पछिल्लो समय भएको दलीय गठबन्धनको औचित्य नै संविधान संशोधन भन्ने सवालसँग जोडिएको छ । एकाएक सरकार सञ्चालनमा संलग्न दलहरूको गठबन्धन परिवर्तन हुँदाको सात बुँदे सहमतिको एउटा बुँदा राष्ट्रिय सहमतिमा संविधान संशोधन गर्ने भन्ने रहेको छ। तथापि, सरकार गठन भएको यति धेरै समय हुँदा पनि यस बारेमा न त सत्तासीन दलहरूबाट, न त सरकारबाट नै पर्याप्त पहल भएको छ । तथापि, दलका केही नेताहरूले संविधान संशोधन जरुरी रहेको अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् ।

हुन पनि जुन पृष्ठभूमिबाट संविधानसभामार्फत २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भयो । त्यसले आमजनताका सवालहरूलाई उचित सम्बोधन गरेन भन्ने कुरा संविधान जारी हुँदाका दिन नै नेपाली समाजको एक हिस्साले विरोध जनाएबाट प्रस्ट हुन्छ । कार्यान्वयनको यो एक दशकमा पनि यसले न त विकास निर्माणको कुरालाई सारभूत गति दिन सक्यो, न त जनताका आधारभूत सार्वजनिक सेवालाई नै । सामाजिक न्यायको पक्षमा पनि यसले त्यति योगदान दिन सकेन । अधिकांश कुरा संविधानको इमान्दार पालनाको हो भने केही कुरा संविधानको अस्पष्ट प्रावधानको पनि । धेरै कुरा राजनीतिक दलका शीर्ष पात्रहरूमा विकसित शासकीय चरित्र/शैलीका कारणले संवैधानिक प्रावधानहरू प्रभावहीन हुन पुगेका हुन् कि भन्ने आम जनमानसमा परेको छ।

अर्कातिर हामीले संविधानमा व्यवस्था गरेको शासकीय प्रणाली नै पनि समय र मुलुकअनुसार उपयुक्त भएन कि भन्ने हाम्रा अभ्यासहरूले देखाएका छन्। फेरि संविधान भनेको मुलुक र नागरिकका हित अनुरूप राजनीतिक सहमतिको गतिशील दस्तावेज भएकाले यसलाई परिमार्जन गर्दै जानु पर्ने एक स्वाभाविक क्रिया पनि हो। त्यस अर्थमा सत्ता गठबन्धन निर्माणका क्रममा उल्लेख गरिएको संविधान संशोधनको कुरा औचित्यपूर्ण नै देखिन्छ। तथापि, गठबन्धन सरकारले यससम्बन्धी कुनै काम अघि बढाएको नदेख्दा कतै यो सत्ताका लागि गठबन्धन बनाउने ‘स्टन्ट’ मात्र त हैन भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ । चाहे जे होस्, नागरिक तहसम्म संविधान संशोधन चर्चाको एक विषय बन्न भने पुगेको छ। त्यसै सन्दर्भमा संविधान संशोधनका मलभूत सवालहरू यहाँ चर्चा गरिएको छ।  

शासकीय प्रणाली: संविधान संशोधनका क्रममा अहिले चलिरहेको बहस शासकीय प्रणालीको पनि हो। विश्वमा मुलत दुई प्रकारका शासकीय प्रणाली चलिरहेका छन्; बेलायती ढाँचाको संसदीय प्रणाली र अमेरिकाको जस्तो राष्ट्रपतीय प्रणाली । दुवै प्रणालीका आ–आफ्ना गुण र दोष छन्। हामीले अभ्यास गर्दै आएको संवैधानिक व्यवस्था संसदीय प्रणाली हो, जसमा जनताले आफ्ना प्रतिनिधिका रुपमा सांसद चुन्छन् र सांसदहरूले  आफूमध्येबाट सरकार गठन गर्दछन् । राष्ट्रपतीय प्रणालीमा भने नागरिक (मतदाता)ले मुलुकको कार्यकारी (राष्ट्रपति) प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्दछन् र उनैले संसद् बाहिरका विज्ञहरू समावेश गरी मन्त्रीमन्डल गठन गरी तोकिएको अवधिसम्म मुलुकको शासन निर्वाधरूपमा चलाउँछन् । यस्तो अभ्यास हाम्रो स्थानीय तहसँग मेल खान्छ ।

