२८ असार २०८३, आइतबार
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच २०८१ असार १७ गते भएको ७ बुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा उल्लेखित संविधान संशोधनको विषयले यतिखेर देशलाई तरंगित बनाएको छ ।
संविधान बनेको एक दशक पुग्न लाग्दा अभ्यासको क्रममा भएका सबल र दुर्बल पक्षको समीक्षा गरी संशोधन गर्ने आशयसहित दुई दलको सहमति सार्वजनिक गरिएको थियो ।
विश्वासको मत लिँदा २०८१ साउन ६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमार्फत ७ बुँदे सहमतिभित्रको यो विषयलाई ‘पब्लिक अडिट’ गराएका थिए ।
राजनीतिक स्थायित्व दिनैका लागि कांग्रेस र एमाले मिलेको दाबी गरिएको थियो । थप स्थिरता दिन संविधान संशोधन गर्ने र जनतामा विश्वास आर्जन गर्ने दाबी उनीहरूको थियो ।
तर, ६ महिनापछि पुस २३ गते ओलीले एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा संविधान संशोधन अब २०८७ मा मात्रै हुन्छ भन्दिए, जसले बहस अर्कै कोणतिर मोडिने र विषय थप पेचिलो बन्ने जोखिम नटरेको देखाएको छ ।
ओलीबाट अकस्मात् आएको प्रतिक्रियाले संविधान संशोधनको विषय रणनीतिकमात्रै थियो कि भन्ने भाष्य बनेको कांग्रेस नेता डा. मीनेन्द्र रिजाल बताउँछन् ।
‘२०८७ मा मात्रै संविधान संशोधन गर्छौं भन्नु गठबन्धनको औचित्य समाप्त हुनुसरह हो । गठबन्धन संविधान संशोधनकै लागि निर्माण भएको हो । संविधान संशोधन नगर्ने हो भने उत्तरदायी राजनीति नहुने भयो,’ रिजालले लोकान्तरसँग भने, ‘कांग्रेस र एमालेले सत्ता चलाउन संख्या पुगेन भनेर सरकार बनाएका होइनन्, कसैलाई दण्डित गर्न वा कसैलाई रोक्न/छेक्न पनि यो सरकार बनेको होइन । ७ बुँदे सहमति पढ्दा बुझिने कुरा यही हो ।’
७ बुँदेमा अभ्यासको चरणमा देखिएको दुर्बलतालाई हटाउने समझदारी भएको थियो ।
‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदअनुकूलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने,’ कांग्रेस–एमालेले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेक्रममा गरिएको ७ बुँदे सहमतिमा भनेका छन् ।
ओलीनिकट स्रोत २०८७ बारेको अभिव्यक्तिको सिधा अर्थ लगाउन नहुने दाबी गर्छ । ‘उहाँ (पार्टी अध्यक्ष)ले २०८७ मा संविधान संशोधन गर्ने भनेर पार्टीको कार्यक्रममा बोल्नुभएको हो । उहाँको कुरालाई सिधा अर्थ मानेर हेर्न हुँदैन भन्ने लाग्छ’ ओलीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकअगाडि कांग्रेससँगको समझदारी अनुरूप संशोधनका लागि कार्यदल बनाउने र संशोधनको विषय प्राथमिकतापूर्वक उठाउने काम भएको छ । एमालेको निर्णयमा पनि संशोधनको विषय प्रस्ट छ । यसको अन्य व्याख्या गर्नु अनुचित छ ।’
दुई दलले संविधान संशोधनका लागि अगाडि बढ्न गरिएको तयारीको प्रतिक्रिया असहज भएपछि ओलीले जानीबुझिकनै रणनीतिकरूपमा यस्तो बोलेको उनीनिकट स्रोतको दाबी छ ।
‘कांग्रेस र एमालेको सरकारलाई सफल हुन नदिन आन्तरिक र बाह्य घेराबन्दी भइरहेका छन् । झन् यही बेला राजनीतिक स्थायित्व दिनेगरी संविधान संशोधन गर्न खोजिएको र तयारी अगाडि बढाएपछि आएका प्रारम्भिक प्रतिक्रिया सहज छैनन्,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘यसैले उहाँले संशोधनमा हामी सिरियसली लागेका छैनौं भनेर विषयान्तर गर्न २०८७ को एउटा भाका दिनुभएको हो ।’
