गत पुस २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयानुसार राष्ट्रपतिबाट जारी अध्यादेशलाई लिएर निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको छ ।

अर्थतन्त्र शिथिल हुनुमा विभिन्न कानूनले अड्चन थापेको निष्कर्षसहित सरकारले एकैपटक २९ वटा कानून संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको थियो ।

सरकारले ५ वटा अध्यादेशमार्फत लगानी मैत्री वातावरणलाई सुदृढ बनाउन खोजेको छ । सबै अध्यादेशलाई राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरिसकेको छ ।

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्त्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरिसकेको छ ।

त्यस्तै, भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ पनि जारी भएको छ । अध्यादेशमार्फत तत्काल व्यवहारमा अप्ठ्यारो सिर्जना गरेका आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी ११, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी १३ र  भूमि तथा वनसम्बन्धी ३ ऐन संशोधन भएका छन् ।

त्यस्तै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्त्व ऐन, २०७६ र निजीकरण ऐन, २०५० मा पनि केही संशोधन गरिएको छ । राजस्व व्यवस्थापन, कम्पनी सञ्चालन, विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगहरू र सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा सुधारको दिशा तय गर्नेगरी ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

अध्यादेश जारी भएपछि निजी क्षेत्रले यसलाई आर्थिक विकासको कोशेढुंगा भनेको छ। तर, आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरू भने कानून संशोधन मात्रै पर्याप्त नहुने र व्यवहारमा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको तर्क गरिरहेका छन्।

विदेशी विनिमय ऐन, २०१९ मा संशोधन गर्दै वार्षिक २ खर्बभन्दा बढी निर्यात क्षमता भएको सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न अनुमति दिने प्रावधान गरिएको छ । ६१ वर्ष पुरानो कानूनलाई संशोधन गरेपछि अब सूचना प्रविधि क्षेत्रले आफ्नो निर्यात क्षमता अभिवृद्धि गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच बढाउन सक्ने आशा गरिएको छ ।

अध्यादेशमार्फत कम्पनी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्दै कम्पनी खोल्ने र बन्द गर्ने प्रक्रिया सहज बनाइएको छ । उद्योगी व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि कम्पनी बन्द गर्दा समस्या भएको गुनासो गरेकाले यो प्रावधानले राहत दिने विश्वास सरकारको छ ।

साथै, कम्पनीहरूले अब सहजै प्रिमियम मूल्यमा शेयर निष्कासन गर्न सक्नेछन् । यसअघि रहेको कम्पनी रजिस्ट्रारको थप स्वीकृति र तीन वर्षको लेखापरीक्षण रिपोर्ट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ ।

निजी क्षेत्र उत्साहित

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसहित निजी क्षेत्रका संघ–संस्थाले हालैको अध्यादेशलाई जोडतोडले स्वागत गरेका छन् । केही दिनअघि बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गर्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले अध्यादेश स्वागतयोग्य रहेको भन्दै सरकारको प्रशंसा गरेका थिए ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल, नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष भगीरथ सापकोटा सहभागी थिए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष अग्रवाल आर्थिक शिथिलताको बेलामा उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धनका निम्ति सरकारले महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको बताउँछन् ।

'संसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोजियो भनेर कतिपयले विरोधका स्वर पनि उठाएका छन्, हामीलाई प्रक्रिया होइन, कन्टेन्ट चाहिएको हो । निजी क्षेत्रमैत्री हिसाबले कानून संशोधन भएको छ,' लोकान्तरसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा अग्रवालले भने ।

उनले कानूनसँगै निर्देशिका र अन्य मापदण्डलाई पनि संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । 'हामीले यसलाई पूर्ण भनेका छैनौं, तर स्वागत गरेका छौं,' अग्रवालको भनाइ छ ।

नेपाल घर जग्गा तथा आवासीय विकास महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष भेषराज लोहनीले अध्यादेशले रियल स्टेटलाई सम्बोधन गरेको भन्दै यसलाई स्वागतयोग्य भनेका छन् ।

'रियल स्टेटलाई अध्यादेशले सम्बोधन गरेको छ । हदबन्दी छुटका विषयहरू पनि आएका छन् । यसले घरजग्गा व्यवसायलाई नयाँ चरणमा लैजान सक्छ,' लोहनीले भने ।

लोहनीले यससँगै हदबन्दी छुट निर्देशिका- २०७८ पनि संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । 'उक्त निर्देशिकाले अध्यादेशमार्फत संशोधित कानूनका कतिपय प्रावधान कार्यान्वयन गर्न अड्चन पैदा गरेको छ,' लोहनीले लोकान्तरसँग भने ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले पनि अध्यादेशबाट संशोधित कतिपय कानूनहरू निजी क्षेत्रमैत्री भएको टिप्पणी गरे ।

