१२ साउन २०८३, मंगलबार
नुवाकोटको विदुर नगरपालिकास्थित शेरा दरबारको १८४ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन तीन मन्त्रालयबीच समन्वय भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उच्च तहको प्रशासनिक नेतृत्वबीच शेरा दरबारको जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने गरी सहमति कायम भएको हो ।
स्रोतका अनुसार तीनै मन्त्रालयका सचिवसहितको बैठकमा उक्त सहमति कायम भएको हो । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले गरिरहेको छानबिनको प्रतिवेदन अनुसार भूमि मन्त्रालय अन्तर्गतको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको निर्देशन अनुसार मालपोत कार्यालय नुवाकोटले उक्त जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने सहमति भएको उक्त स्रोतले खुलायो ।
‘मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा (१) र उपदफा (२) बमोजिम मालपोत अधिकृतले व्यक्तिको नाममा कायम भएको उक्त जग्गालाई बदर गर्दै नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने गरी सहमति भएको हो’, स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘केही दिनमै सीआईबीले छानबिन प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा बुझाउने तयारी भएको छ ।’
उक्त प्रतिवेदनलाई गृहले भूमि मन्त्रालयमा पठाएलगत्तै व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको शेरा दरबारको जग्गा सरकारको नाममा कायम हुने ती अधिकारीले बताए ।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ २०६५ सालमा प्रधानमन्त्री बनेको समयमा स्वकीय सचिव समेत रहेका माओवादी कार्यकर्ता विकेश श्रेष्ठ लगायतको समूहले शेरा दरबारको जग्गा निजी फार्मको नाममा दर्ता गरेको थियो । सो जग्गा निजी कम्पनीमा ल्याउने काममा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको परिवार समेत संलग्न भएका समाचार बाहिर आएका थिए ।
पुस १७ गते गृहमन्त्री रमेश लेखकले संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा शेरा दरबारको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । संसदीय समितिमा प्रश्न उठेपछि प्रचण्डले सो जग्गा सरकारको नाममा कायम गर्न आग्रह गरेका थिए ।