तर, दलहरूबीच सहमति जुटाएर संशोधनको विषयमा प्रयत्न गर्ने बाटो बन्द नभएको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोत बताउँछ । प्रधानमन्त्रीले बोले पनि एमालेको लिखित धारणा संविधान संशोधनकै पक्षमा आएको एमालेको दाबी छ ।
‘नेपालको संविधान कार्यान्वयनको १० वर्ष हुन लागेको छ । संविधान कार्यान्वयनको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्दै यसका सबल र दुर्बल पक्षहरूलाई निर्क्यौल गर्ने तथा संविधानका प्रगतिशील अन्तरवस्तुहरूको संरक्षण एवं राजनीतिक स्थायित्वलाई सुनिश्चित गर्ने गरी वृहत् समझदारी (गर्ने),’ एमालेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘सहभागितामा संविधानको समयानुकूल संशोधनका प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि यो बैठक सरकारसँग आग्रह गर्दछ ।’
केही दिनअघि मात्रै कांग्रेस–एमालेबीच संशोधनमा समान धारणा बनाउन कार्यदल बनाउने, त्यसले अन्य दलसँग पनि संवाद गर्ने र २०८४ को निर्वाचन अगाडिसम्म संविधान संशोधनमा सहमति जुटाउने समझदारी गरेको थियो । तर, चर्चामा ल्याइएजस्तो कस्तो संरचना बनाएर अगाडि संशोधनमा जाने भन्ने तयारी नै भएको छैन ।
संशोधन गर्ने विषयलाई राजनीतिकरूपमा मात्रै स्वीकारिएकाले विषयमा सर्वस्वीकार्यताका लागि पहल गर्ने एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला बताउँछन् ।
‘संविधान संशोधन आयोग, कार्यदल, दलीय समझदारी वा सरकारी तहमा वर्कआउट गरेर कसरी गर्ने भनेर संरचनाकै निचोडमा पुगिसकेका छैनौं’ बर्तौलाले भने, ‘संरचना सर्वस्वीकार्य होस्, विषय पनि स्वीकार्य होस् भन्नेमा छौं । संरचना बसेपछि बल्ल विषयमा प्रवेश गर्छौं ।’
के–केमा संशोधन चाहेका हुन् दलहरूले ?
संविधानको १० वर्षको अभ्यासले निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप र संघीय संरचनामा सबैभन्दा बढी प्रश्न उब्जाएका छन् । तर, दलहरू यसका अन्तरवस्तु र विषयमा प्रवेश गरिसकेका छैनन् । संशोधनको जटिलता र संवेदनशीलता हेरेरै सत्तारुढ दलले तयारीलाई देखिने गरी अगाडि नबढाएका हुन् । तर, अस्थिर सरकारको अभ्यासबाट माथि उठ्ने पक्षमा प्रमुख २ दल छन् ।
२०४६ सालपछिका अस्थिर सरकारका कारण दलहरूले राजनीतिक अस्थिरताका लागि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने प्रावधान राखे । तर, यो पहिलोपटकका लागि कार्यान्वयन भयो । पाँचै वर्षसम्म स्थिर सरकार चलाउने विषय परिकल्पनामा मात्रै सीमित हुँदा त्यसपछिका ३ वर्षलाई स्थिर बनाउने बहस छ । झण्डै दुईतिहाइको सरकारको अभ्यास भएपनि यही बलियो परिकल्पनामा दुईपटसम्म संसद् विघटन हुन पुगे । बलिया सरकार पनि एक/डेढ वर्षमै ढल्ने र अर्को बन्ने क्रम रोकिएको छैन ।
अहिले भएको २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभालाई घटाउने, यसमा पनि समानुपातिक सीट ११० बाट झार्ने विषय दलहरूबीच चर्चामा छ । राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समानुपातिक र प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्ष बनाउने, प्रदेशमा समानुपातिक हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचन मात्रै गर्ने विषय पनि चर्चामा छन् ।
