन फाइनल नगर्दा पार्टी नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठेको उनी बताउँछन् ।
केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु सिवाकोटीले विवाद मिलिसकेको प्रतिवेदनलाई लामो समय अड्काएर राख्न नहुने बताए ।
‘महासमितिपछि ८ महिना बितिसक्यो । महासमितिले पार्टी, नीति र संगठनका विषयमा के गर्यो भन्ने नेता/कार्यकर्ताले थाहा पाउन सकेका छैनन्,’ सिवाकोटीले भने, ‘केन्द्रीय समितिले विवाद मिलाएको पनि २ महिना भइसक्यो । किन अलपत्र राखियो, कुरा बुझिएको छैन ।’
केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले पनि किन ढिलाइ भयो भन्नेबारे आफूलाई जानकारी नरहेको बताए ।
‘यसअगाडि नै फाइनल भएर नेता/कार्यकर्ताकोमा पुग्नुपर्थ्यो, तर ढिलाइ भइरहेको छ,’ पौडेलले भने, ‘किन ढिला भएको भन्नेबारे म पनि जानकार छैन ।’
