२५ जेठ २०८३, सोमबार
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नियमित बजार अनुगमन गर्छ । अनुगमनका क्रममा कतै कानुनविपरीत गतिविधि भएको पाइए विभागले जरिवानालगायत कारबाही पनि गर्दै आएको छ ।
विभागले कानुनविपरीत खरिदबिक्री भरहेको सामान जाफतसमेत गर्ने गर्छ । बरामद गरिएका सामान विभागले नष्ट गर्दै आएको छ । बजार अनुगमनका क्रममा बरामद म्याद गुज्रेका, अखाद्यलगायत बस्तु विभागले नष्ट गर्ने गरेको हो ।
करिब पाँच वर्षअघि विभागले जरिवाना गरेको रकमभन्दा बढीको वस्तु नष्ट गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विभागले उद्योग तथा फर्महरूलाई कुल २ करोड ४९ लाख ४६ हजार जरिवाना गरेको थियो । तर, सोही वर्ष विभागले ३ करोड ५७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बराबरको वस्तु नष्ट पनि गरेको थियो ।
विभागले खाद्य तथा किराना, डिपार्टमेन्ट स्टोर, खसी बोका बिक्री, तरकारी फलफूल, मासु, मदिरा, मार्ट, हार्डवेयर, मिठाई तथा इलेकट्रोनिक्सलगायत ४१ क्याटोगरीमा बजार अनुगमन गर्दै आएको छ । उपभोक्तासँग बढी मूल्य लिने, कृत्रिम अभाव सिर्जना तथा कालोबजारी गर्ने, म्याद सकिएका खानेकुरा बेच्ने तथा खरिद बिक्री बिल नराख्ने फर्मलाई विभागले जरिवाना गर्ने हो । अनुगमनका क्रममा विभागले जरिवानासँग्ै बरामद बस्तु नष्ट पनि गर्ने गरेको छ ।
कति सामान नष्ट भयो ?
विभागले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १९५ वटा फर्म तथा उद्योगको वस्तु(उत्पादन) नष्ट गरेको थियो । उक्त १९५ फर्मबाट नष्ट गरिएको उत्पादनको मूल्य ६ लाख ५२ हजार ७७५ रुपैयाँ थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ भरी विभागले ३० वटा उद्योग तथा फर्मको ३ करोड ५७ लाख ९४ हजार ९७६ रुपैयाँ बराबरको वस्तु(उत्पादन) नष्ट गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/९० मा विभागबाट १२४ फर्मको ४१ लाख ५ हजार ३५ रुपैयाँ बराबरको वस्तु नष्ट गरिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ९१ फर्मको १ करोड ६४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बराबरको वस्तु नष्ट गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ८६ वटा फर्मको १ करोड २६ लाख २ हजार ९२ रुपैयाँ बराबरको वस्तु नष्ट गरेको थियो । र चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा ३० फर्महरुको २ लाख ९८ हजार ७११ रुपैयाँ बराबरको वस्तु नष्ट गरेको छ ।
सबैभन्दा बढी जरिवाना खाद्य वस्तुमा
विभागले खाद्य, तरकारी, अस्पताल तथा क्लिनिक, सर्जिकल सामान, मेडिकल इक्युपमेन्ट, फर्मसी, फेन्सी कपडा, माछामासु, इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रोनिक्स, किराना, कस्मेटिक, पानी, तरकारी तथा फलफूल, होटेल तथा रेस्टुरेन्ट, कृषि फर्म, औषधि तथा जडीबुटीलगायत क्षेत्रमा अनुगमन गर्दै आएको छ ।
यसैगरी, पेट्रोल डिजेल मट्टितेल, ग्याँस, हार्डवेयर, मदिरा एवम् सुर्तीजन्य, कृषिजन्य औजार, एग्रोभेट तथा बिउ भिजन भण्डार, मेडिकल, फर्निचर एण्ड फिक्र्चस, स्टेसनरी, उद्योग, स्कुल कलेज, गिफ्टका सामान, अटो पार्टस, खेलकुद तथा फिटनेसका सामान, डिपार्टमेन्ट स्टोर र जुक्ता चप्पलगरी ३४ विषयमा अनुगमन गर्दै आइरहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ भरी विभागले १ हजार ७०२ वटा फर्म तथा उद्योगको बजार अनुगमन गर्दा ५६२ वटालाई जरिवाना तिराएको थियो । विभागले कुल ३ करोड १९ लाख ३७ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो जसमध्ये सबैभन्दा बढी जरिवाना खाद्य वस्तुमा गरिएको थियो । वर्षभरि कुल २५८ वटा खाद्य वस्तुहरू मात्रै कारबाहीमा पर्दा १ करोड ११ लाख ९९ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो ।
पाँच वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा सबैभन्दा बढी कारबाही खाद्य वस्तुमा भएको देखिन्छ भने सबैभन्दा बढी जरिवाना पनि खाद्य वस्तुमै गरिएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विभागले २ हजार ४५६ वस्तु तथा उद्योग अनुगमन गर्दा १ हजार ७७ वटा वस्तु तथा उद्योग/फार्मलाई जरिवाना गरेको थियो । विभागले विभिन्न उद्योग तथा फर्महरूलाई कुल २ करोड ४१ लाख ४६ हजार ९९७ रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो ।
जसमध्ये सबैभन्दा बढी खाद्य वस्तुमा कारबाही र जरिवाना गरिएको थियो । वर्षभरिमा ३६५ खाद्य वस्तुलाई कारबाही गरिँदा ७७ लाख १२ हजार ९९८ रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विभागबाट गरिने जरिवाना रकम र संख्या दुवै घटेको देखिन्छ । यस वर्षमा १ हजार ३३५ उद्योग तथा उत्पादनलाई १ करोड ८६ लाख ५४ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । जसमा सबैभन्दा बढी ४१९ वटा खाद्य वस्तुलाई कारबाही गर्दा ४७ लाख ८६ हजार रुपैयाँको जरिवाना गरिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७९८ वटा उद्योग तथा वस्तुलाई १ करोड ९७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो । जसमध्ये सबैभन्दा बढी २४१ वटा खाद्य वस्तु कारबाहीमा परेका थिए । खाद्य वस्तुमा विभागले ४९ लाख ९६ हजार रुपैयाँको जरिवाना गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अहिलेसम्मै बढी जरिवाना गरिएको थियो । यस वर्षमा ९३६ वटा उद्योग तथा फर्महरूलाई ३ करोड ७५ लाख ८८ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो । जसमध्ये सबैभन्दा बढी खाद्य वस्तु कारबाहीमा परेको देखिन्छ । यस वर्ष सबैभन्दा बढी २३४ वटा खाद्य वस्तुहरू कारबाहीमा पर्दा ८६ लाख १५ हजार रुपैयाँको जरिवाना गरिएको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षको पुस महिनासम्म विभागले ३०० उद्योग तथा उत्पादनलाई १ करोड १६ लाख ७७ हजार रुपैयाँको जरिवाना गरिसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पनि सबैभन्दा बढी खाद्य वस्तु कारबाहीमा पर्दा १२ लाख ९० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ ।
