३० असार २०८३, मंगलबार
भारत सरकारले सार्वजनिक गरेको संघीय बजेट २०२५/२६ मा नेपाललाई दिइने अनुदानमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन ।
भारतले अघिल्लो वर्षझैँ नेपाललाई ७०० करोड (भारतीय रुपैयाँ) अनुदान उपलब्ध गराउने बजेटमा उल्लेख छ । बजेटमा नेपाललाई ऋण दिने विषय उल्लेख छैन ।
भारतको छिमेकी राष्ट्रहरू मध्ये सबैभन्दा बढी सहायता पाउने मुलुक भुटान हो । बजेटका अनुसार भारतले भुटानलाई यो वर्ष १७ सय ७५ करोड अनुदान र ३७५ करोड ऋण उपलब्ध गराउनेछ । जसले गर्दा कुल सहायता २१ सय ५० करोड पुग्नेछ । भारतले दिने अनुदानको हिसाबले नेपाल भुटानपछि दोस्रो स्थानमा रहेको छ ।
अन्य छिमेकीहरू मध्ये श्रीलङ्का र माल्दिभ्सलाई समान रूपमा ६०० करोड अनुदान दिइनेछ भने बङ्गलादेशलाई जम्मा १२० करोड अनुदान प्रदान गरिनेछ ।
अफगानिस्तानलाई भने सबैभन्दा न्यून रकम २० करोड मात्र दिइनेछ । म्यानमारलाई भारतले ८५ करोड ६६ लाख करोड अनुदान दिने भएको छ ।
नेपाललाई दिइने अनुदान अघिल्लो वर्षकै स्तरमा रहनुले भारत-नेपाल सम्बन्धमा स्थिरता देखाउने संकेत भए पनि भुटानजस्तै उच्च प्राथमिकता नेपालले नपाउनु कूटनीतिक रूपमा चासोको विषय हुन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
भारतले नेपाललाई दिने अनुदान पूर्वाधार विकास, ऊर्जा र सामाजिक परियोजनाहरूमा केन्द्रित रहनेछन् ।
मधेशका ५ नगरपालिकामा ७८ लाखको ग्यास बाँड्ने
भारत सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नेपालका विपन्न समुदायलाई एलपी ग्यास चुल्हो र सिलिन्डर वितरण गर्ने योजना समेटेको छ ।
बजेट दस्तावेजअनुसार महोत्तरी-३, प्रदेश नं. २ का पाँच नगरपालिका क्षेत्रका गरिब, सीमान्तकृत, तथा वञ्चित परिवारलाई सहायता प्रदान गरिनेछ ।
यस योजनाका लागि भारतले कुल ७८ लाख भारतीय रुपैयाँ अनुदान छुट्याएको छ । यसबाहेक, नेपालका लागि अन्य कुनै ठूला परियोजना तोकेर लागि छुट्टै बजेट उल्लेख गरिएको छैन ।
भारतले यस आर्थिक वर्षमा भुटान, श्रीलंका, माल्दिभ्स, बंगलादेश, अफगानिस्तान जस्ता देशहरूलाई विभिन्न सहयोग प्रदान गरिरहेको भए पनि नेपालका लागि अपेक्षाकृत कम रकम विनियोजन गरेको छ ।
