आफ्ना उद्योगहरूमा गैरकानूनी रूपमा लाइन काटिएको भन्दै उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणप्रति आक्रोश व्यक्त गएका छन् ।

आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उद्योगीहरूले आफूले तिर्न बाँकी नरहेको बक्यौता तिर्न भन्दै प्राधिकरणले आफूलाई प्रताडना गरेको आरोप लगाए ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले प्रमाण नभएसम्म आफूहरूले कुनै पनि पैसा नतिर्ने अडान लिए ।

‘बिनाप्रमाण हामीले कसरी पैसा तिर्ने ? बिल पठाएको भनेको छ, बिलसँगै हामीले विद्युत् उपभोग गरेको प्रमाण पनि चाहिन्छ । हामीले विद्युत् चोरी गरेको भए बरु चोरीको आरोपमा जेल पठाए हुन्छ, यदि हामीले विद्युत् उपभोग गरेको हो भने प्रमाण चाहियो,' उनले भने ।

उनले लाल आयोगको प्रतिवेदन अक्षरश पालना गर्ने हो भने आफूहरू तयार रहेको बताए ।

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका निवर्तमान अध्यक्ष ध्रुव थापाले प्राधिकरण र उद्योगीबीच डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गर्ने सम्झौता भएको भए त्यो त्यो पनि मान्य हुने बताए ।

'खै त विद्युत् बेच्ने र किन्नेबीच कुनै सम्झौता भएको ? बिनासम्झौता हामीलाई विद्युत् कसरी दिइयो ? ल यदि दिएकै भए पनि खै प्रमाण ?,' उनले प्रश्न गर्दै भने ।

त्यस्तै पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले ९ वर्षदेखि उद्योग र प्राधिकरण बीच बक्यौताको विवाद रहनु ठीक नभएको बताए ।

'९ वर्षदेखि एउटै विवादमा हामी अल्झेका छौं । बीचमा यो समाधानका लागि धेरै प्रयास पनि भए तर कहीँ कतै समस्या समाधान हुन सकेन । देशमा नै लगानी गरेर केही राम्रो गरौं भनेर नै उद्योगीले उद्योगमा लगानी गरेका हुन्छन् । तर, अहिले त्यही उद्योगीको मानमर्दन भएको छ,’ उद्योगीले सामूहिक रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'गत साउन ९ गते प्राधिकरण नेतृत्वले आफ्नो असक्षमताको पोल खुल्ने डरले देशभरका ठूला उद्योगमा पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले बिजुली आपूर्ति बन्द गरेको हामी पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहको बुझाई छ ।'

विज्ञप्तिमा प्राधिकरणमा देखाइएको फर्जी नाफा, खरिद प्रक्रियामा भएको जालझेल भएको आरोप, विद्युत् पूर्वाधार निर्माणमा गरिएको बेइमानी लगायतका विषयमा पोल खुल्ने डरले आम सर्वसाधारणको ध्यान अन्तै मोड्न प्राधिकरण नेतृत्व उद्योग तथा उद्योगी विरुद्ध योजनाबद्ध रूपले लागेको उल्लेख छ ।

'उद्योगीले नियमित रूपमा विद्युत् महसुल भुक्तानी गरेको भए पनि सर्वसाधारणमा भ्रम छर्ने गरी उद्योगीले विद्युत् महसुल नै नतिरेको सन्देश दिने गरी प्राधिकरणबाट भएका गतिविधि अन्यायपूर्ण मात्रै होइनन्, पूर्ण रूपमा गलत छन्,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उद्योगीले तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं र १०८ औं बैठकले प्रिमियम दर र शर्त तोकेको तर प्राधिकरणले कुनै पनि शर्त पालना नगरेकाले आफूहरू प्रिमियम शुल्क तिर्न बाध्य नभएको जनाएका छन् ।

'हामीले तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं र १०८ औं बैठकले तोकेका सर्त पुरा हुने गरी प्रमाण दिएको हदसम्म सबै प्रिमियम चुक्ता गर्ने बारम्बार बताउँदै आएका छौं,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निर्वाध र निरन्तर २४ घण्टा बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन २०७२ पुस २९ गते स्वीकृति दिएको थियो ।

यस्तै, ट्रंकलाइनबाट ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन आयोगले २०७३ असार १६ गते प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो ।

बक्यौता महसुल समाधान गर्न गठित सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले उल्लेखित शर्त पूरा भएको प्रमाण दिएर मात्र उद्योगबाट अतिरिक्त रकम उठाउनु सिफारिस गरेको छ ।

लाल आयोग भन्दा अघि विद्युत् नियमन आयोग समेत तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं र १०८ औं बैठकको निर्णयअनुसार प्रिमियम महसुल लगाउनु पर्ने प्रस्ट सुझाव र निर्देशन दिएको थियो ।