सरकारले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन प्रक्रियामा रोक लगाएको छ ।

अदालतको अन्तरिम आदेशविपरीत साधारणसभा गरी उम्मेदवारी मनोनयन अगाडि बढाएपछि प्रहरीले त्यसमा रोक लगाएको हो ।

उच्च अदालत पाटनले सम्पूर्ण प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न आदेश गरे पनि जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटीले आफूखुशी विधान संशोधन गरेर मनोनयन प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । 

ओलम्पिक कमिटी आफूखुशी अगाडि बढेपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले साधारण सभा रोक्न खेलकुद मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

त्यसपछि खेलकुद मन्त्रालयको आग्रहमा गृहमन्त्रालयले सोमबार ओलम्पिक कमिटी परिसरमा प्रहरी परिचालन गरेको हो ।

अहिले सातदोबाटोस्थित ओलम्पिक कमिटीको कार्यालय प्रहरीको नियन्त्रणमा छ । प्रहरी पुगेपछि मनोनयन प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :
ओलम्पिक कमिटीमा जीवनरामको मनोमानी, फेरि अध्यक्ष बन्न अदालतको आदेश अवज्ञा