सरकारले गुठी संस्थान सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा. शिवराज पण्डितलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले उनलाई पछिल्लो १० महिनामा २ पटक स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले पछिल्लोपटक गत मंसिर २६ गते पण्डितलाई ११ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।

'मंसिर २५ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार गुठी संस्थान सञ्चालक समितिका अध्यक्षलाई कार्य प्रगतिसहित विभिन्न विषय समेटेर ११ बुँदे स्पष्टीकरण सोधिएको थियो,' मन्त्रालय स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, 'उक्त स्पष्टीकरणको जवाफ पनि पुस १ गते पेश भइसकेको छ ।'

अध्यक्ष पण्डितले दिएको जवाफमाथि मन्त्रालयमा छलफल चलिरहेको स्रोतले खुलायो ।

'उहाँ नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट हो । उहाँको नियुक्ति माओवादीकी शशी श्रेष्ठको कार्यकालमा भएको हो,' स्रोतले लोकान्तरसँग थप्यो, 'अहिलेका मन्त्री एमालेका हुन् । खर्बौं सम्पत्ति रहेको गुठी संस्थानको अध्यक्षजस्तो मुख्य पदमा मन्त्रीज्यूले आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्नका लागि उहाँलाई हटाउन खोज्नुभएको हो ।'

अहिले दिइएको जवाफ सन्तोषजनक नरहेको भन्दै अब बर्खास्त किन नगर्ने भनेर अर्को स्पष्टीकरण सोध्ने मन्त्री अधिकारीको तयारी रहेको स्रोतले खुलायो ।

'अर्को स्पष्टीकरण सोध्ने र त्यसको जवाफ पनि चित्त नबुझ्दो रहेको भन्दै मन्त्रिपरिषदबाट बर्खास्त गर्ने तयारी मन्त्रीज्यूको देखिन्छ,' स्रोतले थप्यो, 'मन्त्रिपरिषदबाट नै नियुक्त अध्यक्षलाई मन्त्रिपरिषदबाटै बर्खास्त गरेर आफ्नो मान्छेलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्नेगरी अघि बढेको अवस्था छ ।'

गुठी संस्थान ऐन, २०३३ लाई संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा काम नगरेको, धनुषा, महोत्तरीसहित मधेश प्रदेशका मठ/मन्दिर, गुम्बा आदिका महन्थ/पुजारी नियुक्ति प्रक्रिया, गुठी संस्थानको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणलगायत विषयमा अध्यक्ष पण्डितलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।

त्यसैगरी, गुठी संस्थानमा नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्न नसकेको, गुनासो सम्बोधन गर्न नसकेको, आन्तरिक व्यवस्थापनदेखि गुठी संस्थानकै नियम, विनियम नबनाएको, गुठी संस्थानको चलअचल सम्पत्तिको व्यवस्थापनको विषयदेखि गुठीको वर्गीकरण तथा अभिलेख व्यवस्थापन आदिको विषयमा प्रगति हासिल हुन नसकेको स्पष्टीकरण पत्रमा उल्लेख छ ।

३ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न भनिएकोमा पण्डितले मंसिर २९ गते शनिबार र ३० गते उधौली पर्वका कारण सार्वजनिक बिदा परेको भन्दै पुस १ गते मात्र जवाफ पेश गरेका थिए ।

'गुठी संस्थानका विभिन्न समस्या समाधान गर्न सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एक्लैको जिम्मेवारी नरहेको र सञ्चालक समितिका अन्य सदस्यहरू तथा कार्यकारी अधिकार पाएका प्रशासकको समेत जिम्मेवारी रहेको भन्दै पण्डितले जवाफ पेश गरेका छन्,' स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।

त्यसअघि २०८० फागुन ६ गते तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले पनि अध्यक्ष पण्डितलाई ६ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेकी थिइन् । २०८० फागुन १५ गते उनले त्यसको जवाफ पेश गरेका थिए ।

स्पष्टीकरण सोधिएको तथा त्यसको जवाफ दिएको कुरा अध्यक्ष पण्डितले पनि लोकान्तरसँग स्वीकारेका छन् ।

