नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा भएका अनियमितताबारे अध्ययन गर्न सरकारले ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । 

बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाउने निर्णय गरेको हो । 

ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार समितिमा पूर्व न्यायाधीश पोखरेलसँगै ऊर्जा मन्त्रालयका एक जना प्राविधिक कर्मचारी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पनि सदस्य रहनेछन् ।

गत असोज २३ गते ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । उक्त स्पष्टीकरणको जवाफ नआएपछि घिसिङलाई थप ६ बुँदे पूरक स्पष्टीकरण सोधियो ।​

स्पष्टीकरणमा प्राधिकरणले गरेको खरिद विवरण, घिसिङलाई प्रत्यायोजन गरेको अधिकार, विभिन्न संस्थाहरूसँग प्राधिकरणले गरेको सम्झौता र समझदारी पत्रहरू मागिएको थियो । 

ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, 'प्राधिकरणसँग मागिएको विवरण नदिने, भएका अनियमितता लुकाउन खोज्ने जस्ता काम भएको देखिएकाले समिति गठन गरेरै छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका हौं ।'

प्राधिकरणमा अनियमितता भएको भन्दै संसदको लेखा समितिमा दर्जन बढी उजुरी परेको छ भने अख्तियारमा पनि उजुरीको चाङ छ । 

यसअघि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता विवाद समाधान गर्न बनाइएको पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि प्राधिकरणमा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि देखिएको उल्लेख थियो ।