'कानून त राम्रै बनेको छ, यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सके एकदम राम्रो हुन्छ,' कार्कीले भने, 'हाइड्रो क्षेत्रलाई पनि अध्यादेशले सम्बोधन गरेको छ । जग्गा, वनजस्ता क्षेत्रमा गरिएको संशोधनले निजी क्षेत्रलाई हाइड्रोमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरेको छ ।'

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले अध्यादेश ल्याएर सरकारले अहिले गर्न खोजिएको कानूनी सुधारप्रति निजी क्षेत्र उत्साहित भएको बताएका छन् ।

अध्यादेश ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थापाले केही दिनअघि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेपछि अध्यादेशको प्रशंसा गरेका हुन् ।

‘अहिले गर्न खोजिएको कानूनी सुधारप्रति निजी क्षेत्रका साथीहरू उत्साहित हुनुहुन्छ’, सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले भनेका थिए, ‘हामीले अहिलेभन्दा सहज रूपमा काम गर्न सकिने वातावरण निर्माणका लागि के-कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल गरेका छौं ।’

यसरी ल्याइएको थियो अध्यादेश

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच अध्यादेशलाई लिएर पटक-पटक छलफल भएको थियो । दुई दलले त्यसका लागि संयन्त्र बनाएर काम गरेका थिए ।

संयन्त्रको कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगनकुमार थापा, केन्द्रीय सदस्य एवं गृहमन्त्री रमेश लेखक र केन्द्रीय सदस्य एवं परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवा छन् ।

त्यस्तै, एमालेको तर्फबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल छन् ।  उक्त समितिले संशोधन गर्नुपर्ने ऐन र कानूनबारे अध्ययन गर्न छुट्टै टोलीसमेत गठन गरेको थियो ।

महामन्त्री थापाले यसका लागि पहिल्यैदेखि चार्ट बनाएर गृहकार्य गरिरहेका थिए । आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन भनेर पूर्व मुख्यसचिव लीला गड्तौला, राजेन्द्र घिमिरे, केदार कोइराला, अरुण पौडेल, प्रताप पौडेल र सेमन्त दाहाल सम्मिलित टोलीले १० दिनकै छोटो समयमा कानून संशोधन सिफारिस गरेको थियो ।

पूर्व मुख्यसचिव गड्तौलाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्नेबारे अध्ययन गरेकी थिइन् । त्यस्तै, आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने गरी कानून संशोधन सिफारिस गर्ने कामको नेतृत्व दाहाल र अन्य सदस्यहरूले गरेका थिए ।

'हामीले उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघजस्ता संस्थाहरूले गरेको रिसर्च पनि मगाएर हेरेका थियौं,' दाहालले भने, 'कानून संशोधनको विषय भएकाले विभिन्न क्षेत्रमा वकालत गरिरहेका अधिवक्ताहरूसँग पनि छलफल गरेका थियौं ।'

संशोधित कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कतिपय नियमावली पनि संशोधन गर्नुपर्ने लोकान्तरलाई बताए । 'यो कानून सुधारको एउटा अध्याय हो,' दाहालले भने, 'एकपटक गरेपछि पुग्छ भन्ने होइन ।'

आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको अन्तरिम सिफारिस

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रयोजनकै निम्ति पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि अध्यादेशमा व्यवस्था भएका कतिपय कानून संशोधनलाई लिएर अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाएको थियो । पुस २५ गते बुझाएको उक्त प्रतिवेदनमा अहिले संशोधित धेरै कानूनबारे चर्चा गरिएको आयोगकी सदस्य डा. कल्पना खनालले लोकान्तरलाई बताइन् ।

'आयोग गठन भएपछि हामीले निजी क्षेत्रसँग धेरै छलफल गरेका थियौं,' डा. खनालले भनिन्, 'संशोधन गर्नुपर्ने कानूनबारे पर्याप्त छलफल गरेपछि हामीले आन्तरिक सुझाव दियौं । आईटी क्षेत्र, घरजग्गा, सहकारी र अन्य धेरै विषयमा हामीले संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा लेखेका थियौं ।'

आयोगले अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाएकै भोलिपल्ट सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

आइतबार अर्थ मन्त्रालयले गरेको पत्रकार सम्मेलनका क्रममा मन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशले केही महिनामै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने दाबी गरेका छन् ।

‘बजारमा नागरिकको मनोबल कमजोर भएको विषय उठिरहेको छ । तर, सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेपछि निजी क्षेत्र तथा सबैले सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन् । नागरिकको मनोबल उकास्ने गरी नै सरकार कानून संशोधन गरेर अगाडि बढेको हो,' मन्त्री पौडेलले भने ।