३१ जेठ २०८३, आइतबार
सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी प्रचलित कानुन संशोधन गरेको छ ।
सहकारी संस्थाको नियामक संरचना, कर्जा र निक्षेपको सुरक्षण, सूचना अदानप्रदान, बचत रकमको सीमालगायतका व्यवस्था गर्दै सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रचलित कानुन संशोधन गरेको हो ।
अध्यादेशले तीन कानुनलाई संशोधन गर्दै एक प्रचलित कानुन खारेज गरेको छ । सहकारी ऐन, नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण ऐन अध्यादेशले संशोधन गरेको छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन भने खारेज भएको छ ।
पटक पटकको प्रयासपछि अध्यादेशमार्फत पहिलो पटक बचत तथा ऋण सहकारीमा बचतको सीमा तोकिएको छ । साथै बचतका स्रोतको उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसअघि केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत बचतको सीमा तोक्ने प्रयास भए पनि संसदीय समितिबाट उक्त व्यवस्था अघि बढ्न सकेको थिएन । सरकारले अध्यादेशमार्फत सीमा तोकिदिएको हो ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब एकभन्दा बढी प्रदेशमा कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीलाई ५० लाखसम्म, एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीलाई २५ लाखसम्म र एक जिल्ला मात्र कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीलाई १० लाख रुपियाँसम्म बचतको सीमा तोकिएको छ । हाल भइरहेको कारोबारलाई कानुन अनुसार सीमाभित्र ल्याउन दुई वर्षको अवधि तोकिएको छ । गोरखापत्रमा खबर छ ।