अर्कातिर प्रदेशले पाएका अधिकार, यिनको कार्यान्वयनसहितका विषय नटुंगिँदा बीचको यो संरचनामाथि प्रश्न उठेको छ । यसैले कामकाजी बनाएर अझै व्यवस्थित प्रादेशिक संरचना बनाउने कि अधिकारलई अझै खुम्च्याउने भन्नेमा पनि दलबीच मतैक्य छैन ।
केन्द्रको प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदजस्तो प्रदेशमा पनि उस्तै शान, शैली र अभ्यासले खर्च बढाएको भन्दै दलभित्रैबाटै विरोध भएको छ । यसैले प्रदेशमा समानुपातिक प्रणाली हटाएर प्रत्यक्षमात्रै राख्ने, प्रदेशको सीट घटाउने विषय पनि दलहरूबीच चर्चामा छ ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे संविधान संशोधन गर्ने भनिएपछि प्रश्न उठेका समानुपातिक प्रणाली र प्रदेशका विषयमा निर्णय लिन डराउन नहुने बताउँछन् ।
‘प्रत्यक्ष निर्वाचनमात्रै गर्ने, प्रत्यक्षमा सीट बढाउने, समानुपातिक सीट घटाउनेजस्ता विषय संशोधनमा पर्न सक्छन् । तर, अहिलेकै ढाँचाले चल्दैन,’ घिमिरेले भने, ‘प्रदेशको जम्बो संसद् र मन्त्रीको संख्या नघटाए राज्यको अर्थतन्त्रले धान्दैन । यसैले के संशोधन गर्ने हो, कांग्रेस– एमाले छिटो बहसमा उत्रिनुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्रीले एउटा हिसाबले बोले पनि सकेसम्म सहमति जुटाएर निर्वाचन अगाडि नै संशोधनमा जानु उचित हुने उनी बताउँछन् ।
‘प्रधानमन्त्रीले के हिसाबले भन्नुभयो, उहाँले नै प्रस्ट पार्नुहोला । तर, २०८७ सम्म घर्काउने विषय उचित होइन,’ घिमिरेले भने, ‘मुख्य दललाई बाहिर राखेर संशोधन गर्न सक्दैनौं । सके सबैको सहमति, नभए अत्यधिक सहमति जुटाउनुपर्छ । ठ्याक्क दुईतिहाइ पुर्याएर मात्रै गर्छु भन्नुपनि हुँदैन ।’
एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला ७ बुँदे सहमतिबाट पछाडि नहटेको बताउँछन् । ‘७ बुँदे सहमतिबाट एमाले पछाडि हट्दैन । हामी संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछौं । सर्वसम्मति भएन भने दुईतिहाइ चाहिन्छ र त्यसका लागि समय लिन पनि सक्नुपर्छ भन्ने कोणबाट प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभएको हो,’ बर्तौलाले भने, ‘आधारभूत विषयमा छलफल गरेर सहमतिमा जाने पक्षमा छौं । दुईतिहाइ पुग्दा त्यही हिसाबले अगाडि बढ्छौं । नपुग्ने अवस्थामा केही समय कुर्छौं ।’
तर, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता, सामाजिक न्यायजस्ता विषय कमजोर गराउने गरी संविधान संशोधन नहुने बर्तौला बताउँछन् ।
‘परिवर्तनका मुख्य विषय हाम्रै अग्रसरतामा आएका हुन् । यसैले यी पाँचवटा आधारभूत विषय कमजोर हुँदैनन्,’ बर्तौलाले भने, ‘राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धिका लागि संरचनागत सुधार गर्नेगरी विषयमा प्रवेश गर्छौं ।’
उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने, प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या घटाउनेसहितका विषयमा संशोधनमा आउन सक्ने उनी बताउँछन् । तर, माओवादीले पूर्ण समानुपातिक प्रणाली, प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा गरेर समग्र संशोधनको बहसलाई बिगार्न खोजेको बर्तौला बताउँछन् ।
