०८ साउन २०८३, शुक्रबार
अब बैङ्कहरूले सरकारी कारोबारको सम्पूर्ण विवरण हरेक दिन नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा पठाउनुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैङ्कले सरकारी कारोबार निर्देशिका–२०७६ मा दोस्रो संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्थालाई अनिवार्य गरेको हो । संशोधन अनुसार अब बैङ्कले सरकारी कारोबारको सम्पूर्ण विवरण हरेक दिन पठाउनुपर्ने भएको छ ।
राष्ट्र बैङ्कले सरकारी कारोबारलाई व्यवस्थित गर्दै सङ्घीय सरकारको खातालाई ‘क’, प्रदेश सरकारको ‘ख’ र स्थानीय तहहरूको ‘ग’ वर्गमा वर्गीकरण गरेको हो ।
निर्देशिकामा सरकारी कारोबारको परिचय, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका गरी तिनै तहका सरकारी खाता तथा राजस्व खाता सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरिएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । गोरखापत्रमा खबर छ ।
