०५ साउन २०८३, मंगलबार
संविधान निर्जीव दस्तावेज होइन । कार्यान्वयनको ९ वर्षपछि संविधानका राम्रा कुरा फाल्ने भनेर यसको संशोधनको विषय उठेको पनि होइन । राम्रा कुरा राख्ने र अर्को संविधान बनाउने भनेको पनि होइन । हाम्रो अनुभवको आधारमा के–के ठीक भयो ? के–के बेठीक भयो ? भनेर हेर्ने हो ।
कुनै औजार लामो समय चलाएपछि बीचमा मर्मतको काम गरिन्छ । यस्तै, संविधान जोगाइराख्न पनि यसलाई ‘मेन्टेन’को काम गरौं भनेर संशोधनको विषय उठेको हो ।
हिजो नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सँगै बसेपछि मात्रै संविधान बनाउने स्थिति निर्माण भएको थियो, अन्यथा संविधान बन्ने थिएन । आज पनि कांग्रेस र एमालेबाट झण्डै दुईतिहाइ नपुर्याउँदासम्म संविधान ‘मेन्टेन’को काम हुन नसक्ने भयो ।
हामीले उत्तरदायी शासन प्रणाली, स्थिर सरकार र यसलाई मज्जाले चुनौती दिन सक्ने प्रतिपक्षको परिकल्पना गरेका छौं । बलियो प्रतिपक्ष हुँदा पारदर्शी सरकार हुन्छ । जनताको चाहना पनि पारदर्शी शासन र भविष्यप्रति आशा जाग्नुपर्छ भन्ने छ ।
यसको लागि संविधानमा भएका प्रावधानहरूमा समीक्षा गरौँ भन्ने हो । संविधानमा आयोगहरूको पुनरावलोकनको विषय छ । आयोगहरू व्यक्तिको नियुक्तिका लागि व्यवस्था गरिएको होइन । संविधानले व्यवस्था गरेका कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको रेगुलर प्रक्रियाबाट ती काम पूरा हुने व्यवस्था छ । आयोगहरूले आफ्नो कुराको एड्भोकेसी गर्न सकून् । महिला, मधेशी, मुस्लिम, थारुजस्ता आयोगले आफ्ना लागि एड्भोकेसी गर्न सकून् । हामीले समावेशी राजनीति स्थापित गर्न खोजेका छौं ।
समग्रमा नेपालको जस्तो अनुहार छ नेपालका सबै क्षेत्रमा त्यही अनुहार होस् भन्ने हो । राजनीतिमात्रै होइन, व्यापार, उद्योग, व्यवसाय, निजामती सेवा सबैतिर समग्र अनुहार र विविधता होस् भन्ने चाहेका हौं । आ–आफ्नो क्षेत्रमा वातावरण बनाउन फरक–फरक संस्थाको अभ्यास गरिएको हो, जसले आ–आफ्नो क्षेत्रमा आधार बनाउन सक्छन् भन्ने मान्यता हो ।
यस्तै, एडभोकेसीबाट आएका कुरालाई व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले हेर्दै गएर त्यसलाई लागु गर्दै कार्यान्वयनमा जाने हो । यसरी अगाडि बढ्दा नेपालका सबै संरचनामा समावेशी चित्र देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा अनुहार मात्रै होइन, मुद्दाले बलियो बन्नुपर्छ भन्ने राजनीति खोजिएको हो ।
यसका लागि अहिलेसम्म के–के सहजता छन् । अझै सुधार गरेर कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ भनेर संविधान संशोधन गर्न खोजिएको हो । पुनरवलोकनको व्याख्यामा विभिन्न आयोगको विषय उल्लेख गरिएको छ । संविधानका केही विषय ठीक–बेठीक के भएन भनेर पुनरवलोकन गर्ने बेला भएको छ ।
