११ साउन २०८३, सोमबार
नेपाल ब्याडमिन्टन संघको अवैध कार्यसमितिले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)को स्वीकृतिविना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न लागेको छ ।
विधानअनुसार साधारण सभा गराउन नसकेर वैधता गुमाएको तदर्थ समितिका नेतृत्वकर्ता रामजीबहादुर श्रेष्ठले पुस ८ देखि ११ गतेसम्म योनेक्स सनराइज नेपाल च्यालेञ्ज प्रतियोगिता गर्न लागेका हुन् ।
विश्व ब्याडमिन्टन महासंघ र ब्याडमिन्टन एसियाको स्वीकृति प्राप्त गरेको भनेर दाबी गर्दै आएका श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले मान्यता दिएको छैन ।
उक्त कार्यसमितिले गर्न लागेको प्रतियोगिताले समेत राखेपबाट स्वीकृति पाएको छैन ।
नेपालसहित २२ देशका १७४ खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारी भएको जानकारी श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलनमार्फत दिएका थिए ।
पुस ४ गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले नेपालसहित भारत, अमेरिका, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, श्रीलंका, बंगलादेश, भियतनाम, क्यानडा, मलेसिया, इन्डोनेसिया, इरान, इटाली, यूएई, जाम्बिया, युगान्डा, इङ्ग्ल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, म्यानमार, अष्ट्रेलिया, युक्रेन र जापानका खेलाडीहरूले उक्त प्रतियोगितामा भाग लिने जनाएका थिए ।
प्रतियोगितामा पुरुष एकल तथा युगल र मिक्स युगल लगायत गरी ५ विधामा प्रतिस्पर्धा हुने बताइएको छ । १५ हजार अमेरिकी डलर पुरस्कार राशि रहेको प्रतियोगितामा सबै विधाका विजेता, उपविजेता, सेमिफाइनालिस्ट र क्वाटरफाइनालिस्टले क्रमशः १२ सय डलर, ७२० डलर, ६ सय डलर र ४ सय ८० डलर प्राप्त गर्ने उनले खुलाएका थिए ।
लगत्तै, १२ गते शुक्रबारदेखि १४ गते आइतबारसम्म योनेक्स सनराइज नेपाल जुनियर अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज– २०२४ समेत आयोजना हुने उनले खुलाए । त्यसमा नेपाल, भारत, न्युजिल्यान्ड, मलेसिया, थाइल्यान्ड, इरान र यूएईका खेलाडी सहभागी हुने उनको दाबी छ ।
योनेक्स सनराइज कम्पनी सिंगापुरको मुख्य प्रायोजन रहेको च्यालेन्ज र सिरिजको लागत करिब १ करोड १६ लाख रहेको बताइएको छ । योनेक्सले १५ हजार अमेरिकी डलरका साथै सहभागी नेपाली खेलाडीलाई खेल पोशाक र ४ सेट खेल सामग्री उपलब्ध गराउने बताइएको छ । बाँकी रकम राखेप, बागमती प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्, विभिन्न बैंक तथा कम्पनी र सहयोगी संघ–संस्थाबाट लिने तयारी रहेको श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलनमा बताएका थिए ।
ब्याडमिन्टन संघका पूर्व उपाध्यक्ष सुभाष श्रेष्ठ अवैधानिक समितिले गराउन लागेको प्रतियोगिता अवैधानिक हुने बताउँछन् । 'यस विषयमा हामीले राखेपका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङज्यूलाई भेटेरै जानकारी गराइसकेका छौं,' श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, 'राखेपले स्वीकृति प्रदान नगरेको तथा गर्न पनि नमिल्ने भनेर उहाँले भन्नुभएको छ ।'
प्रतियोगितालाई प्रायोजन गरेको योनेक्सको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता इनास इन्टरप्राइजेजका अध्यक्ष राजु बास्तोलालाई पनि रामजीबहादुर श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमिति अवैध रहेको जानकारी छ । तर, सिंगापुरस्थित योनेक्स कम्पनीले नै डाइरेक्ट सहयोग गर्न लागेको उनी बताउँछन् ।
'रामजीबहादुर श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमिति नै अवैध हो । अहिले हुने प्रतियोगिताका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले समेत स्वीकृति प्रदान नगरेको कुरा मैले कम्पनीलाई जानकारी गराइसकेको छु,' बास्तोलाले लोकान्तरसँग भने, 'तर, कम्पनीले पहिलेदेखि नै कुन वर्ष कुन देशमा कार्यक्रम गर्ने भनेर क्यालेन्डर तय गरिसकेको हुन्छ । सोहीअनुसार कम्पनी आफैंले पहिलेदेखि नै तय गरिसकेको पाइपलाइन प्रोजेक्टमा सहयोग गर्न लागेको हो ।'
यद्यपि योनेक्ससँग शुक्रबारको मितिसम्म नेपाल ब्याडमिन्टन संघको एग्रिमेन्ट भइनसकेको उनले खुलाए ।
'मैले थाहा पाएअनुसार अहिलेसम्म योनेक्स र ब्याडमिन्टन संघबीच एग्रिमेन्ट भइसकेको छैन,' बास्तोलाले थपे, 'मलाई कम्पनीले त्यहाँ जाऊ भनेपछि जानैपर्यो । १५ हजार डलर मैले दिने होइन, कम्पनीले दिने हो ।'
राखेप भन्छ– 'कानूनबमोजिम नभएकाले स्वीकृत दिन मिल्दैन'
नेपाली खेलकुदको नियामक निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले प्रतियोगिताबारे आफूलाई केही जानकारी नभएको बताए ।
'अहिलेसम्म ब्याडमिन्टन संघले औपचारिकरूपमा मलाई केही जानकारी गराएको छैन,' घिसिङले लोकान्तरसँग भने, 'कुनै पनि प्रतियोगिता नेपालको ऐन/कानूनबमोजिम सञ्चालन हुने हो । ऐन कानूनविपरीत प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न पाऊँ भनेर भन्दैमा राखेपले स्वीकृति दिन मिल्दैन ।'
नेपालमा हुने कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि राखेपको स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ । राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ मा उक्त कुरा उल्लेख छ । राखेपका संघ–संस्था समन्वय शाखा प्रमुख चन्द्रकुमार राई पनि अहिलेको अवस्थामा नेपाल ब्याडमिन्टन संघलाई स्वीकृति दिन नमिल्ने बताउँछन् ।
'रामजीबहादुर श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिले उक्त प्रतियोगिताको स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पेश गरेको छ,' राईले लोकान्तरसँग भने, 'तर, उहाँहरूले साधारणसभा नै गर्न सक्नुभएको छैन । समिति नै अवैध रहेकाले अहिलेकै अवस्थामा स्वीकृति दिन सकिँदैन ।'
यता अवैधानिक संस्था नेपाल ब्याडमिन्टन संघद्वारा आयोजित प्रतियोगिता रद्द गरी पाऊँ भन्दै युवराज सफलले राखेपमा उजुरी दर्ता गराएका छन् । पुस ५ गते शुक्रबार सदस्य सचिव घिसिङलाई भेटेर सफलले उजुरी दर्ता गराएका हुन् ।
परिषदद्वारा मान्यताप्राप्त नेपाल ब्याडमिन्टन संघले राष्ट्रिय खेलकुद मन्त्रिपरिषद्मा कानूनबमोजिम नवीकरण नगराएको, कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने साधारण सभा गर्न नसकेको र हालसम्म विधानबमोजिम गर्नुपर्ने कार्यहरू नगरी/नगराई संस्थालाई समेत अवैधानिक बनाएको उजुरीमा उल्लेख छ ।
'करोडौं रुपैयाँ खर्च गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रम गर्न लागिएता पनि आयोजक संस्था नै अवैधानिक हुँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत बेइज्जत हुन लागेकाले तत्काल सो कार्यक्रम स्थगित गरी संस्थालाई कानूनसम्मत वैधानिक बनाएर मात्र कार्यक्रम आयोजना गर्न दिन यसै निवेदनमार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु,' उजुरीमा उल्लेख छ ।
अवैधानिक निकायले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा आर्थिकलगायत कुनै पनि सहयोग नगर्न र करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्ने सो संस्थाको अभियानमा साथ नदिन उजुरीमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
राखेपले २०८० जेठ २९ मा रामजीबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा तदर्थ समिति गठन गरेको थियो ।
संघको निर्वाचनसहितको साधारण सभाका लागि तदर्थ समिति गठन गरिएको भएपनि मापदण्ड पूरा नगरी संघको साधारण सभा तथा चुनाव गराउन लाग्दा राखेपले स्वीकृति प्रदान गरेको थिएन ।
संघको उक्त अवैध तदर्थ समिति खारेज गरी नयाँ तदर्थ समिति गठन गर्न माग गर्दै तदर्थ समितिका सदस्यहरूले २०८१ असोज २ गते युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
पूर्व उपाध्यक्ष तथा वर्तमान तदर्थ समिति सदस्य नरेशबहादुर सिंह, पूर्व उपाध्यक्ष तथा वर्तमान तदर्थ समिति सदस्य विश्वेस श्रेष्ठ, पूर्व उपाध्यक्ष तथा वर्तमान तदर्थ समिति सदस्य सुभाष श्रेष्ठ, तदर्थ समिति सदस्यहरू सुनिल श्रेष्ठ र ऋषिकेश श्रेष्ठ गरी ५ जनाले मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए ।
तर, युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले त्यसलाई महत्व दिएका छैनन् ।
'नयाँ तदर्थ समिति गठन गर्छु भनेर मन्त्रीज्यूले भन्दै आउनुभएको छ । तर, अहिलेसम्म नयाँ तदर्थ समिति गठन हुन सकेको छैन,' तदर्थ समितिका एक सदस्यले लोकान्तरसँग भने ।
पटक–पटक नेतृत्व गरेर असफल भइसकेका रामजीबाहेक अहिलेको तदर्थ समितिका उपाध्यक्षहरूमध्ये कसैको नेतृत्वमा नयाँ तदर्थ समिति गठन हुनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको उनले खुलाए ।
पढ्नुहोस्, यो पनि :
ब्याडमिन्टन संघका अध्यक्षको मनोमानी: कोचको नाम मेटेर असम्बन्धितलाई पेरिस पठाउन जोडबल
राखेपले भन्यो– ब्याडमिन्टन संघको वर्तमान कमिटी अवैध, पाएको छैन स्वीकृति
ब्याडमिन्टन संघका अध्यक्षको मनोमानी: कोचको नाम मेटेर असम्बन्धितलाई पेरिस पठाउन जोडबल
रामजीको अर्को अवैधानिक हर्कत– बागमतीमा ब्याडमिन्टनको समानान्तर कमिटी बनाउने प्रयास