अहिले संघीय र प्रदेश तहमा गरिएको संसदीय प्रणालीको अभ्यासले सरकार सधैँ अस्थिर रहने मात्र हैन, जनप्रतिनिधिहरू संसदीय (कानून निर्माण) भूमिकामा भन्दा कार्यकारी हुने आकांक्षाले गर्दा निर्वाचन खर्चिलो हुने गरेको सबैले महसुस गरेको विषय हो। यसको विकल्पको रूपमा कार्यकारी प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चयन गर्ने व्यवस्था राजनीतिक रूपमा उठिरहेको विषय हो। यसो गर्दा नेतृत्व अधिनायकवादी हुने तथा संसद् बाहिरबाट सरकार गठन गर्दा मन्त्री पदका लागि झन् मोलमोलाई पो हुने हो कि भन्ने आशंका हुन्छ। त्यसका लागि दरिलो संसदीय नियन्त्रण र निगरानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तै: प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले गर्ने कामकारबाही र नियुक्त गर्ने मन्त्रीहरूको बारेमा स्पष्ट कानून संसदले बनाइदिने, कार्यकारीले मन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरेका व्यक्तिहरूको नाम संसदीय समिति वा संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने तथा सरकार संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने व्यवस्था आदि ।

यस सम्बन्धमा मुलुकको कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री भन्ने विषय पनि रहेको छ। हाम्रो जस्तो सानो तथा आर्थिक रूपमा कमजोर मुलुकमा खर्चिला आलङ्कारिक पदहरू हटाउनु पर्छ। त्यस अर्थमा कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था हुनु श्रेयस्कर हुन्छ। संसदबाट स्वीकृत कानूनहरू सभामुखले प्रमाणित गरे पुग्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

बेला–बेला उठ्ने अर्को विषय भनेको संसदको बैठक बोलाउने, स्थगित गर्ने र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने रहेको छ। हाल प्रधानमन्त्री/मन्त्रिपरिषदलाई त्यस्तो अधिकार दिइएको छ र यसको दुरुपयोग पटक–पटक भएको छ। कतिपय बखत संसद् चलिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री/मन्त्रिपरिषदबाट अधिवेशन अन्त्य भएको सूचना पुग्ने मात्र हैन, संसद् विघटन गरिएका अवस्था पनि देखिन्छ । तसर्थ यस सम्बन्धमा पनि एउटा स्पष्ट एवं स्वतन्त्र संयन्त्र हुनु जरुरी छ। त्यस्तै, प्रतिनिधि सभाको सदस्य संख्यामा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। कतिपयले हाम्रोजस्तो मुलुकमा सय जनाभन्दा बढी आवश्यक नरहेको टिप्पणी गरेको पनि पाइन्छ। तर संख्याको कुरा गर्दा मुलुकको विविधताको प्रतिनिधित्व हुने कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

संघीय संरचना: दोस्रो मुलभूत प्रश्न संघीय संरचना रहेको छ। विशेषगरी प्रदेश तहको भूमिका र औचित्यमाथि ठूलो प्रश्न उठ्ने गरेको छ। संघले भद्दा संरचनाहरू राखिरहने, प्रदेशले पनि संघकै फोटो कपी गरेजस्तो गरी भद्दा संरचनाहरू बनाउँदै राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई भुलाउने ठाउँ बनेको धेरैको दाबी छ। संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश चल्न सकेका छैनन् । संघमा सरकार परिवर्तन हुँदा सातै प्रदेशमा सरकार परिवर्तन हुने गरेको तीतो यथार्थ हामी सबैले भोगेकै कुरा हो। प्रदेश संघकै छायाँको रूपमा रहिरह्यो। खर्चिलो पनि उत्तिकै छ । अघिल्लो कार्यकालमा प्रदेशसभाहरूले ४० देखि ५० वटासम्म कानून बनाएको अभिलेखमा देखिन्छ, तर प्रदेशसभाको खर्च अर्बौंमा छ । यस अर्थमा हाम्रा कानून संसारमै महङ्गा कानून भएका छन्। फेरि यस्ता कानूनको दायरा पनि सीमित रहेका छन्।

