सहकारी ठगीका ‘माष्टरमाइन्ड’ गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईलाई पक्राउ नगरेसम्म अनुसन्धान अपूरो हुने निश्चित छ । तर, हालसम्म पनि उनलाई पक्राउ गर्ने सरकारी प्रयास निरर्थक भैरहेका छन् । मलेसियामा रहेका भनिएका जीबीलाई पक्राउ गरेर नेपाल ल्याउन सरकारी संयन्त्र अक्षम देखिएको छ । 

कास्की प्रहरीले गोरखा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक एवं पूर्वडीआइजी छविलाल जोशी बञ्जाडेलाई पक्रागरी सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितले दिएको जाहेरी र संसदीय विशेष छानबिन समितिको सिफारिश कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रहरीले रवि र छवि दुवै पक्राउ गरेको हो ।

पाँच वटा सहकारीबाट गोरखा मिडियामा लगिएको ६५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ अपचलनमा रवि र छविमाथि प्रहरीले बयान लिइरहेको छ । रवि र छविले जीबीमाथि दोष थुपारिरहेका छन् ।

प्रहरीले जीबीविरुद्ध पनि पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ । त्यतिमात्रै होइन, कास्की र रूपन्देही प्रहरीको आग्रहमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको इन्टरपोल शाखाले उनीविरुद्ध गत माघ १३ मा डिफ्यूजन र फागुन २१ मा रेड नोटिस जारी गरिसकेको छ ।

जीबीले विभिन्न सहकारीका सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बसेर गोरखा मिडियामा मात्रै नभएर आफ्ना अन्य कम्पनीमा सहकारीको अर्बौं रकम ऋणबापत सकारेका छन् ।

सहकारी समितिले ऋणी, सहकारीका सञ्चालक समितिका सदस्य र सहकारीसँग सम्बन्धित निकायसँग गरेको छलफबाट पनि जीबी सहकारी ठगीको ‘माष्टरमाइन्ड’ भएको तथ्य खुलेको थियो । जीबीको समूहले सूर्यदर्शनबाट मात्रै एक अर्बभन्दा बढी अपचलन गरेको आरोप छ ।

मलेसियामा रहेका भनिएका जीबीलाई नेपाल ल्याउन गृह मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् कूटनीतिक नोटसमेत पठाइसकेको छ । गत फागुनमै पठाइएको कूटनीतिक नोटको जवाफ अहिलेसम्म आएको छैन ।

त्यसो त प्रहरी मुख्यालयले एसपीको कमाण्डमा दुई जनालाई मलेसियासमेत पठाएको थियो । जीबी बसेको फ्ल्याट पत्ता लगाए पनि उनलाई नेपाल ल्याउने सम्भावना नदेखिएपछि प्रहरी टोली रित्तै फर्किएको थियो ।

नेपाल र मलेसियाबीच ‘सुपुर्दगी सन्धि’ नभएका कारण अहिले जीबी नेपाल ल्याउन सम्भव नभएको गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘जीबी ल्याउन प्रहरी प्रधान कार्यालयदेखि गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयले हरसम्भव प्रयास गरेको हो, प्रहरी पनि मलेसिया पुगेकै हो, हामीले कूटनीतिक नोट पठाएकै हौं, त्यति गर्दा पनि जीबी ल्याउन मलेसियाले दिंदैन, अब प्रधानमन्त्री तहबाटै कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

प्रहरी स्रोतका अनुसार जीबी क्वालालम्पुरस्थित देशापन्डनमा अपार्टमेन्ट खरिद गरेर बसेका छन् । ७ करोड नेपाली रुपैयाँभन्दा बढीमा उनले अपार्टमेन्ट खरिद गरेको प्रहरीको दाबी छ । ‘मलेसियाकै अर्को शहर साइबरजयामा जीबीले मार्टसमेत खोलेका छन्, अर्बभन्दा बढी जीबीले मलेसियामा लगेर लगानी गरेको देखिन्छ,’ प्रहरी स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।

‘मेक मलेसिया माई सेकेन्ड होम’ अवधारणाअनुसार तोकिएको रकम मलेसियन सरकारलाई तिरेपछि मलेसियन नागरिक सरह बस्न मिल्छ । मलेसियामा कुनै पनि अपराध नगरेको र अर्ब बढी रुपैँया खर्च गरेर रोजगारी सिर्जना गरेका व्यक्तिलाई त्यहाँको सरकारले नागरिक सरह नै व्यवहार गर्ने भएकाले जीबी ल्याउन तत्काल सम्भव नभएको प्रहरी मुख्यालयका एक अधिकृतले बताए । सोहीअनुसार जीबी मलेसियामा सुरक्षित रहेको प्रहरी बताउँछ ।

प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआइजी दानबहादुर कार्कीले जीबीविरुद्ध डिफ्यूजन र रेड दुवै नोटिस जारी भएकाले इन्टरपालको माध्यमबाट नेपाल ल्याउने प्रयास भइरहेको बताए । उनले भने, ‘हामीले आफ्नो संयन्त्रबाट जीबीलाई नेपाल ल्याउने प्रयास गरिनै रहेका छौं ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत यसअघि सरकारले सय दिनमा गरेको काम सार्वजनिक गर्ने क्रममा रवि र छवि पक्राउप्रति लक्षित गर्दै सहकारी ठगमाथि कारबाही प्रक्रिया शुरू भइसकेको र केहीलाई कानुनी दायरमा ल्याउने प्रयास भइरहेको बताएका थिए । उनले सहकारी ठगलाई कारबाही मात्रै नभएर बचत कर्ताको बचत फिर्ता गर्नेगरी सरकारले काम गरिरहेको जानकारी गराएका थिए ।