३० असार २०८३, मंगलबार
तत्कालीन मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालको अध्यक्षतामा २०८१ असार ६ गते बसेको सचिव बैठकले कर्मचारी सरुवा व्यवस्थित गर्न मापदण्ड बनाई २०८१ असार २५ गतेभित्र पेश गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
२०८१ असार २५ गतेभित्र सबै सचिव र प्रदेशका प्रमुख सचिवहरूलाई पठाउने तथा साउन ७ गते बस्ने सचिव बैठकमा सचिवहरूबाट प्राप्त सुझाव समेटी मापदण्डलाई अन्तिम रूप दिने निर्णय भएको थियो । तर, साउन ७ गते बस्ने भनिएको सचिव बैठक बसेन ।
साउन १४ गते तत्कालीन मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलाको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकमा कर्मचारी सरुवासम्बन्धी मापदण्डको विषयमा पुनः अर्को निर्णय भयो ।
'निजामती कर्मचारी सरुवासम्बन्धी मापदण्डलाई सबै सरोकारवालाहरूको पृष्ठपोषण लिई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अन्तिम रूप दिने,' भन्ने निर्णय भयो ।
पुनः भदौ ११ गते मुख्यसचिव गड्तौलाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकबाट अर्को निर्देशन दिइयो ।
'निजामती कर्मचारी सरुवासम्बन्धी मापदण्डलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अन्तिम रूप दिई आगामी सचिव बैठकमा पेश गर्ने,' भन्ने निर्णय भयो ।
त्यसपछि २०८१ असोज ७ गते मुख्यसचिव एक नारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले कर्मचारी सरुवासम्बन्धमा संघीय मामिला मन्त्रालयलाई ७ बुँदे निर्देशन दियो ।
सबै मन्त्रालय/निकाय/कार्यालयहरूले कर्मचारीको दरबन्दी र हाल कार्यरत कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक गरी सात दिनभित्र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने निर्देशन पनि बैठकले दियो ।
अद्यावधिक विवरण तयार नभएसम्म सेवा समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयहरूले नयाँ सरुवा नगर्ने, स्वीकृत संगठन संरचनाअनुसारको दरबन्दीमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई जिम्मेवारी कार्यविवरण प्रदान गरी ७ दिनभित्र जिम्मेवारी दिने, कुनै पनि कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहीन नराख्ने भनेर संघीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइयो ।
सरुवा भएका कर्मचारीलाई तुरुन्त रमाना दिने, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवालाई थप व्यवस्थित बनाउन अपनाउनुपर्ने मापदण्ड/कार्ययोजना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको शासकीय सुधार क्षेत्र हेर्ने सचिवलाई १५ दिनभित्र पेश गर्ने भनेर पनि उक्त बैठकले निर्देशन दियो ।
त्यसपछि मंसिर ४ गते बसेको अर्को सचिव बैठकले हरेक मन्त्रालयले कर्मचारी दरबन्दी र कार्यरत कर्मचारी संख्याको अद्यावधिक विवरण तयार गर्ने, कार्यालयबाट सरुवा भएका कर्मचारीलाई अनिवार्यरूपमा ७ दिनभित्र रमाना दिने भन्ने निर्देशन दिएको थियो ।
'संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सबै मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीको तलवभत्तासम्बन्धी विवरण तयार पार्ने, सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले यससम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य १५ दिनभित्र सम्पन्न गरी आगामी सचिव बैठकमा पेश गर्ने,' बैठकको निर्णयमा भनिएको थियो ।
माथि उल्लेख भएका विवरणलाई मात्र केलाउने हो भने तीनजना मुख्यसचिवको कार्यकालमा कर्मचारी सरुवासम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी पेश गर्न लगातार निर्देशन दिइएको देखिन्छ ।
विगत ३ वर्षदेखि कर्मचारी सरुवा मापदण्ड बनाएर मापदण्डबमोजिम नै सरुवा गर्नुपर्ने कुरा उठ्दै आए पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मापदण्ड लागु गरिसकेको छैन । मापदण्डको मस्यौदा तयार गरेर आवश्यक छलफल तथा सुझावका लागि मन्त्रालयले वेबसाइटमा केही महिनाअघि प्रकाशन गरे पनि हालसम्म उक्त मापदण्ड न स्वीकृत भएको छ, न त लागु नै भएको छ । महिनौंदेखि सुझाव संकलन भनेर होल्डमा राखिएको छ ।