त्यस्तै, विकास निर्माणको कुरामा पनि दोहोरोतेहोरो परेको छ। बनेका भौतिक संरचनाहरू कसरी सञ्चालन गर्ने र त्यसको स्वामित्व कसको हुने भन्ने यकिन नहुँदा अलपत्र परेका छन्। संघीय स्वरूपमा पुनर्संरचना भएपछि पुँजीगत खर्च बढ्ला र पुँजी निर्माण होला भन्ने अपेक्षा थियो। तर, विगत वर्षहरूको खर्च प्रवृत्ति हेर्ने हो भने न त पुँजीगत खर्च बढेको छ, न राजस्व संकलनमा सारभूत प्रगति भएको छ। जे जति पुँजीगत खर्च भएका छन्, ती पनि नियमित प्रकृतिका छन् । पुँजीगत खर्चको दश प्रतिशतले पनि पुँजी निर्माण गर्दैनन् । अहिले हामीले उठाउने राजस्वले कर्मचारीको तलबभत्ता नै धान्न गाह्रो भएको चर्चा हुन थालेको धेरै भयो। परिणामत: आन्तरिक र बाह्य ऋण चुलिएको छ।

संघीय संरचनामा सरकारकै हैसियत पाएको स्थानीय तहले गरेका काम कारवाही भने तुलनात्मक रूपमा कम आलोचनामा परेका छन्। जनताको नजिक रहेर काम गर्ने हुँदा उनीहरूको काम बढी देखिने गरेको छ। त्यस्तै स्थानीय तहको संरचनागत व्यवस्थाले स्थिरता कायम गर्न सकेको छ भने जनताको नजिक भएकाले जनहितमा काम गर्न दबाब पनि पर्ने गरेको छ। कतिपय स्थानीय तहहरूले नवीन तथा सिर्जनात्मक काम गरेका उदाहरणहरू पनि भेटिएका छन्। संविधानले नै महिला र दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेकाले तुलनात्मकरूपमा संख्यामा समावेशी पनि देखिन्छ। तथापि सरकारका हैसियतमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि स्थानीय तहहरूलाई अझै प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ।

यस पृष्ठभूमिमा प्रदेश संरचनामा व्यापक सुधार गरी चुस्त दुरुस्त र समन्वयकारी संयन्त्रकारुपमा परिमार्जन गर्नु श्रेयस्कर देखिन्छ। कार्यविधि/नियमावली हैसियत (प्रदेशले बनाउने कानूनमा कसूर कायम गर्ने र सो अनुसारको सजाय राख्न नपाइने)कै मुस्किलले ३०/४० वटा कानून बनाउन यस्तो पेरोलमा रहने गरी स्थायी संरचना जरुरी हो/हैन छलफल चलाउन जरुरी छ। यस सन्दर्भमा जिल्ला समन्वय समितिको जस्तै ढाँचामा प्रदेश संरचनालाई पुनर्संरचना गरी जिल्ला स्तरको समिति खारेज गर्ने एउटा राम्रो विकल्प हुन सक्छ। यस्ता अन्य प्रभावकारी विकल्प छलफलका आधारमा निकाल्न सकिन्छ।

