करिब १३ वर्षपछि ‘प्लास्टिक झोला (नियमन तथा नियन्त्रण) निर्देशिका २०६८ संशोधन हुने भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०६८ मा बनेको निर्देशिकालाई पहिलो पटक संशोधन गर्न लागेको हो । संशोधित निर्देशिकामा रिसाइकल गरिने प्लास्टिकलाई गारबेज ब्याग अर्थात् फोहोर फाल्न प्रयोग गर्ने झोला मात्रै बनाउन मिल्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार होटेल तथा रेस्टुरेन्टलगायत स्थानमा खानेकुरा प्याकिङमा ‘फुड ग्रेड’को प्लास्टिक मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिने छ । अर्थात् मानव शरीरका लागि हानिकारक हुने प्लास्टिकको झोलामा अब खानेकुरा प्याकिङ गर्न पाइने छैन । अहिले खाद्यान्न, पानी तथा औषधिजन्य वस्तु प्रयोगको लागि खाद्य स्तरको भर्जिन प्लास्टिक ग्रयानुल्स मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसका साथै अन्य अखाद्य पदार्थ ओसारपसारको लागि भर्जिन प्लास्टिक ग्रायानुल्स प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

मन्त्रालयले प्लास्टिक झोला प्रयोग घटाउने नीति अख्तियार गर्न लागेको छ । जुन एक दशकभन्दा लामो समयदेखि उल्लेख गरिँदै आएको छ । तर, प्लास्टिक झोलाको प्रयोग भने बढी नै रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

प्लास्टिक झोला प्रतिबन्धसम्बन्धी कार्य योजना २०७८ मा आएपछि ‘प्लास्टिक झोला (नियमन तथा नियन्त्रण) निर्देशिका २०६८ लाई संशोधन गर्नुपर्ने विषय उठेको थियो ।

प्लास्टिक झोलाको प्रयोग अत्यधिक बढ्दै गएको देखिन्छ । प्लास्टिकबाट वातावरण तथा मानव स्वास्थ्यमा हुने असरलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले समय समयमा प्लास्टिक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्दै आएको छ ।

प्लास्टिक झोला (नियमन तथा नियन्त्रण) निर्देशिका, २०६८ लागु भएसँगै पातलो प्लास्टिकको झोला प्रयोग नियन्त्रण गर्ने विषय उठेको थियो । तर, निर्देशिकाको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेन ।

करिब ४ २०७२ वैशाख १ गते सरकारले पातलो प्लास्टिक झोलाको प्रयोगलाई थप कडाइ गर्ने भन्दै काठमाडौं उपत्यकाभित्र २० इन्च चौडाइ र ३५ इन्च लम्बाईभन्दा सानो र ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोलाको उत्पादन, भण्डारण, बिक्री वितरण र प्रयोगमा प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, त्यसको ११ दिनपछि विनाशकारी भूकम्प गयो । भूकम्पका कारण उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यस्तै २०७५ फागुनमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण संरक्षणका लागि सार्वजनिक गरेको सय बुँदे प्राथमिकतामा प्लास्टिक झोला नियन्त्रण गर्ने कुरा उल्लेख थियो ।

प्लास्टिक झोलाको आयात, भण्डारण, बिक्री वितरण तथा प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था जस्ताको तस्तै राख्न खोजिएको छ । निर्देशिका संशोधन अन्तिम चरणमा रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । ‘मन्त्रालयबाट लगभग संशोधनको काम सम्पन्न भइरहेको छ’, स्रोतले भन्यो, ‘अब कानुन मन्त्रालयमा पठाउने तयारी छ ।’

प्लास्टिक प्रयोगमा नियन्त्रण र नियमनभन्दा पनि प्रतिबन्ध नै लगाउनुपर्ने कायापलटका संस्थापक तथा जलवायु अभियन्ता दिवाकर उप्रेती बताउँछन् । सरकारले बारम्बार कानुन मात्रै बनाउने गरेको तर, कार्यान्वयन नै नहुने उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर, बजारमा प्लास्टिक पाइरहेको हुन्छ । मापदण्ड र ऐन कानुन मात्रै बनाउने गरेको छ, तिनको कार्यान्वयन अवस्था शून्यजस्तै छ’, उनले भने, ‘हामीसँग भएका ऐन कानुन नै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो हामी कहाँबाट कहाँ पुग्छौं । तर, निर्देशिका बनेको एक दशकभन्दा बढी समय हुँदा पनि अवस्था उस्तै छ । झन् वातावरण प्रदूषण बढिरहेको छ ।’ 

शहरी क्षेत्र हुँदै गाउँ गाउँमा प्लाष्टिकको प्रयोग बढ्दै गएको उनले बताए ।