संविधान जारी भएपछि दुईवटा निर्वाचन भएको छ । एक्लै चुनाव लड्दा बहुमत आउन नसक्ने परिस्थिति भएको भन्दै दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरू वाम गठबन्धन बनाएर चुनाव लडे । एउटै पार्टी बनाउँछौं भनेर उनीहरूले गरेको अपिल जनताले पत्याए । भोट हालेर जिताए । दुई पार्टीको मत मिलाउँदा झण्डै दुईतिहाइ हुन पुग्यो । पार्टी एक बनाएर अगाडि बढ्ने अभ्यास पनि भयो । तर, झन् गहिरो र ठाडो रूपमा एमाले र माओवादी विभाजित हुन पुगे । विभाजनको परिणामबाट प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नुभयो । सत्ता जोगाउनका लागि संविधानलाई मिच्ने काम भयो ।
फेरि संविधान बचाउने र संविधानमाथि अतिक्रमण गर्नेहरूबीचको लडाईं भन्दै गठबन्धन बनायौं । गठबन्धन बनाएर चुनावबाट फर्किन पाइएको छैन, गठबन्धनमा आबद्ध कांग्रेस र माओवादी एक ठाउँमा उभिन सकेनन् । माओवादीले पहिलोपटक कम्युनिस्ट पार्टी बनाएपछि छिन्नभिन्न बनायो । अहिले कांग्रेससँग गठबन्धन बनाएर फर्किएपछि शपथ नलिई अर्को गठबन्धनको अभ्यास भयो । त्यो गठबन्धन पनि रहेन । थरिथरिका दल सहभागी हुने, प्रधानमन्त्रीले बारम्बार विश्वासको मत लिनुपर्ने परिस्थिति बन्यो । प्रधानमन्त्री नफेरिने तर गठबन्धन फेरिने भयो । एउटा बिन्दुमा आएपछि प्रधानमन्त्री फेरिने अवस्था दोहोरिँदै आयो ।
संविधानमा हामीले असाध्यै राम्रो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनायौं । प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने समुदायका लागि समानुपातिक प्रणालीको व्यवस्था गर्यौं । हरेक समुदायलाई राज्यको संरचनामा उपस्थित गराउन यो ठूलो उपलब्धि हो । तर, समानुपातिकको चोर बाटोबाट राजनीतिमा जानेका लागि बाटो पनि खुलेको छ ।
राम्रो पहिचान भएको समुदायको मान्छेले समानुपातिकको बाटो खोज्न नहुने हो । समावेशी राजनीति गर्छौं भन्दा देशको चित्रजस्तै व्यवस्थापिकाको चित्र बनोस् भन्ने हो । कसैका लागि सहज रूपमा संसदमा जाने बाटो खोल्ने हाम्रो आशय होइन । तर, समानुपातिकको व्यवस्था दुरुपयोग भयो भन्ने आमगुनासो छ । यो सबैलाई ध्यान दिएर समावेशी पक्षलाई अझै सुदृढ बनाउँदै दुरुपयोग हुने पक्षलाई हटाउनुपर्छ ।
यस्तो दुरुपयोगलाई हटाउन निर्वाचन प्रणालीमा केही कुरा बदल्न सकिन्छ । केन्द्रमा ११० को समानुपातिकलाई घटाएर ६० बनाउन सकिन्छ । १६५ प्रत्यक्ष र समानुपातिक ६० गरी २२५ अझै राम्रो हुन्छ । सीट घटाउँदा पनि प्रत्यक्षबाट संसद्मा आउन नसक्ने समुदायको प्रतिनिधित्व समानुपातिकबाट हुन्छ । पार्टीहरू बेग्लाबेग्लै चुनाव लड्ने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने र जनताले मन पराएको पार्टी बहुमत ल्याउन सक्ने र यसको छेउ पुग्ने हुन सक्छन् । बहुमतको छेउमा हुँदा जनतालाई पाँच वर्षको स्थिर सरकारमा जिताएर पठाउन सहज हुन्छ । पाँच वर्षसम्म जनताले पनि टाउको दुखाइराख्न परेन ।
अर्को कुरा, शासन ठीक ढंगले चलेन भन्ने छ । संघीयताअनुसार अधिकार दिइएन भन्ने छ । प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँडका कुरा अझै टुंगिएका छैनन् । सहज रूपमा सञ्चालनका लागि आवश्यक कानूनको निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । कानून निर्माणभन्दा दलहरूको ध्यान सधैं सत्तामा भइरह्यो ।