अमनलाल मोदी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदादेखि नै कर्मचारी सरुवासम्बन्धी मापदण्ड बनाएर मात्र सरुवा गर्ने भनिएको थियो । तर, उनीभन्दा पछाडि अनितादेवी साह, भानुभक्त जोशी र अहिले राजकुमार गुप्ता गरी चारजना मन्त्री भएका छन् । तर, कर्मचारी सरुवासम्बन्धी मापदण्ड लागु भएको छैन ।
कर्मचारी सरुवा मापदण्ड एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हो । विभिन्न समसामयिक विषयमा सचिव बैठकबाट गरिएका निर्णय होस् वा मन्त्रिपरिषदबाटै भएका निर्णय समेत कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् ।
****
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौंको कीर्तिपुरस्थित क्रिकेट मैदानमा ३ सय दिनभित्र फ्लड लाइट जडान र प्यारापिट निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
२०८१ असार ३१ गते मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमा गरिएको निर्णय २०८२ वैशाख २९ गतेसम्ममा पूरा भइसकेको हुनुपर्थ्यो । त्यसका लागि सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत १६ करोड २९ लाख १६ हजार रुपैयाँ बजेट पनि विनियोजन गरेको थियो । उक्त बजेटमा स्मार्ट स्कोरबोर्ड, फ्लड लाइट र प्यारापिट निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) को थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस्- निजामती सेवामा सुधारको बहस– कर्मचारीलाई यसरी बनाउन सकिन्छ सेवाग्राहीमैत्री
प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसका लागि नेपालका क्रिकेटरहरू, नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)का पदाधिकारीहरू, विभिन्न कलाकारहरूलाई बोलाएर छलफल पनि गरेका थिए । सय दिनभित्र गर्नुपर्ने काम सय दिनमा गरौं र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ग्राउन्ड बनाउनका लागि हतार नगरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै मापदण्डसहितको निर्माण गरौं भन्ने सुझाव आएपछि त्यहीअनुसार काम गर्नेगरी प्रधानमन्त्री ओली अघि बढेका थिए ।
सय दिनभित्र गर्नुपर्ने कामअन्तर्गत राखेपले स्मार्ट स्कोरबोर्डको टेन्डर आह्वान गर्यो । फ्लड लाइट र प्यारापिट निर्माणका लागि टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउन २०८१ असोज २१ गते राखेप र शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयबीच सम्झौता भयो ।
त्यसपछि पुनः बजेट हस्तान्तरण, जग्गा प्राप्ति, डिजाइन निर्माणदेखि अन्य विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्न २ महिनाभन्दा बढी समय लाग्यो । 'त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राखेप, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसहित विभिन्न निकाय भएकाले काम भयो वा भएन भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट चासो राख्दा हुँदैछ, भयो भन्ने, तर काम नगर्ने गरेको पाइयो,' प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, 'साइन गर्न मात्र बाँकी छ हजुर भन्ने तर साइन गर्न एक साता लाग्ने । काम भइसक्यो हजुर भन्ने, तर कागजमा काम नहुने गरेको पाइयो ।'
फाइल अड्काएर राख्ने, फटाफट गर्नुपर्ने काम नगर्ने, जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्नेजस्तो समस्या देखिएको उक्त सो स्रोतको दाबी छ । पटक-पटक प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट चासो व्यक्त भएर सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि पुस ५ गते संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले बोलपत्र आह्वान गर्यो । फ्लड लाइटका लागि १ करोड ७३ लाख र प्यारापिट निर्माणका लागि १ करोड ६२ लाख रुपैयाँ वित्तीय ग्यारेन्टी तोकेर बोलपत्र आह्वान भएको हो ।
आगामी माघ ६ गतेसम्म बोलपत्र पेश गर्न सक्नेगरी मिति तय गरिएको छ । बोलपत्रको संख्या हेरेर एक साता जतिमा प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकन गरिसक्ने लक्ष्य रहेको संघीय सचिवालय व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख चक्रवर्ती कण्ठले बताए ।
'त्यस (माघ ६)को एक सातापछि आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने र सम्भवतः फागुनको पहिलो सातासम्ममा छनोट हुने फर्मसँग सम्झौता गरी कार्यादेश दिने लक्ष्य राखेका छौं,' कण्ठले लोकान्तरसँग भने ।
