बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य पदका लागि १२८ जनाको आवेदन परेको छ ।

दुवै आयोगमा एक/एक अध्यक्ष तथा चार/चारजना सदस्य गरी कुल १० पदका लागि १२८ जनाले आवेदन दिएका हुन् । दुवै आयोगमा चार सदस्यमध्ये एक/एकजना महिला अनिवार्यरूपमा छनोट गरिनेछ ।

आयोगमा अध्यक्ष तथा सदस्य सिफारिसका लागि सरकारले पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गरेको छ ।

समितिमा राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला संघकी पूर्व अध्यक्ष स्टेला तामाङ, अमेरिकाका लागि नेपाली पूर्व राजदूत अर्जुन कार्की, पूर्व महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडी सदस्य छन् ।

समितिले दुवै आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि गत कात्तिक २३ र ३० गते सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

सोहीबमोजिम पूर्व न्यायाधीश, मानव अधिकारकर्मी, कानून व्यवसायी, अवकाशप्राप्त कर्मचारी र बहालवाला कर्मचारी समेतको आवेदन परेको हो ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठदेखि पूर्व कानून मन्त्री गोविन्द बन्दी, वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्ती, उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर प्रधानसहित कुल १५६ जनाको आवेदन परेको थियो । तर, पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ, पूर्व मन्त्री बन्दीसहित केही व्यक्तिको सहमति नलिई संघ/संस्थाहरूले संस्थागत सिफारिश गरेको पाइएपछि ती नाम हटाएर अहिले कुल १२८ जनाको आवेदन स्वीकृत भएको सिफारिश समितिका अध्यक्ष मिश्रले बताए ।

प्रकाशित भएको १२८ जनाको नामावलीमध्येबाट र आवेदन नदिएका बाहिरका व्यक्ति समेतको नाम थपी दुई दिनभित्र संक्षिप्त सूची प्रकाशन गर्ने तयारी रहेको मिश्रले बताए ।

सिफारिस समितिले बनाएको कार्यविधिमै आवेदन नदिएका व्यक्तिलाई पनि समितिले उपयुक्त ठानेमा सिफारिश गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको हुनाले समितिले आवेदन नदिएका व्यक्तिसँग पनि छलफल गरिरहेको छ ।

'सिफारिस समितिका सदस्यहरूले कानूनले मिल्ने इच्छुक व्यक्तिहरूसँग पनि छलफल गरिरहनुभएको छ,' मिश्रले लोकान्तरसँग भने, 'पूर्व न्यायाधीशदेखि अधिकारकर्मी समेतसँग साथीहरूले छलफल गरिरहनुभएको छ ।'

बाहिरका कुन-कुन व्यक्ति तथा कतिजनासँग समितिले छलफल गरिरहेको भन्नेबारे उनले केही खुलाउन चाहेनन् । बाहिरका व्यक्ति टुंगो लाग्नेबित्तिकै संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरिने उनले खुलाए । संक्षिप्त सूचीअनुसार प्रस्तुतीकरणका लागि बोलाइने र कामप्रतिको प्रतिबद्धताका आधारमा मूल्यांकन गरेर सिफारिश गरिने उनको कथन छ ।

मूल्यांकनको आधार के हुने भन्ने विषयमा उनले खुलाउन चाहेनन् ।

'संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउनका लागि कानूनले योग्य मानेको तथा कामप्रति प्रतिबद्ध देखिनेलाई सिफारिस गर्छौं,' मिश्रले थपे, 'यति नै अंक दिइने भन्ने कुरा छैन । हामीले प्रश्नावली तयार गरेका छौं । समितिका पाँचैजना बसेर उहाँहरूको प्रस्तुति तथा सोधिने प्रश्नको उत्तर र विगतका कामको मूल्यांकन समेतको आधारमा छनौट गर्छौं ।'

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशदेखि आयोगका पूर्व पदाधिकारीहरू आवेदक

दुवै आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशदेखि दुवै आयोगका पूर्व पदाधिकारीहरूसम्मले आवेदन दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षका लागि आवेदन दिएका छन् । उनले विगतमा फरक-फरक दुईवटा आयोगको नेतृत्व गरिसकेका छन् ।

मधेश आन्दोलनका क्रममा भएका हत्याहिंसा छानबिन गर्न बनेको आयोग र पछिल्लो समय डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादबारे जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगको नेतृत्व लालले गरेका थिए । त्यसैगरी, यसअघिका बेपत्तासम्बन्धी आयोगका अध्यक्ष रहेका युवराज सुवेदी र सदस्यहरू डा. गंगाधर अधिकारी, विश्वप्रकाश भण्डारी, सुनिलरञ्जन सिंह र सरिता थापाले पुनः आवेदन दिएका छन् ।