प्रदेशको नामाकरण पनि एउटा जल्दोबल्दो सवालका रुपमा रहेकै छ। पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्ने सवाललाई पनि राजनीतिक सहमतिका आधारमा टुङ्गाउनु जरुरी छ। दलित समुदाय जो शदियौंदेखि संरचनात्मक बहिष्करणमा परिरह्यो उनीहरूका लागि गैह्र-भौगोलिक प्रदेशको कुरामा पुनर्विचार गरिनुपर्छ वा सो भन्दा अझै प्रभावकारी विकल्प निस्कन सक्छ, बहस खुला गर्नुपर्छ। संविधानमा व्यवस्था भए पनि संरक्षित क्षेत्र र विशेष संरक्षित क्षेत्रको सीमांकन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। यसको बारेमा स्पष्ट किटान संविधानमै गर्नुपर्ने देखिएको छ। संघले पनि प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने कामसँग बाझिने विभाग र निकायहरू खारेज गर्नुपर्छ। स्थानीय विकास निर्माण र आधारभूत सेवाप्रवाहका लागि स्थानीय तहलाई अझ सशक्त बनाउनु पर्छ। तर, कार्यगत र निकायगत दोहोरो/तेहोरोपना भने हटाउनु पर्छ। यी विषयहरू संविधानबाट नै सुनिश्चित गरिनुपर्ने देखिन्छ ।

समावेशिता: तेस्रो महत्वपूर्ण विषय समावेशिताको मुद्दा हो । शासकीय संयन्त्रमा विविधताको सम्मिश्रण नै प्रजातन्त्र तथा सुशासनको महत्त्वपूर्ण विशेषता हो। राज्यका संयन्त्रमा कुनै एउटा जाति विशेषको प्रभावले तानाशाही सत्ताको मात्र स्थापना गर्दैन, यसले राज्यका स्रोतको एकलौटी दोहनको साम्राज्य नै खडा गर्दछ। त्यति मात्रै हैन, यसले मुलुकका नागरिकलाई मनोवैज्ञानिक रूपमै शासक र शासित दुई वर्गमा विभाजन गर्दछ, जसका कारण देशभित्रै आन्तरिक उपनिवेश खडा हुन्छ। यस्तो शासकीय शैलीले कुनै निश्चित जाति र वर्गलाई फाइदा त पुर्‍याउला, तर देश र आम नागरिकलाई भने ठूलो क्षति पुर्‍याउँछ, किनकि यस्तो शासकीय शैलीबाट अनगिन्ती शासकीय अव्यवस्था सिर्जना हुन्छन् । त्यसैले नेपालमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको मूल आसय एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो। त्यसैका लागि ऐतिहासिक रूपमा असमावेशिताको चक्रमा पिल्सिएका तमाम व्यक्तिहरूले जीवनको आहुति दिएका थिए।

नेपालको संविधानले राज्यका सबै संयन्त्रहरूमा समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने कुरा मौलिक हककै रूपमा सुनिश्चितता गरेको छ।

हुन त गणतन्त्र घोषणा भएपछि अन्तरिम संविधान २०६३ ले नै समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका संरचनामा सहभागी हुने हक र निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी उम्मेद्वार चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। पहिलोपटक संविधानसभामार्फत निर्माण भएको यो संविधानको मूल मर्म र अन्तरनिहीत आसय समावेशी राज्य निर्माण हो भन्ने कुरा यसको प्रस्तावनादेखि विभिन्न धाराहरूमा उल्लेख गरिएका हक, अधिकार, दायित्व र विभिन्न संवैधानिक प्रावधानहरूबाट प्रस्ट हुन्छ। तथापि हाम्रा कानूनहरूले संविधानले अंगीकार गरेको मूल मर्म र अन्तरनिहीत आसयलाई समाउन सकेको छैन, अर्थात् सत्तासीनहरूको चरित्रमा रुपान्तरण हुन सकेन ।  

