२३ असार २०८३, मंगलबार
नेपालले पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । पेरिस सम्झौताअन्तर्गत पृथ्वीको तापक्रम १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियलमा सीमित गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न ढिला भइसकेकाले अब सिधै निर्णयमा पुग्नेगरी काम गर्नुपर्नेमा नेपालले जोड दिएको हो ।
अजरबैजानको बाकुमा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरूको २९औं सम्मेलन (कोप–२९) मा नेपालले खासगरी जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा बढी असर गरेकोलगायत विषयमा प्राथमिकता विषय उठान गरिरहेको छ ।
सम्मेलनअन्तर्गत बिहीबार भएको पेरिस सम्झौताको समीक्षा प्रतिवेदन कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यक्रममा वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी, वन सचिव डा दीपककुमार खराललगायत विज्ञसम्मिलित टोली सहभागी रहेको थियो ।
कार्यक्रममा नेपालका तर्फबाट मन्त्री शाहीका जलवायु सल्लाहकार मञ्जित ढकालले धारणा राख्दै पेरिस सम्झौता समीक्षाको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सिधै ठोस निर्णयमा पुग्नुपर्ने बताए ।
पेरिस सम्झौताको धारा १४ मा कार्यान्वयनको अवस्था के छ र कार्यान्वयनका लागि के काम गर्नुपर्यो भनेर प्रत्येक पाँच/पाँच वर्षमा समीक्षा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कोप–२८ मा त्यसको पहिलो समीक्षा भएको थियो । नेपालले उक्त समीक्षामा निर्धारित लक्ष्य पूरा गर्नका लागि औंल्याइएका कामका बारेमा निर्णयमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिएको हो ।
साथै, कार्यक्रममा नेपालले जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्तिमा विकसित र ठूला मुलुकहरूले गर्नुपर्ने वित्तीय सहयोगका बारेमा पनि कुरा उठाएको सल्लाहकार ढकालले जानकारी दिए । पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिन सहमति गरे पनि सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर १ दशमलव ८ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ ।
वन तथा वातावरणमन्त्री शाही ठकुरीले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरूको २९औं सम्मेलन (कोप–२९)का कार्यक्रममा नेपालको प्रभावकारी सहभागिताका लागि मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिए । कोप–२९ सम्मेलन यही कात्तिक २६ गतेदेखि जारी अजरबैजानको बाकुमा जारी छ ।
मन्त्री शाहीले सम्मेलन स्थलनमा उच्च कर्मचारीहरूलाई बोलाएर नेपालका लागि आवश्यक र महत्त्वपूर्ण विषयका प्राविधिक सत्रमा प्रभावकारी रूपमा सहभागी हुन तथा सशक्त रूपमा आफ्ना मुद्दाबारेमा कुरा राख्न निर्देशन दिएका हुन् ।
वन सचिव डा दीपककुमार खरालले सबै सहसचिवहरूलाई विषयगत जिम्मेवारीअनुसार कामको बाँडफाँट गरिएको र सोहीअनुसार नै सबैले कार्यक्रममा भाग लिइरहेको मन्त्री शाहीलाई जानकारी गराए । उनले विषय नेतृत्व लिएका सहसचिवहरूले दैनिक रूपमा आफूले गरेको काम र भाग लिएका सत्र बारेमा रिर्पोटिङ गर्दै आएको बताए ।
कोप–२९ सम्मेलनको यही कात्तिक २६ गते भव्य समारोहकाबीच उद्घाटन भएको थियो । सम्मेलनमा कात्तिक २७ र २८ गते भएको उच्चस्तरीय सत्रमा विश्वभरका नेताहरू भेला भई आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए । राष्ट्रपति पौडेलले उच्चस्तरीय सत्रको ‘विश्व नेताहरू जलवायु कार्य शिखर सम्मेलन’ लाई कात्तिक २७ गते सम्बोधन गरेका थिए ।
त्यस्तै, नेपालले कात्तिक २८ गते सम्मेलनमा छुट्टै उच्चस्तरीय कार्यक्रम गरी जलवायुको असरले निम्त्याएका प्राकृतिक विपद्का बारेमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । सम्मेलन स्थलमा राष्ट्रपति पौडेलको नेतृत्वमा सो कार्यक्रको आयोजना गरिएको थियो।
आगामी मङ्सिर ७ गतेसम्म चल्ने कोप–२९ मा जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न र मुलुकको समग्र हितका लागि मुख्यगरी छ वटा मुद्दालाई उच्च प्राथमिकता दिइ नेपाली प्रतिनिधि तथा विज्ञहरू कोपमा उपस्थित भएका छन् ।
मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव डा सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाका अनुसार जलवायु वित्त, जलवायुजन्य हानिनोक्सानी न्यूनीकरण, कार्बन व्यापार, उत्सर्जन मापन, पर्वतीय मुद्दा, प्रविधि र क्षमता अभिवृद्धि, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, समावेशिताका छ विषयगत कार्यपत्र तयार गरिएका छन् ।
यस वर्षको सम्मेलन नयाँ वित्तीय प्रतिबद्धतामा केन्द्रित छ । जसलाई ‘न्यु कलेक्टिभ क्वान्टिफाइड गोल (एनसिक्युजी)’ नाम दिइएको छ । एनसिक्युजी वा ‘फाइनान्स कोप’ भनेर चिनिने नयाँ लक्ष्य यस सम्मेलनमा छलफल हुने र सन् २०२५ देखि प्रभावकारी हुने लक्ष्य राखिएको छ ।