'विगतमा हामीले बेपत्ता आयोगमा धेरै काम गरेका थियौं । विगतका कामको आधारमा टुंगोमा पुर्‍याउन पनि हामीले गरेको कामलाई मूल्यांकन गर्न सक्ने अनुमानको आधारमा हामी सबैजना पूर्व पदाधिकारीहरूले पुनः आवेदन दिएका हौं,' बेपत्ता आयोगका पूर्वसदस्य समेत रहेका सुनिलरञ्जन सिंहले लोकान्तरसँग भने, 'धेरै काम गरिसकेको हुनाले अन्तिम निष्कर्षमा पुर्‍याएर ऐतिहासिक जिम्मेवारी पाउने अवसरबाट चुक्नुहुँदैन भन्ने लागेर नै सबैजनाले छलफल गरेर नै आवेदन दिएका हौं ।'

अध्यक्षका लागि बेपत्ता आयोगका पूर्व अध्यक्ष युवराज सुवेदी, अध्यक्ष तथा सदस्य दुवै पदका लागि डिल्लीराज आचार्य, अच्युतप्रसाद भण्डारी, प्रा.डा. विजय सिंह सिजापति र विश्वराज कोइरालाले आवेदन दिएका छन् ।

त्यसैगरी, रामकुमार आचार्यले बेपत्ता आयोगको अध्यक्ष र सत्य निरुपण आयोगको सदस्यका लागि आवेदन दिएका छन् ।

त्यसैगरी, दुवै आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यका लागि प्रचण्डराज प्रधान, सुवोधराज प्याकुरेल, टुकराज पाण्डे तथा पिंकी सिंह राणाले पनि आवेदन दिएका छन् ।

त्यसैगरी, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा द्वन्द्वमा काम गर्ने संस्था एड्भोकेसी फोरमकी मन्दिरा शर्माले पनि दुवै आयोगको अध्यक्ष पदका लागि आवेदन दिएकी छन् । रामप्रसाद घिमिरेले पनि दुवै आयोगको अध्यक्ष पदका लागि आवेदन दिएका छन् ।

त्यसैगरी, डेलमान गुरुङले बेपत्ता आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यका लागि, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य सुदीप पाठकले सत्य निरुपण आयोगको अध्यक्षका लागि, महेश थापाले सत्य निरुपण आयोगको अध्यक्षका लागि, केशवराज जोशीले बेपत्ता आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यका लागि, साधुराम सापकोटाले सत्य निरुपण आयोगको अध्यक्षका लागि आवेदन दिएका छन् ।

बेपत्ता आयोगबाहेक सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्व सदस्यहरू मन दाहाल र प्रचण्डराज प्रधानले पनि आवेदन दिएका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सहसचिवहरू डा. टीकराम पोखरेल, यज्ञप्रसाद अधिकारीले पनि आवेदन दिएका छन् ।

त्यसैगरी, मानव अधिकारकर्मी श्रीराम अधिकारीसहित द्वन्द्वमा काम गरेका विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूले पनि आवेदन दिएका छन् । २२ वटा संघ/संस्थाहरूले आफ्ना प्रतिनिधिलाई पनि संस्थागतरूपमा सिफारिश गरेका छन् ।

द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल, मानव अधिकार सञ्जाल तथा शान्ति कार्य समूह नेपाल, अपाङ्गता भएका द्वन्द्वपीडितको राष्ट्रिय सञ्जाल, उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटन, द्वन्द्वपीडित समिति बर्दिया र द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले संस्थागत सिफारिश गरेका छन् ।

त्यसैगरी, द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जाल, राष्ट्रिय स्मृति सञ्जाल, माओवादीपीडित राष्ट्रिय संघर्ष समिति नेपाल, बेपत्ता परिवार समाज नेपाल, द्वन्द्वप्रभावित सरोकार केन्द्र, दाङ, न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज, सगुन स्मृति प्रतिष्ठान, द्वन्द्वपीडित अपांग संघ दोलखा, द्वन्द्वपीडित अधिकार मञ्जु म्याग्दीले पनि संस्थागत सिफारिश गरेका छन् ।

त्यसैगरी, नेपाल माओवादीपीडित संघ, द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा विस्थापित सरोकार केन्द्र, बाँदरमुढे घटनापीडित सरोकार समिति, द्वन्द्वपीडित टुहुरा समाज, द्वन्द्वपीडित कृषक हकहित संरक्षण समाज कैलाली, द्वन्द्वपीडित शिक्षक समाज र नेपाल मानव अधिकार संगठन नामक संस्थाले संस्थागत सिफारिश गरेका छन् ।

एउटै संस्थाबाट थुप्रै व्यक्ति सिफारिशमा परेका छन् ।

आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूका नियुक्ति ४ वर्षका लागि हुनेछ । अध्यक्षको सेवा सुविधा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सरह हुने छ भने सदस्यहरूको सेवा सुविधा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसरह हुने भएकाले पनि आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य पदका लागि मारामार भएको हो ।

त्यसबाहेक द्वन्द्वलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने ऐतिहासिक काम गरेको जस हुने तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत एक्सपोजर पाएर पछिसम्मका लागि अवसर प्राप्त गर्ने मौका आउन सक्ने भएकाले पनि यी पदमा आकर्षण बढेको हो ।

हेर्नुहोस्, आवेदकको सूची :