यो पनि पढ्नुहोस्- निजामती प्रशासन सुधारका सूत्रहरू
सरकारले तोकेको समय वैशाख २९ गतेसम्ममै काम सम्पन्न गर्नका लागि विशेष शर्तहरू राखिएको उनले खुलाए । टेन्डर लिएर समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारहरूको जुन प्रवृत्ति देखिएको छ, त्यसलाई मध्यनजर गर्दै विशेष परिस्थितिमा बाहेक म्याद थप नहुने गरी शर्तहरू राखिएको उनले बताए ।
'तीन शिफ्ट अर्थात् चौबीसै घण्टा श्रमिक राखेर काम गराउनुपर्ने भनेर शर्त राखेका छौं,' उनले थपे, 'त्यसैगरी पानी परेको अवस्था, बन्द हडताल भएको अवस्था वा प्राकृतिक विपत्ति भएको अवस्थाका बारेमा समेत केही शर्तहरू राखिएको छ ।'
बन्द हडताल नै भएपनि म्याद थपका लागि १५ दिन मात्र गणना गरिने, बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने सामान ल्याउने बेलामा बोर्डरमा वा भन्सारमा बन्द हड्ताल भएको अवस्था रहेछ भने मात्र म्याद थप हुने, अन्य कुनै पनि कारणले म्याद थप नहुनेजस्ता शर्त राखिएको उनले बताए । वर्षा भए पनि त्यसको सुरक्षाको पूर्वतयारी फर्मले नै गर्नुपर्ने शर्त समेत राखिएको छ । वर्षाका कारण काम हुन सकेन भने म्याद थप नहुने गरी शर्त राखिएको छ ।
यसरी विभिन्न शर्त राखेर युद्धस्तरमा दिनरात तीन शिफ्टमा काम गर्नुपर्ने भनेर शर्त राख्नुले पनि त्यो प्रोजेक्ट प्रधानमन्त्री ओलीका लागि कति प्राथमिकतामा छ भन्ने कुरा देखिन्छ ।
'क्याबिनेटबाट निर्णय भएलगत्तै सम्बन्धित कार्यालयले सबै प्रक्रिया समयमै अगाडि बढाएको भए अहिले यसरी विभिन्न शर्तहरू राख्नैपर्ने बाध्यता नै आउने थिएन,' प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयका ती सदस्यले लोकान्तरसँग भने, 'यसले पनि कर्मचारीले फाइल नै अगाडि बढाउन नखोजेको प्रस्ट देखिन्छ ।'
****
२०८१ असार १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले जनकपुरधामसहित वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदको सयौं बिघा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरिएको तथा व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको विषयमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका पूर्वसचिव रामप्रसाद थापलियाको संयोजकत्वमा अवकाशप्राप्त प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) उत्तमराज सुवेदी, गुठी संस्थानका पूर्वअध्यक्ष पूण्य भुसाल, अवकाशप्राप्त सहसचिवद्वय जनकप्रसाद दाहाल र हरि बखती रहेको ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।
गुठी संस्थान स्वामित्वको जग्गा छानबिन गर्नका लागि मन्त्रिपरिषदबाट गरिएको निर्णय कार्यान्वयनमै आउन सकेन । छानबिन समितिका कुनै पनि पदाधिकारीले शपथग्रहण नै गर्न सकेनन् ।
****
१ वर्षअघि २०८० पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले ४ वटा रूख कटानको फाइल ९ महिनासम्म सदर हुन नसकेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा फास्ट ट्र्याकको प्रगतिका विषयमा जवाफ दिन उपस्थित भएका तत्कालीन प्रधानसेनापति शर्माले कानूनमा रहेको कमजोरीका कारण ४ वटा रूख ९ महिनादेखि प्रयास गर्दा पनि काट्न नसकेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश पोखेका थिए ।
४ वटा रूख कटानका लागि जेठ २२ गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा फाइल पेश गरेको ९ महिना बितिसक्दा पनि फाइल सदर हुन नसकेको भन्दै वन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताएका थिए । शर्माको त्यो अभिव्यक्तिले पनि कुनै फाइल अगाडि बढ्न वा कुनै परियोजनालाई कार्यान्वयनमा लान कति प्रक्रियागत झन्झट छन् र कर्मचारीले कतिसम्म विलम्ब गर्छन् भन्ने पुष्टि गर्छ ।
****
विगतको बैठकमा के निर्णय भयो र त्यसपछि के कति कार्यान्वयन भयो वा भएन भन्ने विषयमा कुनै पनि अनुगमन समेत हुने गरेको छैन । बैठक बस्यो, निर्देशन दियो, अनि काम सकियो । पुनः अर्को बैठक बस्ने र अर्को निर्देशन दिनेबाहेक केही पनि काम हुन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई, मन्त्रीले सचिवलाई, सचिवले सहसचिवलाई र सहसचिवले उपसचिवलाई निर्देशन दिने क्रम त चलेकै छ, तर काम अड्किरहेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्- कर्मचारीले भन्ने 'माथि' कहाँ हो ? को हो ?