केन्द्रमा महालेखा परीक्षक छ । प्रदेश र स्थानीय तहको लेखाको कसले जिम्मा लिने ? हामीले यो पनि सोच्नुपर्छ । सुशासनका लागि लेखा परीक्षण महत्त्वपूर्ण कुरा हो । हामीले प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारीको व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न सकेका छैनौं । प्रदेशमा प्रहरी हुन्छ भन्यौं, यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? संविधान, कानून केबाट कठिनाइ आएको हो ? सम्बोधन गर्नुपर्छ । केन्द्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ, तर अख्तियार दुरुपयोग ६७४३ वडा, ७५३ स्थानीय तह र कार्यकारी भएका ठाउँमा भएका छन् । यी सबै ठाउँमा केन्द्रको अख्तियार गएर हेर्न कठिनाइ छ । अख्तियारले केन्द्रमा गरेजस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा कसरी हेर्ने भन्ने व्यवस्थाबारे पनि सोच्नुपर्छ ।
सक्षम, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिका बनाउने कुरा छ । यस्तो न्यायपालिका बनाउन न्यायाधीश नियुक्तिदेखि हामीले सुधार गर्नुपर्छ । न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिशका लागि प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, दुई सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेताबाट हुने राम्रै व्यवस्था गर्यौं । तर, उनीहरूले प्रस्तावित गरेको न्यायाधीश हुनुपर्ने मान्छेको सुनुवाइ पार्टी ह्वीप बोकेका मानिसले गर्छन् । यो पाटोबाट हुँदैन भनेर न्याय क्षेत्रबाट गुनासो आएको छ ।
हामीले देख्दा पनि देशका सबै मान्छेको उपस्थिति हुने, सरकारको पनि पक्ष र विपक्ष दुवै उपस्थित हुने ठाउँबाट प्रस्तावित न्यायाधीश दलको ह्वीपबाट हुने कुरा कति ठीक छ ? न्यायालय राजनीतिकरण भयो भन्ने गुनासोलाई सम्बोधन नभएको अवस्था छ । यो विषयमा सोच्नुपर्ने हुन्छ । आयोग र राजदूतको नियुक्ति प्रक्रिया फरक छ । राजदूत कार्यकारिणीले प्रस्ताव गरेपछि संसदीय सुनुवाइ गर्ने कुरा उचित हुन्थ्यो भने न्यायपालिकाजस्तै खाले आमसहमतिकै रूपमा नियुक्ति गर्ने कुरा लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग र विभिन्न समावेशी आयोगहरूमा हुनुपर्छ होला नि !
एकथरि मान्छे संघीयता फाल्ने भन्नेमा छन् । अर्कोथरि मान्छे जातको संघीयता बनाउने भनेर हिँडेका छन् । प्रदेशहरू किन सफल हुन सकेनन् भने केन्द्रको राजनीतिले प्रदेश हल्लायो । केन्द्र सरकार बदलिनेबित्तिकै सबै सरकार बदलिने परिस्थिति भयो । प्रदेशको राजनीतिक चिन्तन केन्द्रको भन्दा फरक हो भनेर संघीयतामा गइएको हो । त्यस विषयलाई ध्यान नदिई सत्तालाई मात्रै ध्यान दिँदा यस्तो भएको । यसैले कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर अब छलफल गर्न जरुरी भइसकेको हो । त्यही छलफल संविधान संशोधनको विषय हो ।