२०६४ सालमा भएको निजामती सेवा ऐनको संशोधनबाट अन्तरिम संविधान २०६३ ले व्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशिताका प्रतिकूल पहिलोपटक सीमित सिटमा आरक्षणको व्यवस्था लागू गरियो भने निर्वाचन प्रणालीमा पनि मिश्रित निर्वाचनको व्यवस्था लागू गरी केही सीमित सिटमालक्षित समूहको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरियो । यसरी नेपालमा शुरूदेखि नै समानुपातिक समावेशितालाई आरक्षण व्यवस्थातर्फ मोडेको देखिन्छ। यसरी हेर्दा सरकारले आरक्षण नै समानुपातिक समावेशिता हो भन्ने ढंगले अहिलेसम्म पनि अर्थ्याएको देखिन्छ। तर, यी दुवै बिलकुल फरक कुरा हुन् । तथापि, आरक्षणको यो प्रावधानले ऐतिहासिक रूपमा बहिष्करणमा पारिएका केही समुदायलाई राज्य संयन्त्रमा अलङ्कारिकरूपमै भए पनि सहभागी हुने मौका मिलेको छ। तर, विडम्बना संविधानको बर्खिलाप अहिले प्रस्ताव गरिएका विधेयकहरूमा पनि आरक्षणकै प्रावधान अघि बढाइएको छ। चाखलाग्दो कुरा त के छ भने आरक्षणभित्र पनि ठूलो हिस्सा खसआर्यहरूकै लागि छुट्टाइएको छ, जुन यसको आधारभूत सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन। यसबाट नेपालमा वर्चश्वशाली समुदाय को हो भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ अर्थात आरक्षण पनि वर्चश्वशाली समुदायकै पोल्टामा पारिँदै छ, जसलाई आमर्त्य सेनले “उल्टो आरक्षण (Reverse Reservation)” भनेका छन्। यसले संरचनागत विभेदलाई निरन्तरता दिने निश्चित छ, जुन संविधानको मर्मविपरीत छ ।

राजनीतिक प्रतिनिधित्वको हकमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट एकल वर्चश्व नै कायम हुने हुँदा त्यसलाई सम्पूर्ण गर्नका लागि समानुपातिक विधिको व्यवस्था गरिएको छ। तर, यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा कानून बनाएर नै सीमित पारी मात्र ११० सीटलाई मात्र बाँडफाँड गरिएको छ, त्यसमा पनि वर्चश्व जमाइरहेका समूहकै लागि बढी सीट हुनेगरी । वास्तवमा यो विधि आफ्नालाई र आफैं पनि सजिलो गरी संसदमा जाने वर्चश्वशाली समूहका लागि वैकल्पिक मार्ग बनेको छ। यसको प्रयोग के कसरी गरियो भन्ने त छर्लङ्गै छ। माथिल्ला तहका नेताहरूले समेत समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आशातित उपलब्धिमूलक नभएको बरु दुरुपयोग भएको स्वीकार गरिसक्नुभएको छ । यसले गर्दा संसद्मा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन। समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रावधानका बाबजुद हाम्रो जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो कति असमावेशी छ भन्ने कुरा स्पष्ट नै छ । विभिन्न समूहहरूको मौलिक हिस्सा एउटै समूहले प्रयोग गरिरहेको छ, जुन समानताको हकको बर्खिलाप मात्र हैन, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल छ। आधुनिक जमानाको विभेद र बहिष्करण यही हो। यसले यथास्थितिलाई विधिवत संस्थागत गरेको छ ।