कर्मचारीहरूले ठूलो त के, स-साना नियमित काम समेत समयमा नगरेका कारण समस्या सिर्जना भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोत बताउँछ ।
'स-सानो काममा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नै प्रेसर दिनुपर्ने स्थिति आयो । मन लागे काम गर्ने, मन नलागे काम नगर्ने प्रवृत्ति कर्मचारी वृत्तमा देखिएको छ,' प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयका एक सदस्यले लोकान्तरसँग भने, 'कर्तव्यबोध गरेर आफैं नियमित काम गर्नुपर्ने, फाइल उठाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा त्यसो भएको पाइएन ।'
जुनसुकै काम पनि त्यो फाइल के भयो भनेर सोधीखोजी गरेपछि मात्र अगाडि बढ्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
'विगतमा एमाले नेतृत्वको सरकार हुँदा कांग्रेसनिकटका कर्मचारीले फाइल अड्काए भन्ने बहाना हुन्थ्यो । कांग्रेस नेतृत्वको सरकार हुँदा एमालेका कर्मचारीले काम गरेनन् भनिन्थ्यो,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'तर, अहिले एमाले र कांग्रेस दुवैको संयुक्त सरकार हुँदा पनि कर्मचारी प्रशासनले काम अगाडि नबढाएको स्थिति छ । कर्मचारीहरूले दुवै दलको आलोपालो नाम लिएर खेल्ने गरेका रहेछन् भन्ने हामीले बुझ्न पायौं ।'
यतिसम्म कि प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले दिएका निर्देशन समेत कार्यान्वयन हुँदैनन् । दिएको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन कर्मचारी नेतृत्वले तत्परता देखाएन भन्ने राजनीतिक नेतृत्वको गुनासो रहेको उनले खुलाए ।
'यो त फलानो कानूनले मिलेन भनेर कर्मचारी नेतृत्वले राजनीतिक नेतृत्वलाई भन्ने, अनि पन्छिने प्रवृत्ति छ,' एक बहालवाला सहसचिवले भने, 'यो कानूनले नमिल्ने भएकाले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ, संशोधन गर्न हामीले यसरी विधेयक लानुपर्छ भनेर बाटो देखाउने वा समाधान दिने चाहना कर्मचारी नेतृत्वले नदेखाएको हुनाले नै अहिलेको स्थिति आएको हो ।'
कर्मचारी प्रशासन त्यसरी डराउनु वा काम गर्नबाट पन्छिनुका पछाडि भविष्यमा भ्रष्टाचारको आरोप लाग्छ कि भन्ने डर पनि एउटा कारण रहेको एक सचिवले बताए ।
'ललितानिवास प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ प्रकरणदेखि वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणसम्बन्धी ठूल्ठूला भ्रष्टाचार मुद्दामा बहालवाला सचिवसम्मलाई अख्तियारले मुद्दा लगायो । तर, निर्देशन दिने मन्त्रीहरूलाई मुद्दा लगाइएन,' ती सचिवले लोकान्तरसँग भने, 'कर्मचारीले मात्र मुद्दा खेप्नुपर्ने भएपछि कर्मचारीहरूमा आफू जोगिएर जागिर मात्र खाने प्रवृत्ति देखिएको छ ।'
कुनै–कुनै केसमा राजनीतिक नेतृत्वमाथि मुद्दा लागे पनि अदालतबाट राजनीतिक नेतृत्वले सफाइ पाउने र कर्मचारी मात्र दोषी ठहर हुने गरेकाले डराउनुपर्ने अवस्था आएको जिकिर उनले गरे ।
आफ्नो कार्यकालमा कुनै जोखिम लिन नपरोस्, कुनै फाइल उठाउन नपरोस्, उठेका फाइल सदर गर्न नपरोस् भन्ने मनोविज्ञान विकास भइरहेको उनको भनाइ छ ।
****
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनका लागि लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आए पनि काम नभएको बताउँछन् ।
