अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुशासन, सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणमा प्रभावकारिता सम्बन्धी दुई दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको छ । 

बुधबार र बिहीबार भएको उक्त कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य सुशासन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा देखिएका समस्याहरूको समाधानमा थप सुधार ल्याउनु रहेको थियो।

कार्यक्रममा नेपाल सरकारका सचिव, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, तथा विभागीय प्रमुखहरूले आ-आफ्नो निकाय र कार्यक्षेत्रमा आइपरेका समस्याबारे जानकारी दिएका थिए। साथै, आयोगबाट पठाइएका सुझावहरूको कार्यान्वयनको अवस्था र आयोगसँगको अपेक्षासमेत प्रस्तुत गरेका थिए।

छलफलमा अर्थसचिव डा. राम प्रसाद घिमिरेले आयोजना व्यवस्थापनको प्रभावकारिता कमजोर रहेको र साना तथा टुक्रे आयोजनामा बजेट विनियोजन हुने गरेको बताएका छन्। उनले बजेट निर्माण गर्दा यथार्थतामा आधारित हुनुपर्ने र बहुवर्षीय आयोजनामा अत्यधिक श्रोत सुनिश्चित गर्दा राज्यकोषमा दबाब सिर्जना हुने गरेको बताए।

मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले सुशासन कायम गर्नमा सबै निकायका प्रमुखहरूको जिम्मेवारी रहेको बताए । उनले कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर निर्णय गर्ने कुरामा निडर भएर सबैले काम गरेमा मात्र विकास प्रशासनले गति लिने भएकोले सबैले कार्यजिम्मेवारी पूरा गर्न लाग्नुपर्ने सुझाए । 

कार्यक्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र सुशासन तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी रहेकोले पदीय जिम्मेवारीमा रहने सबैले कानूनको परिपालना, खर्चको मितव्ययिता, आर्थिक अनुशासन र सरकारी सम्पत्तिको सदुपयोग/संरक्षण गर्नैपर्ने कुरा औंल्याए।

मन्तव्यका क्रममा उनले तहगत सरकारको कार्यविभाजन थप स्पष्ट पार्नुपर्ने, सरकारका सबै निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले आफ्नो कार्यजिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने र जिम्मेवारी पन्छाउने र निर्णय/कार्यसम्पादन नगर्ने पदाधिकारीलाई कारबाहीको व्यवस्था समेत गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

राईले रुग्ण आयोजना, बहुवर्षीय श्रोत सुनिश्चित गरेका आयोजना तथा लागत अनुमान भन्दा अत्यन्त कम बजेट विनियोजन भई कार्यान्वयनमा जान नसकेका आयोजनाको अध्ययन गरेर उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी कार्यबोझका आधारमा कर्मचारी दरबन्दी पुनरवलोकन गर्नुपर्ने उनको जोड छ। 

उनले असल नियतले कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्दा आयोगसँग डराउनुपर्ने अवस्था नभएको र विकासको काममा आइपरेका समस्या समाधान गर्न समन्वयका लागि तत्पर रहेकोले सबै तहका सकारले आफ्नो जिम्मेवारी मनन् गरेर काम गर्नुपर्ने बताए।

आयोगले बेलाबेलामा सुझावहरू दिएर प्रचलित कानूनी व्यवस्थाकै पुन:स्मरण मात्र गराएकोले सुझावको कार्यान्वयनबाट विकास निर्माणमा बाधा पुग्ने नभई थप प्रभावकारिता आउने भएकोले उक्त सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे।