०३ साउन २०८३, आइतबार
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको अवरोध र अन्योलताबारे जवाफदेहिता निगरानी समितिले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
पुस ४ गते सम्पन्न समिति बैठकले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी पछिल्ला घटनाक्रमको गम्भीर समीक्षा गर्दै ७ बुँदे निष्कर्ष समेत सार्वजनिक गरेको छ।
बैठकले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई १८ वर्षदेखि राजनीतिक खिचातानी र दलीय स्वार्थको चक्रव्यूहमा फसाइएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधनलाई त्रुटिपूर्ण भन्दै समितिले यसबाट समस्या समाधान हुन नसक्ने निष्कर्ष समेत निकालेको छ ।
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको अवरोधका कारण हजारौं द्वन्द्वपीडितहरू चरम निराशा र अन्योलतर्फ धकेलिएको समितिको निष्कर्ष छ ।
नेपालको शान्ति प्रक्रियाप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा पनि प्रश्न उठ्दै गएको र मुलुकको छविमा नकारात्मक प्रभाव परेको समितिले जनाएको छ ।
समितिले प्रक्रियालाई अवरुद्ध बनाउने जिम्मेवारी सरकार, सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतृत्वले लिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
पदाधिकारी छनोट प्रक्रियामा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र योग्यता सुनिश्चित गर्न समिति दृढ रहेको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
समितिले द्वन्द्वपीडितहरूको तत्कालिक परिपूरणीय आवश्यकता पूरा गर्न संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहबीच समन्वयको आवश्यकता औंल्याएको छ।
विशेषगरी लैंगिक हिंसा, यातना र विस्थापनजस्ता विषयमा तत्काल राहत प्रदान गर्न समितिले जोड दिएको छ।
समितिले संक्रमणकालीन न्यायलाई केवल पीडितहरूको विषय मात्र नभएर समग्र देशको स्थायित्व र शान्तिको आधार मानेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस प्रक्रियामा सबै राजनीतिक दल, पेशागत संघ र नागरिक समाजको चासो तथा संलग्नता आवश्यक भएको समितिको निष्कर्ष छ ।
जवाफदेहिता निगरानी समितिका संयोजक राजुप्रसाद चापागाई र सहसंयोजक राजन कुईंकेलसहितका सदस्यहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई थप अवरोध हुन नदिन र द्रुत समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
हेर्नुहोस्, विज्ञप्ति :