'विकास निर्माणका काममा अहिलेको सार्वजनिक खरिद ऐन नै सबैभन्दा बढी बाधक बनेको छ,' सिंहले लोकान्तरसँग भने, 'राज्यको नेतृत्व गर्ने निकायले त्यसमा ध्यान दिन सकेको छैन ।'
कुनै प्रोजेक्टको काममा समस्या छ वा बेथिति देखिएको छ भने प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा निर्माण व्यवसायीलाई मात्र जिम्मेवार बनाउने प्रवृत्ति देखिएको गुनासो उनले गरे ।
एउटा परियोजनाको म्याद थप गर्नुपर्यो भने पनि प्रधानमन्त्रीकै हस्ताक्षर आवश्यक पर्ने परिस्थितिमा विकास निर्माणको कामले गति लिन नसकेको गुनासो उनले गरे ।
'सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४, १३ औं संशोधनसम्म आइसक्दा पनि के कति कारणले समस्याहरू समाधान नभएको भन्ने कुरा पहिचान गरेर १४ औं संशोधन गर्नुपर्नेमा राज्यको निकायले त्यो काम गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा नै राखेको छैन,' सिंहले लोकान्तरसँग थपे, 'मन्त्रीहरू पनि कसरी आफ्नो क्षेत्रमा योजना लाने भन्नेमा मात्र सीमित हुँदा समस्या भएको हो ।'
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली प्रशासनिक नेतृत्वको तहबाट कुनै पनि निर्णय हुन छाड्नुका पछाडि आत्मविश्वासको कमी नै प्रमुख कारण रहेको बताउँछन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्- प्रशासनिक सुधारको पाटो ५– कर्मचारीमा व्यावसायिकता विकास
'अहिले प्रशासनिक नेतृत्वमा आत्मविश्वास र मनोबल कम छ । राम्रो कामको जस राजनीतिक नेतृत्वले मात्र लिने र अपजस तथा दोष सबै कर्मचारी वृत्तमा मात्रै थोपार्ने काम भइरहेको छ,' मैनालीले लोकान्तरसँग भने, 'कर्मचारीलाई मानमर्दन गर्ने, हतप्रभ गर्ने, कारबाहीको भागीदार बनाउने काम हुँदा कुनै पनि प्रशासनिक नेतृत्वले निर्णय गर्ने जोखिम उठाउन नचाहेको हो ।'
कतिपय असल कर्मचारी भएपनि त्यस्तालाई अवसर नदिने, काम गर्न खोज्दा बाधा अवरोध पुर्याउने तथा खराब र व्यावसायिकता प्रदर्शन नगर्ने कर्मचारीलाई राजनीतिक कार्यकारीबाट नै संरक्षण प्रदान गर्ने काम भइरहेको उनको विश्लेषण छ ।
'कर्मचारीलाई कसरी परिचालन गर्ने, कर्मचारीबाट कसरी काम लिने भन्ने भावना राजनीतिक कार्यकारीमा देखिनुभन्दा पनि निर्देशन मात्र दिने प्रवृत्ति हावी भएको छ,' उनले थपे, 'कर्मचारी वृत्तमा राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको विश्वसनीयता गुमेकाले काम हुन छाडेको हो ।'
एक विकासे मन्त्रालयका सहसचिव भने कुनै पनि निर्णय नहुनुमा मुख्यरूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बाधक भएको आरोप लगाउँछन् ।
'कुनै पनि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढायो कि अख्तियारको पत्र आइहाल्छ । टेन्डर खुलाएको मात्र अवस्थामा पनि अख्तियारले चासो राख्ने गरेको पाइएको छ,' ती सहसचिवले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसमा के कसो हो, राय प्रतिक्रियासहित आवश्यक कागजात शुरूमै अख्तियारले मागिदिने गर्छ । त्यसपछि त्यो खरिद प्रक्रिया नै अगाडि बढ्दैन ।'
प्रोजेक्ट शुरू नहुँदै अख्तियारमा उजुरी पर्ने र उजुरीका विषयमा अख्तियारले तत्काल जवाफ मागिहाल्ने गरेका कारण काम अघि बढ्न नसकेको जिकिर ती सहसचिवले गरे ।