८/९ वटा विषयमा संविधान संशोधनका क्रममा सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्बोधन गर्ने भनेको दुई पार्टी कांग्रेस–एमाले मिलेका छौं, बहुमत छ, सरकार कसैले बदल्न सक्दैन र दुई तिहाइको समर्थन छेउछाउ छौं भनेर हामीलाई ठीक लागेको मात्रै गर्छौं भनेर हुँदैन । लामो मेहनतमा जनताले बनाएको संविधान हो । ६ सालदेखि मुद्दालाई २०६४ सालमा आएर बल्ल पूरा गर्यौं । संविधान बनाउन अर्को ८ वर्ष लाग्यो । पर्याप्त छलफल गरेर, सकेसम्म धेरैको सहमति जुटाएर संविधान बनायौं । यसरी बनाएको संविधानलाई संशोधन गर्ने कुरामा आम रूपमा जनतासँग संवाद हुनुपर्छ । दलहरूकाबीच सहमति निर्माण हुनुपर्छ । यसैले कांग्रेस–एमालेले देशको शासन सञ्चालन गर्नेमात्रै होइन, राजनीतिलाई एउटा दिशा दिन्छौं भन्ने देखाउनुपर्छ । अस्थिरता र अवसरवादबाट शासन प्रताडित नहुने काम गर्छौं भनेका छौं ।
यसैले यो सरकारले अहिलेदेखि तयारी गरेर २०८४ को आम निर्वाचनसम्म संविधान संशोधनको सबै तयारी गर्नुपर्छ । आमनागरिकको अपेक्षा आउने आम निर्वाचनमा कांग्रेस र एमाले घच्चीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने पार्टी हुनुपर्छ भन्ने छ । प्रतिस्पर्धा गर्ने पार्टीले बनाउने खेलको नियम हामीलाई पनि स्वीकार्य छ भनेर अरूले पनि स्वीकार्ने स्थिति बन्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकार चलाउन बहुमतको समस्या छैन । संविधान संशोधन २०८७ मा मात्र हुन्छ भन्दा त सातबुँदे सहमतिको औचित्य अब रहेन भन्ने अर्थ लाग्छ ।
कांग्रेस र एमालेले सत्ता चलाउन संख्या पुगेन भनेर सरकार बनाएका होइनन् । कसैलाई दण्डित गर्न पनि यो सरकार बनेको होइन । कसैलाई रोक्न र छेक्न पनि बनेको होइन । सात बुँदे सहमति पढ्दा बुझिने कुरा यही हो । जनतासँग विश्वास लिएपछि अरू राजनीतिक दलसँग पनि संवाद गरेर संविधान संशोधन गर्ने भनेको हो ।
प्रचण्डले सेनामा हस्तक्षेप गरेपछि कांग्रेस–एमाले मिलेका थिए । जनताले आन्दोलनबाट पाएको उपलब्धि जोगिँदैन भन्नेमा दुई दल पुगे । हामीले पनि शान्तिमा जानुपर्छ भन्यौं र माओवादीले पनि शान्तिको मूलधार समातेको थियो । मूलधार स्थापित गर्न कांग्रेस र एमाले मिलेका थिए । २० महिनामा माओवादीका लडाकू समायोजन भयो । पछि अर्को सरकार बन्दा पनि त्यो काम पूरा हुने स्थिति बन्यो । कांग्रेस–एमालेपछि अरू सरकार हुँदा पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन ।
विघटनपछि संविधानसभाको निर्वाचन गराउने परिस्थिति बनायौं । त्यसपछि फेरि कांग्रेस–एमाले एक ठाउँमा उभिएपछि मात्रै संविधान बन्छ भन्नेमा पुग्यौं । २०७२ मा संविधान बनायौं । संविधानसभा त्यागेर गएको माओवादीलाई फिर्ता बोलाएर संविधान बनाइएको थियो ।
मधेशी जनअधिकार फोरमलाई पनि फिर्ता ल्यायौं । सकेसम्म यथेष्ट सहमति जुटाएर हामीले यी महत्त्वपूर्ण काम गरेका छौं । यसैका आधारमा निराशालाई चिर्ने, आशा जागृत गराउने, जनताको विश्वास आर्जन गर्ने र यसबाट प्राप्त भएको राजनीतिक पुँजीको आधारमा संविधान संशोधन गर्ने भनिएको हो । जनताको विश्वास लिने, दलहरूको बीचमा सहमति निर्माण गर्ने, आमजनताको बीचमा संवाद गर्ने र संविधान संशोधन आउने आम निर्वाचनभन्दा अगाडि गरिसक्ने भन्ने उद्देश्यले सरकार बनेको हो । यी उद्देश्य राखेर अगाडि बढिरहेको अवस्थामा अहिले नगरे पनि हुन्छ भन्नु यस (सरकार)को औचित्य नै समाप्त हुनु हो ।
(लोकान्तरका लागि रमेश सापकोटाले गरेको कुराकानीमा आधारित)