'मलाई सरकारले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिएकै छु,' पण्डितले लोकान्तरसँग भने, 'सरकारले बर्खास्त गर्नेगरी अगाडि बढे कानूनको विद्यार्थी भएकाले कानूनी उपचार खोज्नेछु ।'

२०७९ भदौ २७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा पण्डितलाई मन्त्रिपरिषदले ३ वर्षका लागि अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको थियो ।

'म स्वर्गद्वारी बहुमुखी क्याम्पस प्युठानमा प्राध्यापन गर्दै आएको थिएँ । त्यहाँ बिदा लिएर यता आएको हो,' पण्डितले लोकान्तरसँग भने, 'गुठी संस्थानमा रहेको सीमित स्रोत/साधनलाई मध्यनजर गर्दै संस्थानअन्तर्गत सञ्चालित मठ/मन्दिर, गुम्बाहरूको पवित्रता तथा अक्षुणता जोगाउँदै ऐन, नियमावलीअन्तर्गत गर्नुपर्ने काम गर्दै आएको छु ।'

गुठी संस्थानअन्तर्गतका चल-अचल सम्पत्तिको संरक्षण र दिगो सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, नियमन, रेखदेख गर्ने सबै काम गर्दै आएको उनको दाबी छ ।

'फरक विचारको मान्छे भएकै कारण सरकारले मलाई हटाउनै खोजेको हो भने म पनि त्यसविरुद्ध कानूनी उपचार खोज्छु,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'फरक विचारको मान्छे भए पनि ऐन, नियम र कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने काम गर्दै आएको छु ।'

अध्यक्षको पद राज्यमन्त्रीसरहको भए पनि घर भाडा र गाडी सुविधाबाहेक अन्य सुविधा नरहेको उनले खुलाए ।

'मासिक घर भाडाबापत साढे १५ हजार रुपैयाँ जति दिने गरेका छन् । एउटा गाडी सुविधामा दिइएको छ । अन्य विविध भन्दै मासिक ७ देखि ८ हजार रुपैयाँसम्म दिने गरिएको छ,' पण्डितले थपे, 'यो सेरेमोनियल पद मात्र हो । गुठी संस्थान सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पद प्रतिष्ठाका लागि मात्र हो ।'

विशिष्ट श्रेणीको तलबभत्ता खाने तथा प्रशासकीय अधिकार रहेको प्रशासक मुख्य पद रहेको उनले बताए ।

'सञ्चालक समितिले नीतिगत निर्देशन दिने हो । तर, कार्यान्वयन त प्रशासकले न गर्ने हो,' उनले थपे, 'सञ्चालक समितिमा विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिवहरू पदेन सदस्य छन् । ती सदस्यहरू पनि ऐन, नियम, विनियम, कार्यविधि सबै संशोधन गर्न तयार हुनुपर्‍यो नि !'

शैलेशराज कुँवर गुठी संस्थानमा प्रशासक छन् । गृह मन्त्रालयका सहसचिव गोगनबहादुर हमाल, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव दलबहादुर अधिकारी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव डा. सुरेश श्रेष्ठ, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शिवप्रसाद रेग्मी सञ्चालक समितिका पदेन सदस्य हुन् । 

'म एक्लैले चाहेर गुठीको जग्गा अतिक्रमण रोक्ने कुरा सम्भव पनि छैन । पदेन सदस्य रहेका विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिवहरूका साथै गुठी संस्थान प्रशासकको पनि इच्छाशक्ति हुनुपर्छ,' अध्यक्ष पण्डितले लोकान्तरसँग भने ।

यसअघिकी मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले 'भेस्टेड इन्ट्रेस्ट'का कारण स्पष्टीकरण सोधेको उनले खुलाए ।

'तत्कालीन मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो भेस्टेड इन्ट्रेस्टका कारण स्पष्टीकरण सोध्नुभएको थियो,' उनले थपे, 'उहाँका केही मान्छेलाई नियुक्त गर्न भनिएको थियो । त्यो मैले मानेको थिइनँ । त्यसबाहेक केही कार्यविधिमा लुज बुँदा राख्न भन्नुभएकोमा मैले नमानेका कारण स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।'