कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतबाट कर्णालीका हिमाली जिल्लामा हुने उडान संख्या घटाउने तयारी गरिएको छ । यहाँबाट तारा एयरले उडान भर्दै आएको छ । 

हिमाली टुर्स एण्ड ट्राभल एजेन्सीले हाल हिमाली जिल्ला मुगु, हुम्ला र जुम्लामा भइरहेका उडानको सेल्स र मार्केटिङको जिम्मा लिएको छ ।

साताको दुई दिन बुधबार र शनिबार मात्रै उडान गर्दै आइरहेको तारा एयरले तीन जिल्लामा हालसम्म २० पटक मात्रै उडान गरेको छ ।

तारा एयरका सुर्खेत स्टेशन इन्चार्ज रवीन्द्र शाहीले १८ सिटे ट्वीनअटर विमानबाट उडान भर्दै आइरहेको बताए । ‘हामीले बुधबार र शनिबार हुम्ला, मुगु र जुम्ला जिल्लामा उडान गर्दै आइरहेका छौं’, उनले भने, ‘मुगु र जुम्लाका लागि ६ हजार ५ सय, हुम्लाका लागि आठ हजार भाडा तोकिएको छ ।’

उनका अनुसार मुगुका लागि ११ डिसेम्बरदेखि उडान शुरू भएको हो । त्यो दिन सुर्खेतबाट १३ जना उडेका थिए । १४ डिसेम्बरमा नौ जना, १८ मा १० जना, २१ मा ११ जना, २५ मा ११ जना, १ जनवरी २०२५ मा १० जना र १० जनवरीमा १६ जना उडेका थिए ।

यस्तै, चार डिसेम्बरमा जुम्लाका लागि दुई जना उडेका थिए । ७ डिसेम्बरमा दुई जना, ११ मा १५ जना, १४ मा ११ जना, २५ मा ११ जना र १ जनवरीमा चार जना जुम्ला उडेका तथ्यांक छ । 

हुम्लाका लागि भने ६ डिसेम्बरमा उडान शुरू भएको थियो । उक्त दिन कार्गोसहित दुई जना उडे भने ११ मा १३ जना उडेका थिए । २१ मा ८ जना र कार्गो लिएर उडेको विमानले २७ डिसेम्बरमा तीन जना र कार्गो लिएर उडेको थियो ।

‘यहाँबाट हिमाली जिल्लामा उडान गर्नेको संख्या न्यून नै देखिएको छ । यद्यपि माथिबाट भने १६ जनासम्म प्रतिउडान यात्रु आउने गरेका छन्’, उनले भने, ‘झण्डै दुई लाख रूपैयाँ प्रतिउडान लागत लाग्ने गरेको छ । यसले विमान कम्पनीलाई नोक्सान हुने सम्भावना बढाएको छ ।’

यता, हिमाली ट्राभल्सका सञ्चालक मीनबहादुर रावलले अब उडान घटाउनुको विकल्प नरहेको बताए । ‘प्रदेश सरकारको अनुरोधमा हामीले हिमाली जिल्लामा उडान शुरू गरेका थियौं । प्रदेश सरकारले केही अनुदान दिने भनेता पनि यसपटक दिन सकेन’, उनले भने, ‘अब हामीसँग उडान घटाउनुको विकल्प छैन । नोक्सानमा उडान गर्न सकिने अवस्था छैन ।’

कर्णालीका उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेश अधिकारीले सुर्खेतबाट हिमाली जिल्लामा निरन्तर उडान गराउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने बताएका छन् । ‘गत आर्थिक वर्षमा एक करोड रूपैयाँ यो शीर्षकमा बजेट भए पनि खर्च भएन । चालु आर्थिक वर्षमा नीति तथा कार्यक्रममा अनुदानको कुरा समेटिएता पनि बजेटमा नआएका कारण समस्या भएको हो’, मन्त्री अधिकारीले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भने हामी आवश्यक अनुदानको व्यवस्था गर्ने गरि अघि बढेका छौं ।’