'त्यति मात्र होइन, खरिद सम्झौता भएर काम भइरहेका बेलामा समेत अख्तियारले गर्ने हस्तक्षेपका कारण कतिपय प्रोजेक्टको काम अगाडि बढ्दैन,' उनले थपे, 'नियमानुसार काम गर्दा पनि फसिएला कि भन्ने डरका काममा ढिलाइ भइरहेको अवस्था छ ।'
यो पनि पढ्नुहोस्- शासन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने ४ सूत्र
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरे भने अहिलेसम्म कुनै पनि काम रोक्न भनेर अख्तियारले मौखिक वा लिखित निर्देशन नदिएको बताउँछन् । तर, आयोगमा परेको उजुरीका विषयमा छानबिन गर्नका लागि अख्तियारले राय प्रतिक्रियासहित आवश्यक कागजात माग गर्दा नै सम्बन्धित कार्यालयले आफैं काम रोक्ने गरेको पाइएको उनले बताए ।
'आयोगमा उजुरी परेपछि त्यस विषयमा छानबिन गर्नका लागि खरिद ऐनअनुसार, प्रचलित ऐन/कानूनअनुसार भएको हो वा होइन, आर्थिक कार्यविधि ऐनअनुसार काम भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा राय माग्ने, कागजात माग्ने गरेका छौं, त्यो गर्नैपर्छ,' घिमिरेले लोकान्तरसँग भने,' यसरी कागजात माग्दा कतिपय कार्यालयले ठेकेदारलाई भुक्तानी नदिने, भुक्तानी गर्नका लागि गर्नुपर्ने नापजाँचको काम नगर्ने, ठेकेदारसँग सम्झौता गर्नुपर्ने काम नगर्ने गरेको गुनासो हामीकहाँ पनि आउने गरेको छ ।'
त्यस्तो विषय आउँदा अख्तियारले नियमितरूपमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, विभागका डीजी, संस्थानका कार्यालय प्रमुखहरू समेतलाई बोलाएर अन्तरक्रिया तथा सहजीकरण गर्दै आएको उनले बताए ।
'हामीले कतिपय सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको अवस्थामा वा त्यहाँ भ्रष्टाचार भएकै हो भन्ने भएमा मात्र व्यक्तिको बैंक खाता रोक्का गर्न निर्देशन दिएका हुन्छौं,' घिमिरेले थपे, 'त्यसबाहेक अख्तियारले कुनै पनि काम, प्रोजेक्ट वा ठेक्कालाई रोक्न निर्देशन दिएको छैन ।'
बाध्य भएर अध्यादेश
सरकारी कामकाजमा हुने अप्ठ्यारो फुकाउन कर्मचारी प्रशासनले तत्परता तथा क्रियाशीलता नदेखाएका कारण पुस २६ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न ऐन संशोधन गर्नेगरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी ११, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी १३ र भूमि तथा वनसम्बन्धी ३ गरी २७ ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न लागिएको हो ।
नेपाल सरकारको कार्य सम्पादनमा सरलीकरण गर्दै कुनै निर्णय गर्नुपर्ने अधिकारीले कानूनमा नै मिति तोकिएको भए सोहीबमोजिम र अन्य सबै अवस्थामा बढीमा ७ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित अध्यादेशमा गरिएको छ ।
त्यस्तै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र निजीकरण ऐन, २०५० मा पनि केही समसामयिक विषय सम्बोधन गर्न र कार्यविधिगत स्पष्टता प्रदान गर्न केही प्रावधान संशोधन गरी अन्य दुई छुट्टा-छुट्टै अध्यादेश ल्याउने तयारी भएको छ ।
थप विशेष स्टोरीहरू :
संविधान संशोधन : कांग्रेस–एमालेको रणनीतिक चाल मात्रै कि तयारी पनि ?
घरजग्गाको मन्दीले अर्थतन्त्रमा भयंकर डेडलक: व्यवसायीले ज्यान गुमाउने, सरकारले राजस्व !
मन्दीको मारले थिचिँदै छड उद्योग, समग्रमा ५० प्रतिशत पनि छैन बजार माग
प्रहरीमा २८ हजार दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव गृहमा अलपत्र– उपत्यकादेखि प्रदेशसम्मै अपुग