संविधानले नै सुनिश्चित गरेको समानुपातिक समावेशिता कायम गर्ने सम्बन्धी छुट्टै छाता ऐन ल्याउन सरोकारवालाहरूले माग गर्दै आएका छन्। तर, त्यसो हुन सकेन। यसमा संविधानमा भएका केही प्रावधानहरू प्रस्ट नभएर पनि हो । तसर्थ, समानुपातिकताको सारभूत व्यवस्थापनका लागि संविधानका केही प्रावधानहरू संशोधन गरी प्रस्ट पार्न आवश्यक देखिन्छ । अब सबै पद प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट नै पूरा गरिने र त्यसैमा समानुपातिक हुने सुनिश्चित गरिनुपर्छ । यी सबैका लागि विशेषगरी धारा ४२, ८४, ८६ र २८५ मा संविधानको मर्मलाई स्पष्टरूपमा सुनिश्चित हुनेगरी संशोधन गर्न जरुरी छ । धारा ४२ मा भएको भद्रगोल क्लस्टरलाई संशोधन गरी जातजातिका आधारमा तय गरिनुपर्छ र प्रतेक क्लस्टरमा महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हिस्सा पनि स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्छ। त्यस्तै, धारा ८४, ८६ र  १७६ मा प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाको गठन पूर्ण समानुपातिकता कायम हुने गरी निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ। एउटा विकल्प प्रत्यक्ष निर्वाचनमै उम्मेद्वारी दिँदा लक्षित समूहगतरूपले चक्रीय आधारमा निर्वाचन क्षेत्र संरक्षण गर्न उपयुक्त हुन्छ। त्यस्तै, सबै सरकारी सेवाहरूमा समानुपातिक समावेशिता हुनेगरी धारा २८५ मा स्पष्ट गर्न संशोधनको जरुरी छ।  सोअनुसार सबै निकायहरूले निश्चित समयावधिमा समानुपातिक समावेशिता हासिल गर्ने र सोलाई कायम राख्ने सुनिश्चितता हुने गरी कानून बनाउन निर्दिष्ट गर्ने प्रावधान हुन पनि आवश्यक छ। निजी क्षेत्रमा पनि व्यवसाय र कामको प्रकृतिअनुसार व्यवसायिक कार्य सम्पादनका लागि क्रमश: विविधता/समावेशिता बढाउँदै जाने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न निर्देशित गर्ने व्यवस्था राखिनु पर्छ। यी सबैका लागि राज्यको समावेशी चरित्र निर्माण अपरिहार्य छ। प्रस्तावित सुझाव निश्चित समुदायका लागि मात्र आरक्षण नभई सबै समुदायका लागि समानुपातिक समावेशिता सुनिश्चित हुने प्रस्ताव भएकाले यसमा कसैले गुमाउनुपर्दैन । बरु भविष्यमा सबैका लागि धेरै फराकिला ढोकाहरू खुल्दै जान्छन्।

आर्थिक प्रणाली: नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको अर्को विषय आर्थिक प्रणाली हो। हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामै समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहने र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि तीन खम्बे अर्थतन्त्र अर्थात सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिताबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ। यसबाट मुलुकले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको क्रियाशीलतामार्फत समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गरी समाजवादलाई अंगीकार गर्ने भन्ने बुझिन्छ। तर, यो अवधिमा न नीतिगत तहमा त्यस्तो केही नीति बनेको देखियो, न त समाजवादउन्मुख कुनै क्रियाकलाप नै। बरु झन् झन् दलाल पुँजीवादकै बडोत्तरी भएको आभाष राज्यकै क्रियाकलापबाट देखियो। अर्थतन्त्रका यी तिनै खम्बा स्वार्थ समूह/बिचौलियाको कब्जामा पुगेको कुरा स्पष्ट नै छ। संघीय संरचनामार्फत राज्य शक्तिको बाँडफाँड भएता पनि मुलुक दलाल अर्थतन्त्र (Crony Economy) बाट मुक्त हुन सकेन। बरु यस्तो अभ्यास स्थानीय तहसम्म पुग्ने वातावरण बन्यो।

दलाल अर्थतन्त्रको पृष्ठपोषक विश्वव्यापीरूपमा अभ्यासमा रहेको खुला बजार अर्थतन्त्रमा आधारित नवउदारवाद नै हो । यसैले नै वर्गीय खाडललाई झनझन बढाउँदै गएको छ। अक्सफामको एक अध्ययनले विश्वको ५१ प्रतिशत सम्पत्ति एक प्रतिशत धनीहरूको हातमा रहेको र ९९ प्रतिशत मानिसहरू ४९ प्रतिशत सम्पत्तिमा गुजारा चलाउनुपर्ने अवस्था रहेको देखाएको छ। यस्तो खाडल झनझन् बढ्दै गएको छ ।

त्यसैले, अर्थशास्त्रीहरूले सन् २०१८ देखि नै अर्को चरणको आर्थिक संकट शुरू भइसकेको प्रक्षेपण गरिसकेका थिए, तर त्यो बाहिर देखिएको थिएन । कोरोना महामारीले त्यसलाई सतहमा ल्याइदियो। त्यसैले गर्दा अबको विश्व अर्थतन्त्रलाई पुनर्संरचना गर्न जरुरी छ भन्ने कुरा यो महामारीले उजागर मात्र गरेन, विश्वका पुँजीवादी मुलुकले पनि संरक्षणकारी सिद्धान्तअनुरुप अर्थतन्त्रलाई पुनर्संरचना गर्न थाले ।

