१५ असार २०८३, सोमबार
आफ्नो पार्टीले आमचुनावमा गम्भीर हार बेहोर्नुपरे पनि देशको नेतृत्व गरिरहने जापानका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाले बताएका छन् । हालैको आमचुनावमा लामो समयदेखि सत्तामा रहेको लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) नेतृत्वको गठबन्धनले बहुमत गुमाएको छ ।
गत एक दशकयता एलडीपीले व्यहोरेको यो सबैभन्दा ठूलो पराजय हो । इशिबाले यसै महिना प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथग्रहण गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै उनले संसद् विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव गर्ने निर्णय गरेका थिए । उनको दलले अपेक्षाविपरित पराजय भोग्यो ।
सोमबार उनले राष्ट्रिय प्रसारक एनएचकेसँगको कुराकानीमा एलडीपीले मतदाताबाट कठोर निर्णय पाएको र यसलाई नम्रतापूर्वक स्वीकार्ने बताए । 'जापानी जनताले एलडीपीलाई आत्मसमीक्षा गर्न र जनताको इच्छाअनुसार काम गर्ने पार्टी बन्न सुझाव दिएका छन्,' इशिबाले भने ।
एलडीपीको ऐतिहासिक पराजय र संसद्माबहुमत गुमाउने अवस्था
निर्वाचनमा एलडीपी र गठबन्धन साझेदार कोमेइतोले २१५ सीट मात्र जित्न सफल भएका छन् ।
यो सरकार बनाउन आवश्यक पर्ने २३३ सीटको बहुमतभन्दा कम हो । यो परिणाम एलडीपीले २००९ पछि पहिलोपटक बेहोरेको हो । एलडीपीले केही छोटा अन्तरालबाहेक सन् १९५५ देखि लगातार जापानमा शासन गर्दै आएको थियो ।
केही वर्षको राजनीतिक अस्थिरतापछि एलडीपीले यस्तो परिणाम भोग्नुपरेको जापानी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । एलडीपीको शासनकालमा अनेकौं घोटाला, मतदाताको उदासीनता, जनताको न्यून स्वीकृति दर देखिएको थियो । राजनीतिक कोष सञ्चयमा भएको भ्रष्टाचार काण्डपछि एलडीपीलाई जनताले दिएको स्वीकृति दर २० प्रतिशतभन्दा कममा पुगेको थियो ।
सोमबार इशिबाले कोषको मुद्दामा मौलिक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने, 'हामीले जनताको आलोचनाको जवाफ दिनुपर्छ । म पराजयको जिम्मेवारी लिन्छु ।'
उनले ग्रामीण जापानलाई पुनर्जीवित गर्ने र महंगी नियन्त्रण गर्ने वाचा समेत गरेका छन् ।
संसद्ले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्ने, राजनीतिक अस्थिरता कायमै
जापानको संसद्ले अब ३० दिनभित्र नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्नुपर्नेछ ।
बहुमत नभएपनि चयन गरिएको प्रधानमन्त्रीको पार्टी वा गठबन्धनले सरकार गठन गर्न सक्छ । यद्यपि इशिबाले हालको राजनीतिक गठबन्धन विस्तार गर्ने कुनै योजना नभएको बताएका छन् ।
यो अवस्थाले उनी नै प्रधानमन्त्री पदमा कायम रहने सम्भाव्यता बढाएको छ । उनको गठबन्धनले बहुमतविनै जापानमा शासन गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान पनि छ ।
तर, उनले आफ्नो एकल निर्णयमा कानून बनाउन भने सक्दैनन् ।
अर्को सम्भावना भनेको विपक्षी दलहरू एकजुट भएर सरकार गठन गर्नु हो । यसअघि जम्मा ९८ सीट भएको विपक्षीहरूको सबैभन्दा ठूलो दल संवैधानिक प्रजातान्त्रिक पार्टी (सीडीपी)ले १४८ सीट जितेको छ ।
तर, जापानमा विपक्षी दलहरूले ऐतिहासिक रूपमा एकजुट हुन वा आफूहरूलाई सत्ताका लागि उपयुक्त विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्न कठिनाइ झेल्दै आएको इतिहास छ ।
एलडीपीमा घोटाला र संकट: पार्टीको छवि बिग्रँदै
राजनीतिक संकटका कारण जापानको राजनीतिमा केही महिनायता तीव्र परिवर्तन देखिएको छ ।
इशिबा यसै महिना प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । पूर्वप्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले अप्रत्याशितरूपमा पदबाट राजीनामा दिएपछि पार्टीभित्र भएको निर्वाचनमार्फत उनी सत्तामा आएका थिए ।
किशिदा २०२१ देखि प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा रहेका थिए ।
एलडीपीले आफ्नो बिग्रँदै गएको छवि सुधार्न प्रयास गरिरहेको दाबी गर्दै इशिबाले आमचुनाव आह्वान गरेका थिए । उनको पार्टीको पराजयको प्रमुख कारण विवादास्पद युनिफिकेसन चर्चसँगको सम्बन्ध रहेको मानिएको छ ।
यो चर्चले उनको पार्टीका सांसदहरूलाई प्रभावित पारेको भन्दै एलडीपीको आलोचना हुँदै आएको थियो । एयासले एलडीपीको छविलाई गम्भीर रूपमा क्षति पुर्याएको छ।
त्यसपछि लाखौं डलरको राजनीतिक कोष हिनामिना गरिएको घोटाला बाहिर आएको थियो ।
उक्त घोटाला काण्डमा दर्जनौं एलडीपी सांसदले राजनीतिक कोष सञ्चय कार्यक्रमबाट आर्जित रकम आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि प्रयोग गरेको आरोप लागेको थियो ।
प्रधानमन्त्री इशिबाका लागि धेरै चुनौतीहरू अझै बाँकी छन् ।
एलडीपीले आफ्नो बहुमत गुमाइसकेको छ, तर इशिबा आफूलाई सुधारकको रूपमा स्थापित गर्न र जनताले उठाएका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न तयार रहेको बताउने गरेका छन् ।
