नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा १५ अर्ब बराबरको ट्रान्सफर्मर अलपत्र परिरहँदा सरकार भने मौन देखिएको छ  । वर्षौंदेखि अलपत्र ट्रान्सफर्मर र अन्य उपकरणहरूमा खिया लागेर कामै नलाग्ने भएको छ ।

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको तजबिजमा खरिद गरिएका ट्रान्सफर्मर लगायत अन्य उपकरण क्षतिग्रस्त भइरहँदा सरकार भने असाधारणरूपमा मौन देखिएको छ ।

लोकान्तरले यसअघि हेटौंडा र खरीपाटीमा अर्बौंको ट्रान्सफर्मरमा झार उम्रेको र प्रमाण मेटाउन घिसिङको आदेशमा थप साढे ३ करोड खर्चिएको समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।

लोकान्तरलाई प्राप्त जानकारीअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७७ मा १० अर्ब, ७७/७८ मा साढे ८ अर्ब, ७८/७९ मा ८ अर्ब, ७९/८० र चालू आर्थिक वर्ष ८०/८१ मा १५/१५ अर्ब भन्दा बढीको ट्रान्सफर्मर लगायतका अन्य उपकरणहरू स्टोर गरेर राखिएको छ ।

अहिले घिसिङको निर्देशनमा हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ५ स्थित प्राधिकरणको सामग्री व्यवस्थापन विभागले महंगा ट्रान्सफर्मर सुरक्षित स्थानमा सार्ने, झार उखेल्ने र खिया मेटाउने काम गरेको छ । 

‘हेटौंडामा ट्रान्सफर्मरको शहर बनाएको’ आरोप लागेका घिसिङले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमै खरिद गरेर खुला आकाशमुनि राखेका ट्रान्सफर्मरलगायतका सामानलाई अन्यत्र राख्न निर्देशन दिएका हुन् । त्यसका लागि पुनः करोडौं खर्च गरिएको छ ।

स्टोर प्रमुख रमेश पराजुलीले भने, ’हामीले साढे ३ करोड बराबरको लागतमा बाटो र खुला स्थान बनाइरहेका छौं । खरिद गरेर राखिएका सामानलाई हावापानीबाट जोगाउने काम भइरहेको छ ।’

राज्यकोषलाई अर्बौं क्षति हुनेगरी जथाभावी खरिद गरेर अलपत्र पारिएका ट्रान्सफर्मरबारे राज्यले उचित चासो दिएको छैन । यसबारे लेखा समितिमा उजुरी परेको छ भने अन्य निकायले पनि छानबिन गरिरहेका छन् । तर, यसको छिनोफानो  भएको छैन ।

ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, 'अर्बौंको सामान प्रयोगविहीन भएर अलपत्र पारिएको जानकारी मन्त्रालयलाई छ । सकेसम्म त्यसो नगर्नुपर्ने हो । यसबारे मन्त्रीज्यूले केही निर्णय लिनुहोला भनेर पर्खिरहेका छौं ।'

यसबारे मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङसँग १५ बुँदे स्पष्टीकरण पनि माग गरेको छ । समय घर्किसक्दा पनि घिसिङले सरकारलाई स्पष्टीकरण बुझाएका छैनन् । 

प्राधिकरणको विगत ४ वर्षको वित्तीय विवरण, ट्रान्सफर्मर खरिद विवरण, कर्मचारी विवरणलगायत धेरै विषय माग गरी स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।  

स्पष्टीकरणमा घिसिङले ट्रान्सफर्मर खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको आशंकासँगै विभिन्न बोलपत्रमार्फत् खरिद गरी स्टोरमा रहेका ट्रान्सफर्मरको अद्यावधिक विवरण पनि माग गरेको छ ।

घिसिङविरुद्ध लेखा समितिसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले निरन्तर छानबिन गरिरहेका छन् । 

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद समाधान गर्नुपर्नेमा उल्टै लाइन काट्दै हिँडेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उनीसँग रुष्ट छन् ।

शुरूदेखि नै विवादित घिसिङ

२०७८ सालको साउन २७ गते घिसिङ विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा दोस्रोपटक नियुक्त भएका थिए । त्यसअघि आफ्नो चार वर्षे पहिलो कार्यकाल पूरा गरेर २०७७ को भदौमा प्राधिकरण छाडेका थिए ।

उनीमाथि उनको दोस्रो कार्यकाल पूरा हुन १० महिना बाँकी छ । उनी पहिलो कार्यकालदेखि नै विवादित व्यक्ति हुन् ।

अनियमितता गरेर कमाएको सम्पत्ति भाइ/भतिजाको नाममा रहेको हार्डवेयर र कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा लुकाएर राखेको आरोप पनि घिसिङमाथि लाग्ने गरेको छ ।