
टीओडी मिटरको आधारमा विद्युत महसुल उठाउने सरकारको निर्णयलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चुनौती दिएका छन् ।
उद्योगहरूमा विद्युत महसुलको पुरानै बिल पठाउने उनले बताए । बुधबार प्राधिकरणमा पत्रकार सम्मेलन गरेर घिसिङले पुरानै बिल पठाउने र उद्योगले नतिरे सरकार जिम्मेवार हुने बताएका हुन् ।
‘१५ दिनभित्र महसुल उठाउन दिएको निर्देशनको पालना हुन्छ, पहिल्यै पर्याप्त प्रमाणसहितको बिल दिएका छौं । नयाँ बिल भन्ने हुन्न । यदि यो समयमा पनि महसुल उठ्न नसके सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्छ’ घिसिङले भने ।
आइतबार बसेको मनित्रपरिषद् बैठकले टीओडी मिटरका आधारमा महसुल उठाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगलाई टाट पल्टिने गरी विद्युत लाइन काट्न नमिल्ने बताएका थिए ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई चुनौती दिनेगरी पुरानै बिलका आधारमा महसुल तिर्नुपर्ने बताएका हुन् । ‘तिर्नुपर्ने रकम जसरी पनि तिर्नुपर्छ, पुरानो बक्यौता अहिले आएर तिर्न सक्दिनँ भन्नु ठीक होइन । यस्ता गतिविधिले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था नाजुक बनाइरहेको छ’ उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘उठ्नुपर्ने अन्य महसुल पनि उठेको छैन । यसअघि ९५/९६ प्रतिशत महसुल संकलन हुन्थ्यो अहिले ८८/९५ पनि भएको छैन ।’
लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेका उद्योगीको महसुल विवाद लामो समयसम्म सल्टेको छैन ।