चिकित्सकका ६ वटा सङ्घ संस्थाले आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्तामा एकरूपता नल्याए सडकमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् । 

स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सङ्घर्ष समितिलगायत ६ संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकलाई पनि आठौँ तहको सरकारी सरह मासिक ४८ हजार सुविधा कायम गर्ने प्रक्रियाअघि नबढाए सडकमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिएका हुन् । 

आठौँ तहको निर्वाह भत्ताको सुनिश्चितता गरेर मात्र निजी मेडिकल कलेजको निरीक्षण र सिट बाँडफाँटको प्रक्रिया अगाडि बढाउन उनीहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई आग्रह गरेका छन् । 

आवासीय चिकित्सकहरूको सङ्घर्ष समिति र सरकारबीच २०८० साल असोज १३ गते आवासीय र इन्टर्न चिकित्सकको निर्वाह भत्तामा न्यूनतम सरकारी सरह एकरूपता कायम गर्ने निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णय सहजीकरण गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो ।

अहिलेको अवस्थामा एउटा पूर्णकालीन चिकित्सकलाई निजी कलेजले मासिक १८ हजार दिएर हप्ताको एक सय २६ घण्टासम्म काम लगाइ राखेको आवासीय चिकित्सकहरूको दाबी छ । 

आइतबार बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १५औँ बैठकमा आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मेडिकल कलेजमा आवासीय चिकित्सक–स्नातकोत्तर तह (पीजी) को सुविधासम्बन्धी विवाद आपसी छलफलबाट मिलाउन निर्देशन दिएका थिए । बैठकमा निर्वाह भत्ताको सुनिश्चितता विनै सिट बाँडफाँटको प्रक्रियाअघि बढेको भन्दै चिकित्सकहरुले विरोध जनाएका हुन् ।