प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक परिषदमा पाएको अधिकारलाई पनि कटौती गर्नुपर्ने पक्षमा नेपाल बार एसोसिएसन छ । प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुखले जस्तै नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशले भागबण्डा खोज्दा न्यायालय निष्पक्ष नभएको भन्दै प्रश्न उठेको छ ।
दलीय ह्वीप लाग्ने ठाउँ संसदीय सुनुवाइबाट प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश अनुमोदित हुनुपर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने माग छ । किनकि दलका नेतालाई खुशी पार्ने प्रवृत्तिले न्याय क्षेत्र बिग्रिएको कानूनविद्हरूले बताउँदै आएका छन् । दलीय ह्वीपको प्रक्रिया र सुनुवाइपछि आउने न्यायाधीश दलीय प्रभाव र छायाँबाट मुक्त नहुने भन्दै दलभित्रै प्रश्न छन् ।
‘हामीले देख्दा पनि देशका सबै मान्छेको उपस्थिति हुने, सरकारको पनि पक्ष र विपक्ष दुवै उपस्थित हुने ठाउँबाट प्रस्तावित न्यायाधीश दलको ह्वीपबाट हुने कुरा कति ठीक छ ?’ रिजालले भने, ‘न्यायालयमा राजनीतिकरण भयो भन्ने गुनासो सम्बोधन नभएको अवस्था छ ।’
राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले संविधान संशोधनको विषय भाषण गरिएजस्तो सहज नभएको बताउँछन् । ‘संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कारण के हो ? संशोधनका एजेन्डा के–के हुन् ? सबै राजनीतिक दल, जनता, बौद्धिक समुदाय र विज्ञलाई कन्भिन्स गर्न आवश्यक छ । संविधान संशोधन जटिल, विवादित र संवेदनशील विषय हो,’ वाग्लेले लोकान्तरसँग भने, ‘यसैले कांग्रेस र एमालेले चर्चा गरेजस्तो सहज छैन । यी दुई दलले बुद्धिमतापूर्वक ह्यान्डल नगरे यिनीहरूलाई नै गाह्रो पर्छ ।’
माओवादीले शासकीय स्वरूप र मधशकेन्द्रित दलहरूले संविधान निर्माणदेखि इस्युका कुरा उठाएकाले समय लिएर संविधान संशोधनको विषय टुंग्याउनुपर्ने राय वाग्लेको छ ।
‘मधेशकेन्द्रित दलहरूले संविधान निर्माणको क्रमदेखि संविधानमाथि इस्यु उठाएका छन् । संशोधन गर्ने भनिएपछि मधेशकेन्द्रित दलले मोर्चा निर्माण गरेर दबाब बढाउने रणनीति अख्तियार गरिसकेका छन्,’ वाग्ले भन्छन्, ‘प्रतिपक्षी माओवादीदेखि रास्वपाले शासकीय रूपमा एजेन्डा उठाएका छन् । यसैले सबै नेपालीको स्वामित्व हुनेगरी कांग्रेस–एमालेले यो विषयमा बुद्धिमता देखाउनुपर्छ । यसका लागि अभ्यासका क्रममा शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली वा अरू कुन प्रावधानले अप्ठ्यारो परेको हो, जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्छ ।’
सहज छैन सत्तारुढ दललाई
२०७२ मा सालमा संविधान जारी नै निक्कै असहज अवस्थाबीच भएको थियो । चार महिनालगत्तै मधेशकेन्द्रित दलको असझदारीलाई सम्बोधन गर्न पहिलोपटक संविधान संशोधन गरियो । दोस्रोपटक २०७७ सालमा लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहितका भूगोल समेटिएको नक्सा निशानछापमा समेट्न संविधान संशोधन भएको थियो । यी दुवैपटक संशोधनका विषयमा दलबीच सर्वसम्मति नै भएको थियो ।
