३० असार २०८३, मंगलबार
नेकपा माओवादी लगायत संसद्का ७ विपक्षी दलले निर्वाचन कानून संशोधन गरेर थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाउने तयारीप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, आम जनता पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टीले संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरी थ्रेसहोल्डका नाममा दुई दलीय तानाशाही लाद्ने तयारी गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
‘हाम्रो संविधानले बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई लोकतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण अन्तरवस्तुका रूपमा आत्मसात गर्दै लोकतन्त्रमा जनमत नै सर्वोपरि हो भन्ने तथ्य स्थापित गरेको छ । ‘थ्रेसहोल्ड’ या अन्य कुनै नाममा दुई दलीय तानाशाही लाद्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । तर, स्वेच्छाचारी र तानाशाही ढङ्गले सत्तामा टिकिराख्न र विपक्षी दलहरूलाई फुटाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने पटक–पटकको कसरतले नेपाली जनताले विभिन्न संघर्षबाट प्राप्त गरेका ऐतिहासिक उपलब्धि खोसिनेसम्मको परिस्थिति देखा परिरहेको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लोकतन्त्रको सुन्दरता नै फरक मत र विविधताको सम्मान हो । यो वा त्यो बहानामा निरङ्कुशता, स्वेच्छाचारिता र तानाशाही सिर्जना गर्ने सरकारका उपर्युक्त कदमको हामी विरोध गर्दछौं ।’
विद्यमान ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्डलाई बढाएर केन्द्रमा ५ प्रतिशत पुर्याउने गृहकार्य सरकारले गरिरहेको छ । कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले राजनीतिक स्थायित्वका लागि थ्रेसहोल्ड बनाउने कुरा गरिरहँदा विपक्षी दलले निर्वाचन कानून संशोधनप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।
७ दलको संयुक्त बैठकपछि संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले सरकारले संसद् अधिवेशन नबोलाएर आशंका गर्ने ठाउँ दिएको आरोप लगाए । विगतमा पनि संसद् अधिवेशन बोलाउन आलटाल गरेर संसद् विघटन गरिएकाले शंका बढेको उनले बताए ।
विपक्षी दलले ६ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
