१८ असार २०८३, बिहीबार
गएको भदौमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) श्याम ज्ञवालीसहित ९० प्रहरी अधिकृतले अवकाश पाएपछि खाली भएको दरबन्दी अहिलेसम्म पूर्ति हुन सकेको छैन ।
सरकारले माथिल्लो तह एआईजी र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) मा खाली भएको दरबन्दी भटाभट पूर्ति गरे पनि तलका दरबन्दी पूर्ति गर्न सकेको छैन ।
गत कात्तिकदेखि पुसको पहिलो सातासम्ममा ५ जना डीआईजीहरू क्रमशः किरण राणा, बुद्धिराज गुरुङ, केदार ढकाल, दुर्गा सिंह र भरतबहादुर बोहोरालाई एआईजीमा बढुवा गरियो ।
त्यस्तै, ८ जना डीआईजीहरू क्रमशः ध्रुवराज राउत, भोलाबहादुर रावल, गणेश चन्द, सिद्धिविक्रम शाह, सुशीलसिंह राठोर, उमाप्रसाद चतुर्वेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विकलाई डीआईजीमा बढुवा गरेर पदस्थापन भइसकेको छ ।
त्यसो त सरकारले आफू निकटलाई डीआईजीमा बढुवा गर्न दरबन्दी बढाउने प्रयास गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको असहमतिपछि गृहले बढुवा समितिको बैठक बसेर डीआईजी बढुवा निकालेको थियो ।
अहिले फेरि प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) बाट प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) तथा प्रहरी निरीक्षकबाट प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) को बढुवामा आफू निकटलाई माथि ल्याउन खोजेपछि बढुवा समितिको बैठक बस्न सकेको छैन ।
उच्च प्रहरी स्रोतले भन्यो, ‘मेरिटमा अगाडि रहेकालाई बेवास्ता गरेर तलकालाई माथि ल्याउन खोजेपछि बढुवा समितिको बैठक बस्न सकेको छैन ।’
भदौदेखि खालि रहेको दरबन्दीलाई बढुवा गरेर पूर्ति गर्न नसकेपछि तलका दर्जामा नैराश्यता छाएको छ ।
बढुवा आकांक्षी एक प्रहरी अधिकृतले लोकान्तरसँग भने, ‘पहिला पनि मेरिट नहेरी हामीलाई बढुवामा छुटाइयो, सँगै इन्स्पेक्टरमा नाम निकालेका साथीहरू सिनियर डीएसपी भइसके, हामी इन्स्पेक्टरमै छौं । क्षमता हुँदाहुँदै र खाली रहेको दरबन्दीमा बढुवा हुन नपाउँदा काम गर्ने जाँगर र उत्साह आउँदैन ।’
अहिले एसएसपीमा २०, एसपीमा ३५ र डीएसपीमा ७१ जनाको दरबन्दी खाली छ । एसएसपीको दरबन्दी पूर्ति गर्न नसक्दा केही प्रदेशमा खाली स्थान पूर्ति भएका छैनन् ।
काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका डीआईजी भरतबहादुर बोहरा एआईजीमा बढुवा भए । एसएसपी उमा चतुर्वेदी डीआईजीमा बढुवा भए । डीआईजीले कमान्ड गर्ने ट्राफिक कार्यालय अहिले एसपी सञ्जय सिंह राउतले कमान्ड गरिरहेका छन् ।
प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण पद रिक्त हुँदाहुँदै पनि बढुवा हुन नसकेको दृष्टान्त यसअघि पनि छन् । पद रिक्त हुँदाहुँदै बढुवा नदिएर अवकाशमा पठाइएको भन्दै एसएसपी यादवराज खनालले २०७४ जेठ ९ मा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतले पद खाली हुँदाहुँदै बढुवा नदिई अवकाशमा पठाउनुलाई गलत भन्दै पद रिक्त भएको तीन महिनाभित्र पदपूर्ति गरिसक्नुपर्ने आदेश दिएको थियो । तर, पनि सरकारले सर्वोच्चको आदेशलाई पालना गरेको देखिँदैन । बरु उपेक्षा गर्दै आएको छ ।
राजनीतिक हस्तक्षेपको अर्को दृष्टान्त नेपाल प्रहरीमै छ । २०७८ पुसमा पूजा सिंहलाई डीआईजीमा बढुवा गर्न प्राविधिक दरबन्दीलाई प्रशासनको दरबन्दीमा गाबियो । सिंह एआईजीबाट अवकाशमा गइसकेकी छिन् ।
नेपाल प्रहरीमा बढुवा/वृत्तिविकासकेन्द्रित चलखेलको फेहरिस्त लामो छ । सत्ता र शक्तिको बलमा मेरिटमा पछि परेकाहरू बढुवाका लागि मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्तिले पनि बढुवा जाम हुने गरेको पूर्व प्रहरी अधिकृतहरूको भनाइ छ ।
पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, ‘सत्तामा रहँदा आफू निकटलाई महत्त्वपूर्ण दर्जामा ल्याउन जसले पनि खोज्न, जसका कारण कार्यक्षमता राम्रा भएका पनि बढुवामा पछि पर्छन् ।’
पहुँच नभएकाहरू सरुवा–बढुवालगायतका अवसरबाट वञ्चित हुँदा यसले समग्र प्रहरी संगठनकै कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको बताउँछन्, ठकुरी ।
गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीले बढुवा जाम नभएर आवश्यक छलफलको चरणमा रहेको बताए ।
उनले भने, ‘सीट थोरै तर, प्रतिस्पर्धी धेरै भएकाले कार्यक्षमता, कार्यदक्षता र कार्यकुशलताको आधारमा बढुवा गर्ने तयारीमा छौं, अहिले छलफलकै चरणमा छौं । केही दिनमा निस्केला ।’