तर, यसपटक अलि पेचिलो विषयमा संशोधनको बहस उठेपछि सत्ताइतरका तल प्रतिक्रियात्मक देखिएका छन् । जसले सर्वसम्मत वा दुईतिहाइका लागि कठिन पर्ने देखिएको छ । कांग्रेस र एमालेबाहेकका दलले थ्रेसहोल्ड बढाउने, समानुपातिक सीट संख्या घटाउने विषयलाई अस्वीकार गर्ने देखिएको छ ।
संशोधनको बहस आएलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र मधेशकेन्द्रित दलको प्रतिक्रिया सकारात्मक छैन । साना दललाई अझै खुम्च्याउन समानुपातिक हटाउने/घटाउने र थ्रेसहोल्ड बढाउने तयारी गरिएको भन्दै उनीहरू रुष्ट छन् ।
सत्तारुढ दलको यही तयारीपछि मधेशकेन्द्रित दलले मोर्चाबन्दीको प्रयास गरिसकेका छन् । माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि पुरानो समाजवादी मोर्चालाई ब्यूँत्याएर दबाब बढाउने तयारी थालिसकेका छन् । माओवादीले संशोधन नै गर्ने भए पूर्ण समानुपातिक प्रणाली र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग गरेको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संविधान घोषणा हुने बेलादेखि नै त्रुटिपूर्ण संविधान संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा आफूहरू रहँदै आएको बताउँछन् ।
‘हामीले त संविधान घोषणा भएदखि त्रुटिपूर्ण संविधान सच्च्याएर देशलाई गति दिन तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सच्याउन संविधान पुनर्लेखनका लागि जोड दिँदै आएका छौं,’ यादवले लोकान्तरसँग भने, ‘यसैले संविधानका विवादित विषय, निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप र संघीयतामा देखिएको अलमल तथा अधिकारका कुरालाई टुंग्याउनेतर्फ संविधान संशोधनमा अग्रसर हुनुपर्छ ।’
तर, अरू दललाई कमजोर बनाउन थ्रेसहोल्ड बढाउने, समानुपातिक हटाउने विषय मान्य नहुने उनी बताउँछन् । ‘अरू दललाई सिध्याउने, तानाशाह बन्न खोज्नेहरूले थ्रेसहोल्ड ३ बाट बढाएर ५ प्रतिशत पुर्याउने कुरा गरेका छन् । देश बन्ने भनेको सबै दल, समुदाय र वर्गको प्रतिनिधित्वले हो । यसैले थ्रेसहोल्ड बढाउने होइन, यसको सीमा नै राख्न हुन्न,’ यादवले भने, ‘दलीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउन खोजे विरोध प्रदर्शन हुन्छ । अहंकार देखाउनेहरू बढारिन्छन् ।’
पुस २१ गते रास्वपाले संविधान संशोधनमा सुझाव दिन ८ सदस्यीय कार्यदल नै गठन गरेको छ । रास्वपाले प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारको संयोजकत्वमा ‘संविधान परिमार्जन सुझाव कार्यदल’ गठन गरेको हो । कार्यदलले सातवटै प्रदेशमा आवश्यक छलफल गर्ने र सबै सम्बन्धित साझेदार तथा संविधानविदसँग छलफल गरेर दलको तर्फबाट सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ ।
कार्यदलमा कान्तिशिखा धिताल, डाक्टर नन्दन यादव, गणेश कार्की, सोविता गौतम, असिम साह, डाक्टर तोसिमा कार्की, डाक्टर अच्युतम लामिछाने र मेघ आले रहेका छन् ।