तसर्थ अबको विश्व अर्थतन्त्रलाई पुनर्उत्थान गर्न संरक्षणकारी उदारवाद (Protective Liberalism)को लहर आएको अवस्थामा हामीले पनि त्यही अवधारणा अपनाउनु श्रेयस्कर देखिन्छ । यसले हुने/नहुने बीचको खाडल त पुर्छ-पुर्छ, मुलुकमा शताब्दियौंदेखि गाँजेको विभेदलाई पनि समतातर्फ डोहोर्‍याउँछ । अर्थशास्त्रको यो अवधारणाले मुलुकले अर्थव्यवस्थामा व्यहोरिरहेको उच्च राजनीतिकरण, बाह्य हस्तक्षेप, बिचौलियापन, अदृश्यता (D-Economy) तथा अनुत्पादक भद्दा संरचनाहरूलाई संरक्षित उदारवादको नया ढााँचामा पुनर्संरचना गरी अर्थव्यवस्थाको पुनर्उत्थान गर्न संवैधानिक व्यवस्था हुनु जरुरी छ।

यस अवधारणा उदार समाजवाद (Liberal Socialism) को राजनीतिक जगमा उभिएको हुन्छ, जसमा उत्पादनका साधन र उत्पादन प्रणालीमा सामुदायिक स्वामित्व हुन्छ भने उत्पादित वस्तु वा सेवाको बिक्री व्यवस्थित बजारमार्फत खुला सिद्धान्तमा हुने गर्दछ। त्यसबाट पनि समेटिन नसक्ने व्यक्ति वा समूहलाई विशेष संरक्षणको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। त्यति मात्र हैन, यो अवधारणाले प्राकृतिक स्रोतको दोहन र राज्यको स्रोतसाधन तथा बजेट परिचालनमा समेत समतामा आधारित सिद्धान्त अवलम्बन गर्छ, जसले गर्दा राज्यसँग सबैको सम्बन्ध/स्वामित्व बराबरी हैसियतमा हुन्छ।

अन्तत: अहिले उल्लेख गरिएका तीनैवटा खम्बाबीचको सम्बन्धलाई झनै अन्तरनिहीत बनाइदिन्छ। संरक्षणकारी उदारवादमा संरक्षणको दायरा व्यक्तिमा मात्र सीमित हुँदैन; वनजंगल, वन्यजन्तु, वातावरण, जलवायुलगायत समस्त पृथ्वी र ब्रह्माण्डसम्म पुग्छ । त्यसैले यसलाई हरित अर्थशास्त्रको आधार पनि मानिन्छ। हामीले पनि यही आर्थिक प्रणाली अवलम्बन गर्नेगरी संविधानमा व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ। 

उल्लेखित विषयहरू संविधान संशोधनका सन्दर्भमा अलि बढी चर्चामा रहेका सवालहरू हुन। संविधानको अनुसूचीमा रहेका तीन तहका सरकारका अधिकारको विवरणलाई स्पष्ट र नबाझिने गरी उल्लेख गर्न पनि आवश्यक छ। तीबाहेक पनि संविधानमा छलफल गर्दै जाँदा अन्य विविध कुरा संशोधन गर्नुपर्ने होलान् । धर्मनिरपेक्ष, रैथाने सीप, कला र संस्कृतिको जगेर्ना, सामाजिक न्याय, पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन, भाषा लगायतका विषयमा पनि बहस जरुरी छ। तसर्थ, यो संविधानलाई अझ जनमुखी, कार्यान्वयनयोग्य र गतिशील दस्तावेजको रूपमा विकास गर्दै लैजान संशोधन जरुरी छ ।  

(नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तथा मधेश विश्वविध्यालयका पूर्व डीन डा. बीके अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन् । यहाँ उल्लेखित विषय उनका निजी विचार हुन् ।)