उच्च अदालत पाटनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् महशुल बक्यौता उठाउने नाममा असम्बन्धित कम्पनीको भुक्तानी रोक्ने प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको ठाडो आदेशमा रोक लगाएको छ ।

अदालतले पियोर इनर्जी लिमिटेडको रकम भुक्तानी नरोक्न बुधवार अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महशुल विवादमा उद्योगीहरूको बक्यौता कटौती गरेर उनीहरू आवद्ध जलविद्युत् आयोजनाको भुक्तानी रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसविरुद्ध पियोर इनर्जीले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो ।

उक्त रिटउपर बुधवार न्यायाधीश नारायणप्रसाद रेग्मीको एकल इजलासमा भएको सुनुवाईपछि इजलासले कम्पनीको शेयरधनी र कम्पनीको अलग व्यक्तित्व हुने भन्दै प्राधिकरणको निर्णयलाई कम्पनी कानुनको प्रतिकूल ठहर गरेको छ ।

अदालतले अन्तिम फैसला नआउन्जेल प्राधिकरणको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।