संविधान बनेको १० वर्षको अभ्यासका क्रममा कस्ता संरचनागत ढाँचाले अप्ठ्यारो परेको हो भन्ने तथ्य सत्तारुढ दलले नै दिन सकेको छैनन् । बरु एकोहोरो राजनीतिक अस्थिरताको कारक साना दल भएको आरोप लगाइरहेका छन् । संशोधनको विषयमा प्रवेश गरेपछि विवाद बढ्न सक्ने भए पनि ठूला दलले मनाउन सक्नुपर्ने विश्लेषक वाग्ले बताउँछन् ।
‘संविधान एकदशक पुगेपछि पुनरवलोकनको क्रममा कांग्रेस र एमालेले सात बुँदे सहमति हुँदै संशोधनको विषयमा प्रवेश गर्न खोजेका छन् । यसपछि माओवादी, रास्वपा, मधेशकेन्द्रित दलले यो विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन्,’ वाग्ले भन्छन्, ‘विषय र प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि विवाद बढ्न सक्छ । केही पार्टी सडकमा जान सक्छन् । माओवादीले जातीय– क्षेत्रीय मोर्चा ब्यूँताउने घोषणा गरिसकेको छ । संविधान निर्माणको परिदृश्य फेरि देखिन सक्छन् । यसैले यसबाट सहजतातिर लाने कौशलता कांग्रेस–एमालेले नै देखाउनुपर्छ ।’
ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्तिप्रति कांग्रेसको संस्थापन इतरबाट विरोधको स्वर सुनिएको छ । तर, पक्षबाट विरोध भएको छैन । कतिपयले संविधान संशोधन गरेर राजनीतिक स्थायित्व दिने कांग्रेस–एमालेको घोषणा सत्ता टिकाउने र लम्ब्याउने रणनीतिक कार्डमात्रै भएको पनि बताउने गरेका छन् ।
महामन्त्रीद्वयको हचुवा टिप्पणी
लोकप्रिय मात्रै हुने गरी संविधान संशोधनबारे कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले बोलेको कुराले विवाद सिर्जना गरेको छ । महामन्त्रीद्वयले लोकप्रिय मत पाउनेले ५ वर्षसम्म सरकार चलाउने गरी संविधान संशोधन गर्ने बताएका छन् ।
सुन्नलाई लोकप्रिय सुनिए पनि भाषण गरेजस्तो सजिलो र व्यावहारिक नभएको भन्दै उनीहरूको आलोचना भएको छ । महामन्त्रीद्वयको लोकप्रिय जस्तो सुनिने यो विषय माओवादीको प्रत्यक्ष कार्यकारीसँग मिल्दोजुल्दो भएको भन्दै आलोचनामा परेको छ ।
स्थिर सरकारको मात्रै कुरा गर्दा महामन्त्रीद्वयले व्यवस्थापिका संसद्को आवश्यकताबोध नगरेको भन्दै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. मीनेन्द्र रिजालले आलोचना गरेका छन् ।
‘हाम्रै पार्टीका महामन्त्रीले धेरै मत पाउनेले पाँच वर्षसम्म निरन्तर सत्ता चलाउने प्रावधानसहित संविधान संशोधन गर्छौं भन्नुभएको छ । अर्कोतिर डा. बाबुराम भट्टराईले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएपछि सबै कुरा राम्रो हुन्छ भन्नुभएको छ,’ रिजालले काठमाडौंमा गत मंगलबार भएको एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘लोकप्रिय मत पाउनेले सरकार चलाउने विषयले व्यवस्थापिका नराख्ने अर्थ दिएको छ । यस्तै हुने हो भने हाम्रो लोकतन्त्र कस्तो होला ?’
पढ्नुहोस्, यो पनि:
'समानुपातिक सीट ६० मा झारेर २२५ सदस्यीय संसद्'
संविधान संशोधनको सन्दर्भ– कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्थादेखि संघीयताको सवालसम्म
थप विशेष स्टोरीहरू :
घरजग्गाको मन्दीले अर्थतन्त्रमा भयंकर डेडलक: व्यवसायीले ज्यान गुमाउने, सरकारले राजस्व !
मन्दीको मारले थिचिँदै छड उद्योग, समग्रमा ५० प्रतिशत पनि छैन बजार माग
प्रहरीमा २८ हजार दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव गृहमा अलपत्र– उपत्यकादेखि प्रदेशसम्मै अपुग
