
कर्णाली प्रदेशसभाका संसदीय समितिमा दलीय भागबण्डा गरिएको छ ।
झण्डै एक वर्षदेखि नेतृत्वविहीन भएका संसदीय समितिमा भागबण्डामार्फत् सभापति टुंगो लगाउन थालिएको हो ।
समिति सभापति चयनका लागि बुधबार मनोनयन दर्ताको समय निर्धारण गरिएको थियो । बुधबार साँझ ५ बजेसम्म मनोनयन दर्ताको समय निर्धारण गरिएको प्रदेशसभाका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अहिलेसम्म सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका विन्दमान विष्ट, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिका लागि नेकपा एमालेकी दक्षिणा शाही र सामाजिक विकास समितिको सभापतिका लागि नेपाली कांग्रेसका पूर्णबहादुर खत्रीको मनोनयन दर्ता भएको छ ।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले प्रदेशसभामा रहेका दलहरूबीचको सहमतिकै आधारमा मनोनयन दर्ता भएको लोकान्तरलाई जानकारी दिए । त्यसकारण एकल मनोनयन परेको जिसीले बताए ।
अघिल्लो वर्ष चैतदेखि संसदीय समिति नेतृत्वविहीन भएका थिए । अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति दुर्गबहादुर रावत मन्त्री भएका थिए भने सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति जीतबहादुर मल्लले राजीनामा दिएका थिए ।
यसैगरी, पछिल्लोपटकको सत्ता समीकरण फेरबदलपछि सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम भण्डारी सामाजिक विकास मन्त्री भएका थिए । त्यसपछि समिति नेतृत्वविहीन थियो ।
प्रदेश मामिला समितिमा भने एकीकृत समाजवादीकी नारायणी खड्का सभापति छन् । कर्णाली प्रदेश सभामा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाको प्रतिनिधित्व छ ।